सरकारको सयदिने उपलब्धि सार्वजनिक: सुशासन र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो सय दिनमा हासिल भएका उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ।

शनिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारले सय दिनको कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा भएका प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि चैत १३ गते गठन भएको सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै सय दिनभित्र सम्पन्न गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो।

सरकारका अनुसार २०४८ सालपछि सत्ता र शक्तिमा पुगेका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरिएको छ। साथै, एक हजार ५९४ राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिएको, कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा विश्वविद्यालयका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन ९स्ववियु० खारेज गरिएको, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी समस्या समाधानको पहल गरिएको तथा सिंहदरबार र काठमाडौं केन्द्रित पहुँचवाला कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, कानुनबमोजिम सुविधा पाउनेबाहेकका कर्मचारीको सवारी सुविधा कटौती, सहकारी समस्याको समाधानका लागि पहल, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पनि सरकारले जनाएको छ।

सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने, अनावश्यक दरबन्दी हटाउने, सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउने, प्रक्रियागत झन्झट कम गर्ने तथा सयभन्दा बढी कानुन संशोधनको गृहकार्य अघि बढाएको जनाएको छ।

यस्तै, भ्रष्टाचार तथा वित्तीय अपराधमा आक्रामक छानबिन, निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाहमा सुधार तथा कर्मचारी सरुवामा पहिलोपटक अनलाइन प्रणाली लागू गरिनु पनि सय दिनका प्रमुख उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार यी उपलब्धिहरूलाई समेटेर सरकारको सय दिने कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तयार पारिएको हो।