मन्त्रालय फुटाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्बोच्चमा रिट दायर

$\"sarbochcha$ काठमाडौं । मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाउन सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले आइतबार उक्त निर्णयबिरद्ध रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा मिति २०७२।९।९ गते सरकारले गरेको निर्णय संविधान सम्मत नभएकाले त्यो खारेज हुनु पर्ने जिकिर गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उक्त निर्णय नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा ९ को प्रावधानसँग सिधै बाझिने रिटमा उल्लेख छ ।

धारामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्री परिषद गठन गर्ने छ ।’

‘साथै सोही दफाको स्पस्ष्टीकरणस् यस भागको प्रयोजनको लागि ‘मन्त्री’ भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झ्नु पर्दछ भन्ने रहेबाट २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री परिषद विस्तार हुन सक्दैन’ निवेदक न्यौपानेले लेखेका छन् ।

तर सरकारले संविधानको यो प्रावधानको अवमूल्यन गर्दै मन्त्रालय समेत फुटाएर ४० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएकाले त्यो स्वतस् बदरभागी हुने निवेदकको माग दाबी छ ।