बाबुरामभन्दा अघि अशोक राईले बनाएका थिए नयाँ शक्ति

काठमाडौं । एकीकृत माओवादी परित्याग गरेका डा.बाबुराम भट्टराईले मुलुकमा नयाँ शक्तिको आवश्यकता भएको भन्दै नयाँ पार्टी बनाए पनि त्यो भन्दा अघि अशोक राईले नयाँ शक्ति बनाएका थिए । एमालेबाट छुट्टिएर अशोक राई समूहले मुलुकमा अब नयाँ शक्तिको खाँचो रहेको भन्दै आफूहरुले गठन गरेको संघीय समाजवादी पार्टीलाई नयाँ शक्तिको रुपमा प्रचार गरिएको थियो । नेपाली समाज वहुलतायुक्त समाज भएको भन्दै उक्त पार्टीले नेपाललाई अनिवार्य रुपमा वहुल राष्ट्रिय राज्यमा रुपान्तरित गर्ने नेपाली जनताको परिवर्तनको यो आकाँक्षालाई सम्वोधन गर्न नयाँ शक्तिको आवश्यकता रहेको औंल्याएको थियो । एमाले छाडेर अशोक राई नेतृत्वको नयाँ पार्टी घोषणाकै सन्दर्भमा पेश गरिएको दस्तावेजमा पूँजीवादी व्यवस्थाले पनि देशमा विद्यमान आार्थिक असमानता र वर्गीय विभेदलाई समाप्त गर्न नसकेकाले देशमा समाजवादको स्थापना गर्न नयाँ शक्तिको आवश्यकता रहेको उल्लेख छ । अशोक राईले जस्तै झण्डै एक दर्जन डाक्टर र आधा दर्जन बढी कालाकारहरु समेटेर नयाँ शक्तिको अन्तरिम केन्द्रीय परिषद गठन गरेका भट्टराईले पनि समाजवाद उन्मुख नेपालको निर्माणमा जोड दिएका छन् । अन्तरिमक केन्द्रीय परिषद घोषणा गर्दै भट्टराईले भनेका छन्– ‘अव राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको संघर्ष गौण र आर्थिक अधिकार सहितको राजनीतिक अधिकार मुख्य बिषय बनेको छ । उच्चदरको उत्पादन बृद्धि, भौतिक तथा मानवीय विकास, समन्याय र सम्बृद्धिका साथ प्रत्येक ब्यक्तिको क्षमताको पूर्णविकास र उपयोग हुनसक्ने समाजवाद–उन्मुख नेपालको निर्माण नेपाली राजनीतिको मुख्य कार्यभार भएको छ ।’ राईले आफूहरु नयाँ शक्तिका रुपमा उदाएको घोषणा गरे पनि दोस्रो संविधानसभाले नयाँ शक्तिको औकात देखाइदियो । अहिले मधेसको क्षेत्रीय राजनीति गरेको मधेसी जनाधिकार फोरम, नेपालसँग एकता गर्दै उपेन्द्र यादवलाई नेतृत्व दिँदै संघीय समाजवादी फोरम बनाइएको छ । एमाले छाडेर नयाँ शक्ति भन्दै नयाँ पार्टी बनाएका रार्इले जस्तै एमाअाेवादी छाडेर भट्टरार्इले नयाँ पार्टी बनाएका छन् । जसकाे अाइतबार मात्रै ३५ सदस्यीय अन्तरिम केन्द्रीय परिषद गठन गरेका छन् । २०६९ मंसिर ७ गते नयाँ शक्तिका रुपमा संघीय समाजवादी पार्टी नेपालले नयाँ शक्ति आश्यकताबारे १० कारणसमेत सार्वजनिक गरेको थियो । नयाँ शक्तिको आवश्यकताबारे यस्ताे थियाे राईको १० कारण १. नेपाली समाज वहुलतायुक्त समाज हो । यहाँ विभिन्न मानव समुदायहरु खास खास स्थानहरुमा सघन रुपमा वसोवास गरिरहेका छन् । इतिहासमा तिनिहरुका साना ठूला जनपदीय राज्यहरु थिए जुन राष्ट्रिय राज्यको रुपमा विकसित हुने क्रममा थिए । तर वि.