महँगो पर्‍यो सुनकोशी मरिणमा ठेकेदारको ‘खेल’ : रमण–पटेल जेभी तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणमा चरम ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदार कम्पनी अन्ततः सरकारको कारबाहीमा परेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रमण कन्स्ट्रक्सन र भारतको पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेड सम्मिलित रमण–पटेल जेभीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो।

सरकारले उक्त जेभीसहित ११ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ। कालोसूचीमा परेपछि ती कम्पनीले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्।

१४ अर्बको ठेक्का, प्रगति १० प्रतिशत मात्रै

रमण–पटेल जेभीले सुनकोशी मरिण आयोजनाको बाँध, विद्युतगृह, सिभिल संरचना तथा हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति र जडानको ठेक्का १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा पाएको थियो।

तर निर्माण सुरु भएको वर्षौँ बित्दा पनि हालसम्म भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्र पुगेको छ।

सरकारले पटक–पटक काम सुधार गर्न निर्देशन दिँदा पनि कम्पनीले चासो नदिएको आरोप छ। गत वर्ष कात्तिक २५ गते आयोजनाले ‘किन ठेक्का नतोड्ने?’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधे पनि जवाफ चित्तबुझ्दो नभएपछि अन्ततः कालोसूचीको निर्णय गरिएको हो।

३ अर्ब ६० करोड बैंक ग्यारेण्टी जफत प्रक्रियामा

आयोजनाले ठेक्का रद्दको प्रक्रियासँगै कम्पनीले राखेको ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेण्टी जफत प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ।

यसमा—२ अर्ब ४० करोड कार्यसम्पादन जमानत र १ अर्ब २० करोड अग्रिम भुक्तानी ग्यारेण्टी समावेश छन्।

कम रकम कबोल, काममा चरम सुस्तता

रमण–पटेल जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकममा ठेक्का हात पारेको थियो। तर न्यून लागतमा ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्ने पुरानै प्रवृत्ति फेरि दोहोरिएको भन्दै आयोजनामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

सुरुङ छिचोलियो, तर मुख्य संरचना अलपत्र

१३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ भने टनेल बोरिङ मेसिन प्रयोग गरेर खनिसकिएको छ। २०८१ वैशाख २६ गते सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ गरिएको थियो।

तर बाँध, विद्युतगृह र अन्य मुख्य संरचनाको काम भने निकै पछाडि छ।

मधेसका पाँच जिल्लाको सपना प्रभावित

सुनकोशीको पानी मरिण नदीमा खसालेर धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ पुर्‍याउने यो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिन्छ।

यसबाट ३१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पनि छ। तर निर्माण ढिलाइसँगै मधेसको कृषि, सिँचाइ र आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडिएको ठूलो सपना फेरि अन्योलमा परेको छ।