यस्तो छ मधेसको वास्तविकता

काठमाडौं । पाँच महिनाभन्दा बढी समयदेखिको मधेसको आन्दोलनका केही दिनयता मत्थर भएजस्तो देखिन्छ । संविधान जारी हुनुभन्दाअघिदेखि नै सीमांकनको विषयमा असन्तुष्टी जनाउँदै मधेसवादी दलहरु आन्दोलनमा उत्रिए । चार दल सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले लामो समयदेखिको आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आयो । नयाँ संविधान जारी भएसँगै भारतले संविधानप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै इन्धन आयातमा कटौती गरेपछि मुलुकमा गम्भीर संकट उत्पन्न भयो । भारतको केही दिनको यस्तो रवैयापछि नाकाबन्दीले काठमाडौंलाई गलाउन सकिन्न भन्ने मधेसवादी दलहरुले बुझे । सोही मानसिकताले मधेसवादी दलहरुले नाकामा धर्ना बसेर नाका अवरोध गर्ने रणनीति बनाए । नाकाबन्दीका कारण मुलुकमा गम्भीर संकट उत्पन्न भयो । नाका अवरोधका कारण नभई भारतीय ‘इन्ट्रेष्ट’ नै नाकाबन्दी भएको निश्कर्ष सरकारले निकाल्यो । भारतीय रवैयाकै कारण मुलुकले गम्भीर संकट भोग्नुपरेको भन्दै गैरमधेसी समुदायले भारतप्रति चर्को आक्रोश ब्यक्त गर्यो । नाकाबन्दीको आक्रोशकै कारण भारतको विकल्प खोज्न समेत सरकारलाई सबैले सुझाए । तर परिस्थिति त्यस्तो बनेन । जसरी नाकाबन्दीलाई राजधानीलाई नै संकट निम्त्याएपछि मात्रै आफ्नो मुद्दाको सुनुवाइ हुने मधेसी दलहरुले ठाने त्यसरी नै सरकारले पनि आन्दोलनबाटै मोर्चालाई गलाउने रणनीति अख्तियार गर्दै कालोबजारी र तस्करहरुबाट मुलुकको इन्धन संकट समाधान गर्नेतर्फ लाग्यो । परिणाम स्वरुप मुलुकको संकट माफिया र तस्करहरुको खुला ब्यापारबाटै टर्दै गयो र मधेसको आन्दोलन थाक्दै गयो । संविधान जारी भएयता मधेस आन्दोलनमा ५० जना भन्दा बढीको ज्यान गयो, सैयौं घाइते भए । नाकाबन्दीबाट पनि सरकारलाई गलाउन नसकेपछि अन्ततः मधेसवादी दलहरुले नाका अवरोध गर्ने कार्यक्रमलाई स्थगित गरेका छन् । नाकाको अवरोध हटाएपछि मुलुकमा केही सहजता त भएको छ तर समस्याको समाधान भने भइसकेको छैन । मधेस छिर्न सक्दैनन् गैरमधेसवादी दलहरु मधेसमा आन्दोलन शुरु भएको पाँच महिना बढी भइसक्दा पनि गैरमधेसवादी दलहरु मधेस छिर्न सकेका छैनन् । संविधानको असन्तुष्टी संशोधन गरी समाधान गर्ने भन्दै संशोधन त गरियो तर संशोधनबाट पनि मधेसी दलहरुले चित्त बुझाएनन् । मधेसी दलहरुले आफ्नो पकड रहेका मधेसका जिल्लाहरुमा मधेसी दलबाहेक अन्य कुनै पनि दलहरुलाई राजनीति गर्न र कार्यक्रम गर्नसमेत नदिने उद्घोष गरे । मोर्चाको उद्घोषपछि सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेको युवा दस्ता युवा संघ नेपालले रंगेलीमा जर्बजस्ती कार्यक्रम गर्न खोज्दा तीन जनाको ज्यान नै जाने घटना घट्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मधेस आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै मधेसमा अभियान चलाउने प्रयाससमेत सफल हुन सकेन । मधेस आन्दोलनपछि मधेसको अवस्था बुझ्न गएका केही मानव अधिकारवादी नेताहरुले असहजता महशुस गरे । ‘नेपाल’ शब्दप्रति नै रुष्ट हिमाल–पहाड–तराईको सद्भाव कायमै राख्ने भनेको संवाद र सहकार्य नै हो भन्नेमा सबै राजनीतिक दलहरु सहमत छन् । फलस्वरुप संवाद अघि बढाइए पनि तार्किक निश्कर्षमा पुग्न नसकेपछि विश्वभरी नै सञ्जाल रहेको जेसीआईको नेपाल जेसीजले मधेसमा ‘संवाद र सहकार्य’ नाम दिएर अभियान थाल्यो । जेसीज गैरराजनीतिक संस्था भएकाले ‘समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि संवाद र सहकार्य’ अभियान लिएर मधेस गएकोमा