स. १८२५ को राज्य विस्तारपछि तिनिहरुवीच साझेदारीको सट्टा नेपालमा तिनिहरुको अस्तित्व नामेट गर्ने र तिनिहरुलाई जर्बजस्ति विलयीकरण गरी एकल राष्ट्रिय राज्य वनाउने कार्य भयो । अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायलाई वहिस्करणमा पारिए । गत क्रान्तिको पूरकको रुपमा भएको मधेस आन्दोलन र थरुहत लगायत आदिवासी जनजातिहरुको आन्दोलनले नेपाललाई केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचावाट जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक र क्षेत्रीय स्वायत्ततामा आधारित पहिचान सहितको संघीय राज्यमा परिणत गर्ने तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको नीति अनुरुप आत्म निर्णयको अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी १६९ लागू गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भयो । यसले नेपाललाई अनिवार्य रुपमा वहुल राष्ट्रिय राज्यमा रुपान्तरित गर्ने छ । नेपाली जनताको परिवर्तनको यो आकाँक्षालाई सम्वोधन गर्न नयाँ शक्तिको आवश्यकता रहेको छ । २. नेपाली समाज भोक, रोग, गरिवी, आार्थिक असमानता र वर्गीय विभेदले पिरोलिएको छ । यसवाट जनतालाई मुक्त गने एक मात्र वाटो समाजवाद हो । २०६२/६३ सालमा भएको शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिले नेपालमा लामो समयदेखि सामन्तवादको प्रतिकको रुपमा रहेको राजतन्त्रलाई उखेलेर फालिदिएको छ । विश्वमै किर्तिमानी जनक्रान्तिको रुपमा चर्चित उक्त क्रन्तिले नेपालमा राजतन्त्र र जनतावीचको संघर्षमा जनताको विजयको शंखघोष गरेको छ । देशको सामाजिक आर्थिक व्यवस्थामा रहेको पूँजीवादको वढ्दो प्रभावलाई राजतन्त्रको अन्त्यले अझ फराकिलो वनाई दिएको छ र मुलुक अहिले पूँजीवादी युगमा प्रवेश गरेको छ । तर पुँजीवादी व्यवस्थाले पनि देशमा विद्यमान आार्थिक असमानता र वर्गीय विभेदलाई समाप्त गर्न सक्दैन । त्यसैले देशमा समाजवादको स्थापना गर्न नयाँ शक्तिको आवश्यकता छ । ३. नेपालको राष्ट्रियता यहाँका हजारौं वीर सपूतहरुको वलिदानीपूर्ण संघर्षले सिंचिएको छ । तर यहाँको राजनीतिक शक्तिहरुले यसलाई सत्ता स्वार्थका लागि सौदावाजीको विषय वनाउँदै आएको छ । वास्तवमा यहाँको राष्ट्रियतालाई वलियो वनाउनको लागि दुई महत्वपुर्ण पक्षहरु छन् । पहिलो, यहाँका आदिवासी जनजाति, खस समुदाय, मधेसी, दलित तथा मुस्लीम लगायत सवै जात–जाति, जनजाति तथा भाषा–भाषीहरुको एकता र दोस्रो वाह्य हस्तक्षेपवाट मुक्ति । यी दुइवटा पक्षहरुलाई एकसाथ अगाडी वढाउन सके मात्र नेपालको राष्ट्रियता सवल हुन्छ । अतः नेपालको राष्ट्रियतालाई सौदावाजी गर्ने राजनीतिक शक्तिहरुलाई खवरदारी गर्न पनि नेपालमा नयाँ शक्ति निर्माणको आवश्यकता छ । ४. लोकतन्त्रको उच्चतम रुप गणतन्त्र हो । लोकतन्त्रमा नै जनताको स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको उच्चतम अभ्यास हुन्छ । तर नेपालमा गणतन्त्र संस्थागत विकास हुन सकेको छैन । अहिले पनि पुर्नउत्थानवादी शक्तिहरु नेपालमा पुनः राजतन्त्र फर्काउने प्रयासमा लागी रहेका छन् । समय समयमा २०४७ सालको संविधानको