तीन वर्षपछि बल्ल फिर्केमा डोजर

पोखरा । पोखराको मुटुमै बग्ने फिर्केखोला कुनै समय सफा पानीको प्रतीक थियो । पहाडबाट झरेको पानी बग्ने यो खोला शहर विस्तारसँगै विस्तारै साँघुरिँदै गयो । खोलाभन्दा घर बलिया भए, कानुनभन्दा पहुँच ठूलो भयो, अनि फिर्के खोलाभन्दा बढी कङ्क्रिटले भरिन थाल्यो ।

तीन वर्षअघि पोखरा महानगरपालिका ले ३५ दिने सूचना निकाल्दै खोलाघर खाली गर्न चेतावनी दिएको थियो । तर त्यो सूचना कागजमै सीमित भयो । अदालत, राजनीति र स्थानीय दबाबबीच महानगर पछाडि हट्न बाध्य बन्यो । अब, तीन वर्षपछि बल्ल फिर्केखोलामाथि बनेका संरचनामाथि डोजर चलेको छ ।

फिर्के किन यति महत्त्वपूर्ण ?
खोला मात्र होइन, पोखराको जल प्रणालीको आधार फिर्केखोला फेवातालमा मिसिने प्रमुख खोलामध्ये एक हो । अँधेरीकुनाबाट सुरु भएर शहरका विभिन्न वडा हुँदै फेवातालमा पुग्ने यो खोला प्राकृतिक बहावको हिसाबले पोखराको महत्त्वपूर्ण जलधारा मानिन्छ । तर वर्षौंदेखि भइरहेको अतिक्रमणले खोलाको स्वरूप नै बदलिएको छ ।

कतै घर बने, कतै समाजघर, कतै मन्दिर, कतै विद्यालय र कतै सरकारी संरचना । खोलाको प्राकृतिक बहाव साँघुरिँदै जाँदा वर्षायाममा बाढी बस्तीभित्र पस्ने जोखिम बढ्दै गयो ।

तीन वर्षअघि किन रोकियो अभियान ?
महानगरको सूचनामाथि अदालतको अन्तरिम आदेश 

२०८० सालमा महानगरले ३५ दिनभित्र खोलाघरभित्रका सबै संरचना हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । त्यसपछि फिर्के किनारमा बसोबास गर्नेहरू अदालत पुगे ।

उच्च अदालत पोखराले तत्काल संरचना नभत्काउन अन्तरिम आदेश दियो । अदालतको आदेशपछि महानगरको अभियान रोकियो ।

त्यसबेला रिट निवेदकहरूले महानगरबाटै नक्सा पास भएर घर बनेको दाबी गरेका थिए । अदालतले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि फिर्के झन् अतिक्रमित हुँदै गयो ।

३२ दिनको सर्वेक्षणले खोलेको भयावह तथ्य

महानगरले २०८० सालमै फिर्केखोलाको विस्तृत सर्वेक्षण गरेको थियो । ३२ दिन लगाएर गरिएको सर्वेक्षणले खोलाको वास्तविक अवस्था उजागर गर्‍यो ।  प्रतिवेदनअनुसार कतिपय ठाउँमा ४० मिटरसम्म फैलिएको फिर्के तीन मिटर ३० सेन्टिमिटरमा सीमित भएको भेटियो ।

खोलाघर मिचेर १६० भन्दा बढी संरचना बनेको तथ्य बाहिर आयो । तीमध्ये दर्जनौँ स्थायी आरसीसी भवन थिए । विद्यालय, समाजघर, मन्दिर, आश्रम, कार्यालयदेखि सरकारी संरचनासम्म खोलाघरभित्र भेटिए ।

संस्थागत संरचनासमेत दोषी

फिर्के अतिक्रमणको अर्को गम्भीर पक्ष भनेको संस्थागत संलग्नता हो । प्रतिवेदनले सशस्त्र प्रहरी बल को तालिम केन्द्रदेखि विभिन्न समाजघर, विद्यालय र संघसंस्थाका भवनसमेत खोलाघरभित्र बनेको देखाएको थियो ।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—जब सरकारी निकाय र संस्थाहरू नै खोलामाथि संरचना बनाउँछन्, तब सर्वसाधारणलाई मात्रै दोष दिएर समस्या समाधान सम्भव हुन्छ ?

खोला बचाउने कि फेरि सम्झौतामा हराउने ?

महानगरले अहिले अदालतबाट अनुकूल आदेश पाएपछि पुनः डोजर चलाएको छ । मेयर धनराज आचार्यका अनुसार अब खोलालाई प्राकृतिक बहावमै फर्काउने योजना अघि बढाइनेछ ।

खोलाको दायाँ–बायाँ सडक बनाउनेभन्दा पैदलमार्ग, साइकल लेन र हरित करिडोर बनाउने अवधारणा अघि सारिएको छ । तर चुनौती अझै सकिएको छैन । फिर्केमा वर्षौंदेखि बनेका संरचना हटाउनु केवल प्राविधिक विषय होइन । यो राजनीतिक, सामाजिक र कानुनी संघर्ष पनि हो ।

फिर्केको कथा केवल एउटा खोलाको होइन नेपालका शहरहरूले प्रकृतिसँग गरेको अन्यायको प्रतीक पनि हाे । नेपालका धेरै शहरमा खोलाहरू हराइरहेका छन् । कतै ढल बनेका छन्, कतै कङ्क्रिटले पुरिएका छन्, कतै घरभित्र थुनिएका छन् । फिर्केको कथा पनि त्यही प्रवृत्तिको अर्को उदाहरण हो ।

शहर विस्तारको नाममा नदी र खोला मिच्ने कामलाई लामो समयसम्म विकास मानियो । तर अहिले त्यही अतिक्रमण बाढी, डुबान र वातावरणीय संकटको कारण बनिरहेको छ ।

तीन वर्ष ढिलो भए पनि फिर्केमा डोजर चल्नु एउटा संकेत हो—प्रकृतिलाई सधैँ थुन्न सकिँदैन । कुनै दिन खोला आफ्नो बाटो खोजेरै फर्किन्छ ।