सरकारी योजना फेल ? निःशुल्क बेड रित्तै, बिरामीको सास्ती उस्तै

काठमाडौं । सरकारले विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकका लागि छुट्याएको हजारौं निःशुल्क अस्पताल बेड प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको पाइएको छ। एकातिर उपचार नपाएर सर्वसाधारण भौंतारिरहेका छन् भने अर्कोतिर उनीहरूकै नाममा छुट्याइएका बेड खाली छन्।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ अनुसार देशभरका १६४ सरकारी तथा निजी अस्पतालले छुट्याएका ३ हजार ८२० निःशुल्क बेडमध्ये ३ हजार ५६८ बेड खाली छन्। समाचार तयार पार्दासम्म केवल २५२ बेड मात्र प्रयोगमा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

२०७७ सालमा लागू गरिएको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डले प्रत्येक अस्पताललाई कुल शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क छुट्याउन अनिवार्य गरेको थियो। तर वर्षौं बितिसक्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

काठमाडौंका एक सेवाग्राही राजु घिमिरेले निःशुल्क उपचार पाउन कठिनाइ भएको गुनासो गरे। उनका अनुसार सेवा लिनका लागि आवश्यक कागजात र प्रक्रियाले विपन्न नागरिकलाई थप समस्या बनाएको छ।

देशकै ठूलो सरकारी अस्पतालमध्ये वीर अस्पतालले ३९६ निःशुल्क बेड उपलब्ध रहेको जनाएको भए पनि पोर्टलमा केवल तीन बेड प्रयोगमा रहेको देखिन्छ। अस्पताल प्रशासन भने आवश्यकताका आधारमा सामाजिक सेवा इकाइमार्फत विभिन्न सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेको दाबी गर्छ।

ललितपुरस्थित बी एन्ड बी अस्पतालले ३० तथा ह्याम्स अस्पतालले १० बेड निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याए पनि पोर्टलमा ती सबै खाली देखिएका छन्। अस्पतालहरूले भने ‘विपन्न बिरामी’ को स्पष्ट परिभाषा र निःशुल्क उपचारको सीमा नतोकिँदा व्यावहारिक समस्या भएको बताएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले कतिपय अस्पतालले नियमित रूपमा विवरण अद्यावधिक नगर्दा पोर्टलमा वास्तविक अवस्था नदेखिएको बताए। मन्त्रालयले निःशुल्क सेवाको दायरा स्पष्ट पार्न नयाँ कार्यविधि तयार गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार निःशुल्क सेवामा बेड मात्र होइन, चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया, एमआरआई, सिटी स्क्यान, प्रयोगशाला परीक्षण, नर्सिङ सेवा, अक्सिजन र औषधिसमेत समावेश हुनुपर्छ। तर व्यवहारमा धेरै अस्पतालले औषधि र परीक्षण खर्च बिरामी आफैंले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो बढ्दो छ।

यता निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले भने सरकारले स्पष्ट आर्थिक व्यवस्था नगरी सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गर्न दबाब दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन अफिनका अध्यक्ष डा. पदम खड्काले महँगा उपचार र औषधिको सम्पूर्ण खर्च अस्पतालले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको बताए।

निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको संवैधानिक व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने दाबी सरकारको भए पनि हजारौं बेड खाली रहनु र सर्वसाधारणले सेवा नपाएको गुनासो बढिरहनुले नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरी अझै कायमै रहेको देखिएको छ।