सुकुमवासी हटाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारामा बसोबास गरिरहेका सुकुमवासीहरूलाई हठात रूपमा हटाउने सरकारी निर्देशनविरुद्ध जेनजी अधिकारकर्मी र कानून व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारामा बसोबास गरिरहेका सुकुमवासीहरूलाई हठात रूपमा हटाउने सरकारी निर्देशनविरुद्ध जेनजी अधिकारकर्मी र कानून व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

उनीहरूले सरकारको निर्देशन कुनै औपचारिक निर्णयबिना आएको भए त्यसको कार्यान्वयन रोक्न, र यदि निर्णय गरिएको भए उक्त निर्णय नै बदर गर्न माग गरेका छन्। वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुमवासीहरूलाई जबरजस्ती हटाउन नहुने उनीहरूको मुख्य अडान छ।

अधिवक्ताहरू तनुजा पाण्डे, सुशान्त नेपाली, अर्णव चौधरी, प्रज्वल विक्रम राणा, ओजस्वी भट्टराई, कविता राई, बिकास कुमार गुप्ता तथा कानूनका विद्यार्थी माजिद अन्सारीले संयुक्त रूपमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। उनीहरूसँगै थापाथली बस्तीका बासिन्दा गोपाल रहन पहेली पनि निवेदकका रूपमा संलग्न छन्।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी का प्रमुखहरू तथा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यबाहक मेयर सुनिता डंगोललगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।

निवेदकहरूले सुकुमवासी बस्तीमा हतारमा डोजर नचलाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न अदालतसँग माग गरेका छन्।