अध्यादेश सिफारिसप्रति कांग्रेसको आपत्ति: ‘संसदीय अधिकारमाथि अतिक्रमण’

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्न खोजेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ। सरकारले दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष गरेको सिफारिसप्रति कांग्रेसले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसे ले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद् स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने कदम लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाविपरीत भएको बताएका छन्। “यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायकी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

कांग्रेसले यस्तो प्रवृत्तिले विधिको शासन कमजोर बनाउने र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वास प्रकट गर्ने पनि जनाएको छ। साथै, संसद्मा बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको पार्टीको ठहर छ।

संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति पनि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। यसले निर्णय प्रक्रिया सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुने, विपक्षीको सहभागिता घट्ने र संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षतामा असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी सहकारी सम्बन्धी अध्यादेशले स्थानीय तह र सहकारी संस्थाको स्वायत्तता सीमित गर्दै नियमनका नाममा राज्यको नियन्त्रण बढाउने खतरा रहेको कांग्रेसको भनाइ छ, जुन संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत हुने बताइएको छ।

कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति प्रतिबद्ध रहन, संसद्को गरिमा कायम राख्न तथा अध्यादेश सम्बन्धी निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।