नाम ‘सुकुमबासी’, तर जग्गा प्रशस्त : थापाथलीको यथार्थले उठायो गम्भीर प्रश्न

काठमाडौँ । राजधानीको थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्ती फेरि बहसको केन्द्रमा आएको छ । बस्ती खाली गराउने सरकारी तयारीसँगै “को वास्तविक सुकुमबासी ?” भन्ने प्रश्न झन् तीव्र बनेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्कले भने बहसलाई अझै जटिल बनाएको छ—नाम सुकुमबासी भए पनि धेरैसँग अन्यत्र जग्गा रहेको भेटिएको छ।

सरकारले नदी किनार क्षेत्रमा रहेका बस्ती हटाउने नीति अघि बढाएपछि बस्तीभित्रै हलचल बढेको छ। एकातिर विस्थापनको त्रास, अर्कोतिर आफ्नो पहिचान बचाउने प्रयास—यी दुईबीच बस्ती अहिले द्विविधामा छ।

तर, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले गरेको अध्ययनले फरक चित्र देखाएको छ। बस्तीमा बसोबास गर्ने धेरैजसो व्यक्तिको नाममा देशका विभिन्न ठाउँमा जग्गा रहेको पाइएको छ। नागरिकता विवरणका आधारमा गरिएको जाँचमा झन्डै ९० प्रतिशतसम्म व्यक्तिसँग अन्यत्र सम्पत्ति रहेको देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। अझ परिवारका अन्य सदस्यको नाममा रहेका जग्गा जोड्दा वास्तविक सुकुमबासीको संख्या निकै कम हुनसक्ने अनुमान छ।

कतिपय व्यक्तिसँग त दर्जनौँ रोपनी जग्गासमेत भेटिएको छ। कसैको काभ्रे, मकवानपुर, सिन्धुलीदेखि तराईसम्म जग्गा छ भने केहीले शहरी क्षेत्रमा समेत सम्पत्ति जोडेको देखिन्छ। यसले “सुकुमबासी” को परिभाषामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

कानुनी रूपमा पनि सबैलाई एउटै मापदण्डमा राख्न नमिल्ने स्पष्ट छ। नदी किनार, सडक क्षेत्र, वन, धार्मिक तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्नेलाई त्यहीँ जग्गा दिन नमिल्ने व्यवस्था छ। तर सुरक्षित सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्ने वास्तविक भूमिहीनलाई भने राज्यले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ।

थापाथलीको सन्दर्भमा समस्या यहीँ जटिल बनेको छ—वास्तविक भूमिहीन को हुन् र अवसरको फाइदा उठाइरहेका को हुन् भन्ने छुट्याउनै गाह्रो भएको छ। यसअघि गरिएको सर्भेक्षणमा संख्या नै फरक–फरक देखिनुले पनि व्यवस्थापन प्रक्रियामा अन्योल थपेको छ।

यसबीच सरकारले बस्ती हटाउने तयारी अघि बढाइरहँदा स्थानीयहरू भने वैकल्पिक व्यवस्था बिना हटाउन नहुने अडानमा छन्। विगतमा इचंगुनारायणमा बनाइएका आवासीय संरचनामा पनि सुकुमबासी जान नमान्नुले व्यवस्थापनको चुनौती झन् प्रस्ट देखिएको छ।

थापाथलीको यो घटनाले एउटा ठूलो प्रश्न छोडेको छ—सामाजिक न्यायका नाममा वितरण हुने सुविधा वास्तविक हकदारसम्म पुगिरहेको छ कि छैन ?
सरकारका लागि अब चुनौती स्पष्ट छ—भावनात्मक होइन, तथ्य र मापदण्डका आधारमा सुकुमबासी समस्या समाधान गर्नु।