मधेसको माग सम्बोधन गर्ने कि भारतलाई खुशी पार्ने ?

काठमाडौं । संविधान जारी हुनुभन्दा अघिदेखि शुरु भएको मधेस आन्दोलन केही समयदेखि मत्थर छ । मधेस आन्दोलन मत्थर भए पनि आन्दोलन सकिएको छैन ।  मधेस आन्दोलन र संविधानप्रतिको असन्तुष्टी जनाउँदै भारतलेसमेत नाकाबन्दी गरेपछि मुलुकमा गम्भीर आर्थिक संकट उत्पन्न भएको छ । भारतीय नाकाबन्दीले उत्पन्न संकटबाट मुलुकले अझै पार पाएको छैन । मधेसको माग सम्बोधन गर्न भन्दै नयाँ संविधान जारी हुनुअघि तत्कालिन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले थालेको संवाद नयाँ संविधान र नयाँ सरकार गठनपछि पनि जारी रह्यो । आन्दोलन थालेकै आधाआधी वर्ष हुन लाग्दा पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ । तर यी सबै समस्यको कारण भनेको दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शुक्रबारदेखि भारतको भ्रमणमा छन् । भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध विग्रिएको निश्कर्षमा प्रधानमन्त्री ओली भारतसँग नै सम्बन्ध सुधारमा लागि परेका छन् ।भारतसँग नै सम्बन्ध बढाउन चाहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतले पनि रातो कार्पेट ओछ्याएर राजकीय ‘बडामहाराज’को सम्मान प्रकट गरेको छ ।   आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरुसँगको पटक पटकको वार्तामा टपरटुइँया कुरा गर्नुका साथै उखान टुक्का लगाएर झारा टार्ने काम गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको सम्बन्ध सुधार गर्न दिल्ली गएकै भोलिपल्ट सात वटा सम्झौताहरुहरुमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उनी भारत भ्रमणमा जानुअघि उनले नै आफूले कुनै पनि सम्झौता नगर्ने बताएका थिए । भारतको चाहनाअनुसार सहमतिहरु गरेपछि मधेसका सबै मुद्दा हल होलान् त ? प्रश्न गम्भीर छ । मधेस आन्दोलनकै विषयलाई लिएर मधेसी मोर्चाका नेताहरु पनि भारतीय नेताहरुलाई भेट्न विहारदेखि दिल्लीसम्म पुगेका थिए । उनीहरुको भारतीय नेताहरुको भेटलाई भने आम नागरिकदेखि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि निकै आलोचना गरे । विहारका नेता लालु यादवसँगको भेटको तस्विर भाइरल नै बनेको थियो । मोर्चाका नेताहरु अहिले त्यही प्रश्न गरिरहेका छन्, कि हामीले भारतीय नेताहरु भेट्दा हामी भारतीय हुने, प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख दलका नेताहरुले भारतको चाहनाअनुसार सम्झौताहरु गर्दा पनि राष्ट्रवादी हुने ? भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले दिल्लीमा महत्वपूर्ण सहमतिहरु गरिसकेका छन् भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीसमेतलाई भेट गरिसकेका छन् । मोदीसँगको भेटपछि दिल्लीमै पत्रकार सम्मेलन गरी अब भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर भएको घोषणा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् । भारतसँगको सम्बन्ध सुध्रिएपछि अब मुुलुकमा कुनै समस्याहरु उत्पन्न हुनेछैनन् भन्ने भ्रममा प्रधानमन्त्री ओली रहेका छन् । आफूले पाएको राजकीय सम्मान र मोदीदेखि मुखर्जीसम्मको भेटले सबै समस्या दूर भएको मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले ठानेका छैनन् कि आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पद पनि केही समय सुरक्षित भएको महशुस गरिसकेका छन् । शुक्रबारदेखि भारत दौडाहा ब्यस्त रहेका प्रधानमन्त्री ओली फागुन १२ गते स्वदेश फर्किँदैछन् । उनी भारतको राजकीय सम्मान थापेर फर्किएपछि पक्कै पनि अब मुुलुकको सबै समस्या समाधान भएको विश्वास गर्नेछन् । साँच्चिकै भारतकै ग्राण्ड डिजाइनमा मधेस आन्दोलन सञ्चालन भएको हो भने यो कुरा जायज नै होला तर त्यसो हुन सकेन भने चाँही ओलीले भारतको राजकीय भ्रमणमा आत्मरति लिनु सिवाय अरु केही हुने छैन । अबको मधेस आन्दोलन झण्डै आधा वर्षदेखि जारी मधेस आन्दोलन ओलीको भारत भ्रमणपछि पटाक्षेप होला कि नहोला भन्ने आम नागरिकको पनि चासोको विषय छ । अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा मधेसको माग सम्बोधन गर्नका लागि असोज ३ गते जारी भएको संविधान चार महिनामै संशोधन गरियो भने कार्यदल गठन गरेर समस्या समाधान गर्न पनि खोजियो तर सहमति जुट्न सकेन । पछिल्लो पटक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले मोर्चाविनाको राजनीतिक संयन्त्र घोषणा गरेको छ । जसको संयोजक संघीयता र गणतन्त्रका विरोधी अहिलेका उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री कमल थापा रहेका छन् । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबिनाको थापा संयोजकत्वको राजनीतिक समितिले तीन महिनाभित्रमा सीमांकनको विषयमा टुंगो लगाउने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । तर संविधान संशोधनदेखि पछिल्लो पटक गठन गरिएको राजनीतिक समिति पनि आन्दोलनरत पक्षविनाको अधुरो छ । भारत खुश भएपछि सबै आन्दोलन टुंगिन्छ भन्ने सरकारले ठानिरहे पनि मोर्चा भने झनै ठूलो बन्दै गएको छ । चार मधेसी दल सम्मिलित मोर्चामा अहिले ७ दल पुगेका छन् । एकातर्फ भारत र अर्कोतर्फ सरकारबाट दबाबमा परेका मोर्चाले मधेससहित पहाड तथा राजधानीमा पनि आन्दोलन चर्काउने योजना बनाइरहेका छन् । संविधानप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै मधेस समुदायले आन्दोलन चर्काए पनि आदिवासी जनजाति, दलित, महिला तथा उत्पीडित समुदाय पनि संविधानप्रति असन्तुष्ट छन् । खैर उनीहरुले आन्दोलन मात्र चर्काएका छैनन् । तर मुलुकमा ब्याप्त संकट, महंगी, कालाबजारी कायमै रहँदा सबै पक्षको असन्तुष्टी संकेन्द्रित हुने सम्भावना रहन्छ । यसतर्फ पनि गम्भीर भएर सोंच्ने कि ।