जेसिजको कार्यक्रममा समेत अवरोध खडा गरियो । ब्यानरमा समृद्ध नेपाल होइन, समृद्ध मधेस लेखिनु पर्छ भन्ने जस्ता बखेडा ठाउँ ठाउँमा बखेडाहरु झिकिए । [caption id=\"attachment_59594\" align=\"alignnone\" width=\"750\"] सिरहाकाे लहानमा कार्यक्रम अवराेध गर्न खाेज्दै माेर्चाका कार्यकर्ता[/caption] समृद्ध नेपाल लेखिएको ब्यानर हटाउनुपर्ने विषयमा विवाद हुँदा सिरहाको लहानमा झण्डै झडपकै स्थिति उत्पन्न भएको थियो । तमलोपाका केन्द्रीय सदस्य सुरेश मण्डालले नै समृद्ध ‘नेपाल’ शब्दप्रति आपत्ति जनाए । ‘मधेसको आन्दोलनको राज्यले सुनेको छैन,’ मण्डलले आक्रोशित मुद्रामा भने, ‘पहाडी खुश र मधेस दुःख भएर मुलुक समृद्ध हुनै सक्दैन ।’ विवादका कारण जेसीजले ब्यानर नै हटाएर कार्यक्रम शुरु गर्यो । तर ब्यानर हटाएर कार्यक्रम शुरु गरिए पनि नेपालीमा सम्बोधन गरेको भन्दै अर्को बखेडा झिकियो । जेसीजको मधेसका विभिन्न सहरहरुमा सञ्जालमा मधेसी समुदाय पनि भएकाले उनीहरुले स्थानीय मैथली भाषामै कार्यक्रम गर्न बाध्य भए । ढाका टोपीमा सजिएका गैरमधेसी मुलका जेसीज महासचिव विष्णु बरालले मैथली भाषामै कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिएपछि मधेसी नेता कार्यकर्तामा अर्कै उल्लास देखियो । मधेसी र गैरमधेसी दलमै फाटो मधेसमा ब्याप्त आक्रोश यतिमा मात्र सीमित छैन । केन्द्रीय तहमा राजधानीमै बसेर मधेसवादीसहित सबै दलका नेताहरु एकै ठाउँमा बसेर बहस छलफल गरे जिल्ला तहमा भने त्यस्तो वातवरण देखिदैन । मधेसवादी दल उपस्थित रहेको ठाउँमा राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेका दलका प्रतिनिधि अनुपस्थित देखिए भने अन्य दल रहेको ठाउँमा मधेसवादी दलका नेता अनुपस्थित हुने गरेका छन् । मोर्चाले नाकाआन्दोलन स्थगित भएपछि आन्दोलन सबै मत्थर भएको सरकारको बुझाइ छ । लामो समयदेखिको नाकाको अवरोध समेत आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले औपचारिक रुपमै स्थगित गरेको भन्दै सत्तारुढ घटकहरु र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस समेत हौसिएका छन् । नाकामा गरिएको अवरोध हटेपछि भारतबाट निर्वाध रुपमा सवै सामानहरु निर्वाध रुपमा आउने भएकाले प्रमुख राजनीतिक दलहरुले खुशी ब्यक्त गरेका छन् । नाकामा भएको अवरोधका कारण र भारतले गरेको नाकाबन्दीले मात्रै मुलुक संकटमा परेको सरकारको बुझाइ थियो । मधेसी दलहरु आन्दोलन झनै चर्काउने तयारीमा मधेस आन्दोलन मत्थर भएको प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले भने पनि मधेसवादी दलहरु झनै आन्दोलन चर्काउने तयारीमा छन् । चार दल रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा अझै तीन दल थपिएका छन् । उनीहरुले आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पु¥याउन भन्दै मधेसका सबै दलहरुबीच मोर्चाबन्दीको पहल गरिरहेका छन् । समस्याहरुलाई आंशिक रुपमा टार्ने मात्रै प्रयत्न गरिएपछि मुलुकका समस्याहरु ज्यूँकात्यूँ छन् । त्यसैले मधेसी समुदायको आक्रोश ब्याप्त छ । नाकाको अवरोध हटेपछि सबै समस्या समाधान भएजसरी प्रस्तुत भए पनि गैरमधेसी दलहरुले मधेसमा पाइला टेकेका छैनन् र मधेसमा कार्यक्रम गर्ने औकात समेत राखेका छैनन् । कतिपय मधेसका ठाउँहरुमा गैर मधेसी समुदाय चेपुवामा छन् भने कतिपय गैरमधेसी समुदाय पनि राज्यले मधेसलाई विभेद गरेको निश्कर्षमा छन् । सीमा सुरक्षा बल गठन नगर्दासम्म सीमाको रक्षा गर्ने मधेसी समुदायलाई राज्यले अहिले विखण्डनकारी देखेको मधेसी समुदायको आक्रोश छ ।