रसुवा भन्सार प्रकरणमा १३ कर्मचारी निलम्बित, विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्यो

काठमाडौं। रसुवा भन्सार कार्यालयबाट विद्युतीय सवारीसाधनको जाँचपास प्रक्रियामा अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित १३ जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरिएको छ। उनीहरूविरुद्ध विभागीय कारबाही प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।

अनुगमन टोलीले प्रज्ञापनपत्र, कार्यालय अभिलेख तथा अन्य कागजातको स्थलगत अध्ययन गर्दा केही विद्युतीय सवारीसाधन भन्सारमा भौतिक रूपमा नपुग्दै कागजातका आधारमा मात्र जाँचपास गरिएको फेला पारेको जनाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी जाँचपास गरिएको देखिएपछि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागले आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।

जेठ १५ गतेअघि प्रज्ञापनपत्र पास गरिएको तर सवारीसाधन भने जेठ १५ पछिमात्र भन्सारमा आएको विवरण भेटिएपछि सम्बन्धित १३ कर्मचारीलाई तत्काल निलम्बन गरिएको जनाइएको छ।

अनुगमनका क्रममा करिब ६९ वटा सवारीसाधनमा प्रज्ञापनपत्र पहिले स्वीकृत भएको र सवारीसाधन पछि मात्र भन्सारमा आइपुगेको अवस्था देखिएको छ। यद्यपि अभिलेख व्यवस्थापन व्यवस्थित नभएकाले यस्ता सवारीसाधनको यकिन संख्या अझै निर्धारण हुन सकेको छैन।

यस घटनाबाट राज्यको राजस्वमा परेको प्रभावको हिसाब–किताब निकाल्ने जिम्मेवारी रसुवा भन्सार कार्यालयलाई दिइएको छ। साथै, सवारीसाधनको वास्तविक संख्या र विवरण यकिन गरी तथ्यांक अद्यावधिक गर्न निर्देशनसमेत दिइएको छ।

यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आशंकामा विभिन्न विद्युतीय सवारीसाधन आयातकर्ता कम्पनी तथा भन्सार जाँचपास प्रतिनिधिलाई समेत प्रचलित भन्सार कानुनअनुसार कारबाहीका लागि रसुवा भन्सार कार्यालयमा लेखी पठाइएको जनाइएको छ।

बजेट घोषणापछि भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा ७७५ वटा गाडी नियन्त्रणमा लिइएको थियो। तीमध्ये कोरला भन्सारबाट जाँचपास भएका ६४९ वटा सवारीसाधनमा भने आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको पाइएको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ।