साना दलको आवाज : संसद्का संरचनामा सम्मानजनक सहभागिताकाे माग

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका साना दलहरूले संसद्का सबै संरचनामा आफ्नो उपस्थिति सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। २१ फागुनको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय दल बनेका छ दलबीच बुधबार सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो।

अर्जुननरसिंह केसी को अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सरकारका तर्फबाट सोबिता गौतम सहभागी थिइन्। बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी का प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए।

बैठकमा रास्वपा र कांग्रेस बाहेकका दलहरूले संसद्का समितिहरू, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति तथा अन्य आन्तरिक संरचनामा साना दलहरूको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा राखे। प्रतिनिधिसभामा दलहरूको संख्या आधार मानेर मात्र सदस्यता बाँडफाँट गरिए कतिपय संरचनामा साना दलको उपस्थिति नै नहुने उनीहरूको तर्क थियो।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत १० विषयगत समिति र दुई संयुक्त समिति गठन हुन बाँकी छन्। यसबाहेक सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्ने प्यानल, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति लगायत संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्नेछ। सांसद संख्याको आधारमा मात्र सदस्य चयन गर्दा साना दलहरू प्रतिनिधित्वविहीन हुन सक्ने भन्दै उनीहरूले संघीय संसद् सचिवालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बैठकमा बोल्दै एमालेका प्रतिनिधिले सबै दललाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे भने राप्रपाले राष्ट्रिय दलहरूको सबै संरचनामा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍यायो।

संसद्मा बोल्ने समय निर्धारणको विषयमा पनि साना दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। संघीय संसद् सचिवालयले सांसद संख्याको अनुपातमा समय बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव राखेपछि साना दलहरूले लचकता अपनाउन आग्रह गरेका हुन्। प्रस्तावित समय विभाजनअनुसार रास्वपाले ४० मिनेट, कांग्रेसले ८ मिनेट, एमालेले ५ मिनेट र अन्य दलहरूले ४–४ मिनेट पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

सर्वदलीय बैठकले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकका लागि पाँच कार्यसूची तय गरेको छ। अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी सूचना वाचन, शीर्ष नेताहरूको शुभकामना मन्तव्य, सभामुख निर्वाचन तालिका प्रस्तुति, नयाँ नियमावली नबन्दासम्म पुरानै नियमावलीअनुसार काम गर्ने प्रस्ताव तथा तीन अध्यादेश टेबुल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ।

साना दलहरूको धारणा संसद्को संरचनागत समावेशिताबारे नयाँ बहस सुरु गराउने संकेतका रूपमा हेरिएको छ।