सेतो हात्ती’ कि राष्ट्रिय सम्पत्ति ? रुग्ण उद्योगबारे सरकारको नयाँ बाटो

काठमाडाैं । वर्षौँदेखि बन्द वा कमजोर अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योगलाई पुनः चलाउने तयारीमा सरकार जुटेको छ। चुनावी भाषणमा गरिएको प्रतिबद्धता अहिले नीतिगत अभ्यासको चरणमा प्रवेश गरेको छ। तर प्रश्न उही छ यी उद्योग साँच्चिकै चल्ने हुन् कि फेरि कागजमै सीमित रहने ?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने नीति लिएको थियो। त्यसअनुसार केही उद्योगको यथार्थपरक लेखापरीक्षण प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। गोरखकाली रबर उद्योगको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बुझाइसकिएको छ।

भाषणभन्दा बाहिर निस्कने प्रयास

सरकारको दाबी छ—अब निर्णय नारामा होइन, तथ्यमा आधारित हुनेछ। उद्योग चलाउने, गाभ्ने, बन्द गर्ने वा नयाँ संरचनामा लैजाने भन्ने विषय अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा तय गरिनेछ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार आफैं प्रत्यक्ष रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न नउत्रिने संकेत गरेका छन्। बरु सरकारी सम्पत्ति जोगाउँदै निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने मोडेलमा जाने तयारी देखिन्छ।

सुरक्षाकर्मीको पोसाक स्वदेशमै?

गृहमन्त्रीले हालै प्रहरीको पोसाक स्वदेशमै उत्पादन गर्ने बताएका छन्। यसले हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखानाजस्ता उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने आधार बन्न सक्छ।

यदि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनाको पोसाक स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन गरियो भने, उद्योगलाई स्थायी बजार सुनिश्चित हुने सम्भावना छ। यसले उत्पादनसँगै रोजगारी पनि बढाउन सक्छ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीको बाटो

विगतको निजीकरण प्रक्रियामाथि आलोचना भइरहेकाले यसपटक सीधा बिक्री नगरी साझेदारी मोडेल अपनाउने संकेत गरिएको छ। यसअनुसार:

उद्योगको स्वामित्व सरकारकै रहने
सञ्चालन जिम्मा निश्चित अवधिका लागि निजी क्षेत्रलाई दिइने
नयाँ प्रविधि र लगानी निजी क्षेत्रबाट ल्याइने
नाफामा सरकारको हिस्सा सुनिश्चित गरिने

सरकारले यसलाई सन्तुलित उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

अध्ययनमा रहेका उद्योग

गोरखकाली रबर उद्योगसहित जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी र ओरिन्ड–म्याग्नेसाइटजस्ता उद्योगको अवस्था अध्ययन भइरहेको छ।

उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा भए पनि कमजोर अवस्थामा छन्। तिनलाई आधुनिकीकरण गर्ने विषय पनि छलफलमै छ।

मुख्य चुनौतीहरू

१. ऋण र दायित्वको भारी बोझ
२. पुरानो प्रविधि र कमजोर उत्पादन क्षमता
३. राजनीतिक हस्तक्षेपको इतिहास
४. बजार प्रतिस्पर्धामा टिक्ने क्षमता

अबको परीक्षा

यी उद्योगलाई “गौरव” का रूपमा मात्र जोगाउने कि “व्यावसायिक रूपमा सक्षम” बनाउने—सरकार यही दोधारमा देखिन्छ।

यदि अध्ययन, पारदर्शिता र जिम्मेवार साझेदारी लागू भयो भने रुग्ण उद्योग अर्थतन्त्रको आधार बन्न सक्छन्। तर पुरानै ढर्रा दोहोरिए भने फेरि घाटा र विवादकै चक्र दोहोरिनेछ।

अबको कदमले केवल उद्योग होइन, सरकारको आर्थिक सोचको दिशा पनि स्पष्ट पार्नेछ।