पुनस्र्थापनाको चर्चा परिचर्चा हुनुले पनि यसको संकेत गरेको छ । अतः नेपालमा गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था र शासन प्रणालीलाई संस्थागत गरी लोकतन्त्रलाई उच्चतम विकास गर्नका लागि पनि नयाँ शक्तिको आवश्यकता रहेको छ । ५. नेपालमा वहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्षको परम्परागत लोकतन्त्रको मान्यता असफल भएको छ । नेपालमा वहुमत स्वेच्छाचारी र प्रतिपक्ष ध्वंसात्मक हुने गरेको छ । त्यसले नेपाल जस्तो वहुलतायुक्त मुलुकमा लोकतन्त्रको स्वरुप समावेशी हुन जरुरी छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले नेपाललाई समावेशी लोकतन्त्रको दिशामा लानको लागि संविधानमै स्पष्ट संयन्त्रहरुको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग, त्यसको आधारमा दलगत तथा समुदायगत प्रतिनिधित्व र समावेशी लोकतन्त्रको प्रारुपलाई व्यवहारमा उतार्न सकेमा मात्र मुलुकले स्थायीत्व प्राप्त गर्न सक्दछ । यसको लागि इमान्दार प्रयत्न अगाडी वढाउन पनि नेपालमा नयाँ शक्ति आवश्यकता भएको छ । ६. लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण मान्यता धर्म्निरपेक्षता हो । प्रत्येक नागरिकलाई धर्म मान्ने वा नमान्ने स्वतन्त्रता हुनु पर्दछ । राज्यले कुनै एक धर्मलाई राज्य धर्म मान्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । राज्य धर्म निरपेक्ष हुनु पर्दछ । त्यसरी नै राज्यको भाषा नीति पनि वहुभाषिक हुनु पर्दछ । देशका सम्पूर्ण नागरिकहरुले देश भित्रका कुनै दुर्र्ई भाषा तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धिका लागि थप एक अन्तर्राष्ट्रिय भाषा समेत गरी सामान्यत तीन भाषा सिक्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । मातृ भाषामा शिक्षाको ग्यारेण्टी गरिनु पर्दछ । संघीय सरकारले देशमा सांस्कृतिक रूपमा रहेको विविधतालाई अभिव्यक्त हुन दिनु पर्दछ । यसले देश भित्रका सवै नागरिकहरु वरावर हुन भन्ने भावना जागृत गराउँछ । यसको लागि पनि नेपालमा नयाँ शक्ति निर्माणको आवश्यकता छ । ७. नेपालमा लामो समयदेखि सवै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका जनता एक आपसमा सह अस्तित्वमा रहेका छन् । यहाँको राष्ट्रिय एकताको आधार नै सवै जातिको सह अस्तित्व र सामाजिक सद्भाव हो । तर नेपालका राजनीतिक दलहरुमा नेपालको सामाजिक संरचना प्रतिविम्वित हुन सकेन । यहाँको प्रमुख भनीएका दलहरुमै एकल जातीय नेतृत्व र वर्चस्वसमेत रहन गयो । त्यसैले ती दलहरु सामन्ति राज्य विस्तारकै वेलादेखि एकल जातीय राज्यको ढाँचामा वनेको यहाँको राज्य संरचनालाई पुर्नसंरचना गर्ने काममा वाधक वने । हामीले पहिचान सहितको संघीयता भन्नुको अर्थ जातीय राज्य होइन जातीय साझेदारी चाहेका हौं । वर्तमान राजनीतिक दलहरु यस काममा असफल भएको हुँदा राष्ट्रिय एकता, सवै जातिको सह अस्तित्व र सामाजिक सद्भावको