यसकारण सल्टिएन मुलुकको समस्या

काठमाडौं । नयाँ संविधान जारी हुनुभन्दा अघिदेखि सीमांकनमा असन्तुष्टी जनाउँदै मधेसवादी दलहरुले जारी राखेको आन्दोलन पाँच महिना भइसक्दा पनि अझै जारी छ । मधेसी दलहरुले आन्दोलन जारी राखे पनि असोज ३ गते नयाँ संविधान घोषणा गरियो । तर पनि मधेसको आन्दोलन नरोकिएपछि पुनः एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वार्ता प्रक्रिया थालेको थियो । तर वार्ता थालेको चार महिनाभन्दा बढी भए पनि न त सहमति जुटेको छ न त मधेसको आन्दोलन नै रोकिएको छ । मोर्चासँगै द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय तथा कार्यदलस्तरीय गरी सयौं पटक वार्ता र छलफलहरु भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । मधेसी मोर्चाको अनुसन्तुष्टीकाबीच छिमेकी मुलुक भारतले समेत नेपालको संविधानमा आफ्नो असन्तुष्टी बुँदागत रुपमै राखेको छ । संविधानमा असन्तुष्टीकै कारण मधेस आन्दोलनलाई देखाएर भारतले नाकाबन्दी गरिदिएको छ । झण्डै आधा बर्षसम्म जारी आन्दोलन र यसअघिको विनाशकारी महाभूकम्पले ध्वस्त मुलुकको अवस्था झन भन्दा झन दर्दनाक बन्दै गएको छ । वार्ताबाट नै सहमति खोजिने भन्दै गरेको प्रयास निरर्थक भएपनि संविधान संशोधनबाट मधेसको समस्या सम्बोधन हुने प्रमुख राजनीतिक दलहरुले संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउन मोर्चासँग प्रयत्न गरे पनि सहमति जुटेको छैन । तर पनि मोर्चाकै माग सम्बोधन गर्न भन्दै संविधानमा छलफलमा रहेको संविधान संशोधन प्रक्रिया सम्भवतः शनिवारको निर्वाचन प्रक्रियाबाट टुंग्याइँदैछ । मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भन्दै पहिलो पटक संविधानसभाबाट घोषित संविधान संशोधन गर्ने दिनसम्म आइपुग्दासमेत मोर्चासँग सहमति जुटेको छैन । तर प्रमुख दलहरुले भने मोर्चासँग सहमति नजुटे पनि संविधान संशोधन पारित भएपछि सबै समस्या ‘अटोमेटिक’ समाधान हुने प्रवचन दिँदै हिँडेका छन् । तर आन्दोलनरत मोर्चाले भने दलहरुले अहिले गर्न लागेको संशोधनबाट आफ्नो माग सम्बोधन नहुने भन्दै संशोधनको कुनै पनि प्रक्रियामा नै भाग लिएका छैनन् । यसअघि संविधान जारी हुनुअघि पनि संविधान जारी भएपछि सबै समस्या समाधान हुने प्रचारबाजी प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले नै गर्दै हिडेका थिए । अहिले पनि मोर्चाले सीमांकनको विषयमा नै आफ्नो मुख्य असन्तुष्टी जाहेर गरेका छन् । जसलाई दलहरुले संविधान संशोधनमार्फत तीन महिनाभित्र आयोगमार्फत टुंगो लगाउने जनाएका छन् । तीन दल र मोर्चाले कार्यदल बनाएर साझा अवधारणा तयार गर्ने बताए पनि असफल भएपछि पछिल्लो तीन दल–मोर्चाको शीर्ष वार्तामा पनि मोर्चाले राखेको पहिलो बुँदाकै माग मधेसमा दुई प्रदेश भन्नेमा सहमति जुटेन । मधेसी मोर्चाले राखेको ११ बुँदे माग पनि दलहरुबीचको छलफलबाट नटुंगिने खालको नभएको उनीहरु नै बताउँछन् । तर सहमति नजुट्नुको जड आम नागरिकलाई बुझ्न कठिन भए पनि प्रमु्ख दलहरुले असहमतिकैबीचबाट मुलुकलाई लतार्दै लैजान चाहेको आशंका गर्न थालिएको छ । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन नै नहुने खालको संविधान संशोधन किन र कसका लागि गरिँदैछ भन्ने पनि अर्को प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । सहमतिका लागि सहमति राजनीतिक दलहरुले पछिल्लो पटकको असन्तुष्टीलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा गरेका जति पनि सहमति केवल सहमतिका लागि सहमति भन्ने मात्रै भएको छ । आन्दोलनरत पक्षको मागलाई यथासिघ्र सहमति गर्ने र सहमतिबाट नै मुलुकको निकास खोज्नै भन्दै प्रम्ख दलहरुले आफूबीच दर्जनौं पटक सहमति गिरिसकेका छन् । ब्यवस्थापिका संसदको बैठकमा पनि सांसदहरुले तराई मधेसमा उठेका मुद्दालाई अघि बढाउन सकारात्मक सोच र सहयोग तथा सहमतिको आवश्यकता औँल्याउँदै आएका छन् । तर भत्काउनै नसकिने गरी खडा भएको अहसमतिमा कहिले सहमति होला भन्ने ठेगान भने लागेको छैन । मधेसी मोर्चाका यी हुन् ११ बुँदे माग ः १. पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १३८, १ (क) अनुरुप तराई–मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म २ स्वायत्त प्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरु निर्माण हुनुपर्ने । स्वायत्त प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने । २. मौलिक हकमा समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्थासहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नुपर्ने । ३. सङ्घ, प्रदेश लगायत राज्यको सम्पूर्ण अङ्ग, तह, निकाय र सेवा आयोगहरुमा समानुपातिक समावेशी हुने कुराको प्रत्याभूति हुनुपर्ने । ४. प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा निर्धारण तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम गर्ने र राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसंख्याको आधारमा प्रदेशको सदस्यहरु प्रदेश सभाको सदस्यहरु मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनुपर्ने । ५. वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति सङ्घीय कानूनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र संवैधानिक पदहरुमा मनोनित वा निर्वाचित अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप हुनुपर्ने। ६. न्यायपालिकालाई सङ्घ राज्यको आधारभूत मान्यता अनुरुप सङ्घीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समावेशी समानुपातिक आधारमा गर्नुपर्ने । साथै उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधीशहरुको नियुक्ति प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनुपर्ने । ७. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायका सबै अङ्गहरुमा बहुभाषिक नीति लागू गर्नुपर्ने । ८. समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोगहरुको गठन र कार्यक्षेत्र स्पष्ट उल्लेखित हुनुपर्ने । साथै प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने । ९. स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनुपर्ने । १०. नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरु समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्ने । ११. नेपाललाई एकल राष्ट्रिय राज्यको रुपमा नभई बहुराष्ट्रिय राज्यको रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने ।