एमालेमा विशेष महाधिवेशन माग्दै हस्ताक्षर अभियान सुरु

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कमजोर नतिजा आएपछि नेकपा एमालेभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउन माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान सुरु भएको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिनासम्म पनि औपचारिक समीक्षा प्रक्रिया प्रारम्भ नभएको भन्दै पार्टीका प्रतिनिधिहरूले विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनको माग अघि बढाएको स्रोतले जनाएको छ।

हस्ताक्षर अभियानमा संलग्न एक नेताले पार्टी पुनर्गठनका लागि विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको बताए। उनका अनुसार निर्वाचनपछिका केही निर्णय र नेतृत्वको कार्यशैलीले पार्टीभित्र असन्तोष बढाएको छ।

एमालेको पार्टी विधान–२०४९ को धारा ७३ अनुसार दुई तिहाइ जिल्ला कमिटी वा बहुमत राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिखित माग गरेमा केन्द्रीय कमिटीले ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही प्रावधानअनुसार मागपत्र तयार पारेर हस्ताक्षर संकलन सुरु गरिएको बताइएको छ।

तयार पारिएको निवेदनमा हालैको निर्वाचन परिणामलाई गम्भीर संकटका रूपमा चित्रण गरिएको छ। प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटमध्ये ९ सिट (५.४५ प्रतिशत) र समानुपातिकतर्फ १३.४३ प्रतिशत मत मात्र प्राप्त हुनु नेतृत्व र कमिटी प्रणालीप्रति जनअविश्वासको संकेत भएको दाबी निवेदनमा गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका १५ मध्ये ११ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारको जमानत जफत भएको उल्लेख गर्दै यसलाई असाधारण परिस्थिति भनिएको छ।

निवेदनमा वर्तमान संकटबाट निकासका लागि केन्द्रीय सचिवालय वा केन्द्रीय कमिटीको समीक्षा मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गरिएको छ। विधानको धारा ७३ (घ) मा विशेष महाधिवेशनले नियमित महाधिवेशनसरह अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान छ।

उच्च स्रोतका अनुसार हस्ताक्षर अभियान कार्यकर्ता र युवा तहबाट अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ। पदाधिकारी तहका नेताहरू प्रत्यक्ष रूपमा अभियानमा नजोडिए पनि नेतृत्व परिवर्तनको बहस पार्टीभित्र तीव्र बन्दै गएको छ।

एक पदाधिकारीले विशेष महाधिवेशनको माग उठ्नु परिस्थिति अनुकूल नभएको बताए। उनका अनुसार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रहरी हिरासतमा रहेका कारण यस्तो प्रक्रिया उपयुक्त नहुने तर्क गरिएको छ। यद्यपि नेतृत्व परिवर्तनबारे व्यापक छलफल आवश्यक रहेको उनले स्वीकार गरे।

यसैबीच, शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको संक्षिप्त समीक्षा गरेको जनाएको छ। महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी वक्तव्यमा निर्वाचनमार्फत अभिव्यक्त जनमतलाई सम्मान गर्दै निर्वाचित सांसदहरूलाई बधाई दिइएको उल्लेख छ।

वक्तव्यमा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र मन्त्रिपरिषदलाई पनि बधाई दिइएको छ। निर्वाचन सम्पन्न गराउन भूमिका निर्वाह गर्ने मतदाता, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी तथा नागरिक समाजप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरिएको छ।

निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि पार्टीको आधिकारिक धारणा नआएको अवस्थामा संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले निर्वाचन हारका कारणबारे दिएको अभिव्यक्तिप्रति पार्टीभित्र आलोचना भएको थियो। सचिवालय बैठकमा सो विषय उठेपछि वक्तव्यमार्फत धारणा सच्याइएको जनाइएको छ।

निर्वाचनलगत्तै उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, उपमहासचिव योगेशकुमार भट्टराई लगायत नेताहरूले नेतृत्व पुनर्गठनबारे सार्वजनिक रूपमा धारणा राख्दै आएका छन्। स्रोतका अनुसार केही पदाधिकारी नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा देखिएका छन्। नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया र समयबारे स्पष्ट निर्णय नआउँदा विशेष महाधिवेशनको मागसहितको अभियान अघि बढाइएको हो।

संसदीय दलको नेतामा सुहाङ नेम्वाङ चयन भएपछि असन्तुष्ट समूहले पार्टी कार्यालय परिसरमा प्रदर्शनसमेत गर्दै आएको छ। युवा कार्यकर्ताहरूले नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्दै प्लेकार्ड प्रदर्शन र प्रतीकात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्।