अभिवृद्धिको लागि पनि नयाँ शक्ति आवश्यक भएको छ । ८. नेपालमा समय समयमा शसस्त्र विद्रोहहरु भएका छन् । २००७ साल, २०२८ साल तथा २०५२ सालको १० वर्षे शसस्त्र विद्रोह यसका उदाहरणहरु हुन । तर नेपालको परिवर्तनका सवै घट्नाहरुमा शान्तिपूर्ण जन आन्दोलनको वाटो नै वलशाली रहे । त्यसको वावजुद नेपालमा अहिले पनि शसस्त्र समूहहरु अस्तित्वमा छन् । हामीले मलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्न त्यसका सम्पूर्ण आधारहरुलाई समाप्त गर्न जरुरी छ । मानिसले मानिसलाई गर्ने शोषणका सम्पूर्ण रुपहरुलार्ई अन्त्य नगरी दिगो शाान्ति स्थापना हुन सक्दैन । त्यसैले शान्तिपूर्ण जन आन्दोलनको वाटो नै नेपालमा परवर्तनको मूल वाटो हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न पनि नयाँ शक्तिको आवश्यकता रहेको छ । ९. मुलुकलाई सामाजिक न्याय, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको दिशामा लैजानको लागि २०६२÷६३ सालको शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको भावना अनुरुप सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गर्न जरुरी छ । त्यसको लागि देशको उत्पादकत्व वृद्धि हुनु पर्दछ । तर नेपालमा आर्थिक क्षेत्रमा पनि राज्यले सामुदायिक वहिष्करणको नीति लिन पुगे । नेपालको स्रोत साधनहरुलाई खास खास समुदायको हातमा केन्द्रीत गर्ने प्रयत्न भयो । मनिसको जन्मसिद्ध खाने, लाउने, बस्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता सम्पूर्ण मौलिक हकहरू प्रदान गर्न सक्ने राज्य व्यवस्थाको स्थापनाले मात्र जनताको समृद्धि सम्भव हुन्छ । अहिलेका राजनीतिक दलहरुमा मुलुकलाई एकाइसौं शताव्दीको समृद्ध समाजवादी मुलुक वनाउने क्षमता र इच्छाशक्ति कमजोर रहेको छ । त्यसैले नेपाली जनताको सामाजिक न्याय, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको आकाँक्षालाई पुरा गर्न पनि नयाँ शक्तिको आवश्यकता रहेको छ । १०. जनताको सार्वभौमकता स्थापित गर्नको लागि जनताले आफ्नो निमित्ति आपैm संबिधान वनाउने मान्यता नै सवैभन्दा लोकतान्त्रिक मान्यता हो । तर जनताको यो आकाँक्षा प्रमुख दलहरुको राष्ट्र र जनता प्रतिको विश्वासघातको कारण सफल हुन सकेन । जनताको ६ दशक लामो संघर्षवाट प्राप्त यो उपलव्धिलाई गुम्न नदिनको लागि जतिसुकै कष्टसाध्य संघर्ष गर्न पनि हामी तयार हुनु पर्दछ । नेपालका यथास्थितिवादी शक्तिहरु २००७ सालमा जस्तै यो अधिकार खोस्न पुनः संसदीय निर्वाचनको छलकपटपूर्ण प्रयासमा लागेका छन् । यसलाई नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)ले पनि टेवा दिइ रहेको छ । अतः नेपाली समाज परिवर्तनको यस घडीमा यथास्थितिवादी शक्ति र परिवर्तनकारी शक्तिवीच भइ रहेको संघर्षलाई निर्णायक विन्दूमा पु¥याउन तथा संविधानसभाकै माध्यमवाट संविधान वनाउनको लागि सवै परिवर्तनकारी शक्तिलाई एकजुट वनाउन पनि नयाँ शक्ति निर्माणको आवश्यकता छ ।