‘सय रुपैयाँले के आउँछ आज ?’ सर्वोच्चले भन्यो, यस्तो भन्सार नियम व्यवहारिक छैन

काठमाडौं । नेपाल सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत सीमानाकाबाट घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइने सामानमा सय रुपैयाँभन्दा माथि भन्सार लगाउने सरकारी निर्णयमाथि अन्तरिम रोक लगाएको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यस्तो सीमा “अव्यावहारिक” देखिएको भन्दै सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारले नेपाल–भारत खुला सीमाबाट आउने यात्रुले सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । तर सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइमै प्रश्न उठाएको छ । आजको महँगीमा सय रुपैयाँले के किन्न सकिन्छ ?

यो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले वैशाख १४ गते रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा नेपाल–चीन सीमानाका र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउने यात्रुलाई बढी भन्सार छुट दिइने तर भारतसँगको खुला सीमामा सय रुपैयाँ मात्रै सीमा तोक्नु विभेदपूर्ण भएको तर्क गरिएको थियो ।

विशेषगरी मधेश र तराईका नागरिक दैनिक रूपमा सीमापार गरेर तरकारी, औषधि, कपडा र अन्य उपभोग्य सामग्री ल्याउने भएकाले यो नियमले उनीहरूलाई प्रत्यक्ष असर परेको जिकिर रिटमा गरिएको छ ।

रिट निवेदकहरूले “आजको बजार मूल्यअनुसार सय रुपैयाँमा कुनै पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु नआउने” भन्दै यस्तो सीमा अव्यावहारिक र अतार्किक भएको बताएका छन् । साथै सीमामा भन्सार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीबाट सर्वसाधारणले अनावश्यक दुःख, रोकतोक र हैरानी खेप्नुपरेको विषय पनि रिटमा उठाइएको छ ।

रिटमा सन् १९६० को नेपाल-भारत व्यापार सन्धिको भावना विपरीत सरकारको निर्णय गएको दाबीसमेत गरिएको छ । उक्त सन्धिले दुई देशबीच वस्तु आवतजावत सहज बनाउने उद्देश्य राखेको उल्लेख गरिएको छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भन्सार विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै अहिलेका लागि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लाग्ने सम्भावना देखिएको छ ।

यो आदेशले विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । किनकि पछिल्ला दिनमा सीमामा सामान्य सामान बोकेर हिँड्ने नागरिकसमेत जाँच, सोधपुछ र भन्सार विवादमा पर्ने गरेका थिए ।

अब अन्तिम सुनुवाइमा सर्वोच्चले सरकारको निर्णय पूर्ण रूपमा खारेज गर्छ वा संशोधनसहित कायम राख्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ ।