घट्यो दलको भीड, बढ्यो ध्रुवीकरण : नयाँ संसद्को बदलिँदो गणित

काठमाडौं । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेपालको संसदीय राजनीतिमा ठूलो पुनर्संरचना संकेत गरेको छ। अघिल्लो संसद्मा १२ दलको प्रतिनिधित्व रहे पनि यसपटक संख्या घटेर ६ मा सीमित हुने लगभग निश्चित देखिएको छ।

मतदाताले यसपटक साना र क्षेत्रीय दलभन्दा स्पष्ट शक्ति केन्द्रित दलहरू रोजेको परिणाम देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पहिलो शक्तिका रूपमा उदाउँदा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मात्रै संसद्मा देखिने अवस्था बनेको छ।

किन घटे दल?

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यसपटकको जनादेश तीन कारणले फरक देखिएको छ  ।   

मत विभाजनप्रति असन्तोष – धेरै दल हुँदा स्थिर सरकार बन्न नसकेको धारणा।

नयाँ शक्तितर्फ आकर्षण – विशेषगरी युवा मतदाताको झुकाव।

क्षेत्रीय दलको सीमित प्रभाव – आधार क्षेत्रमै प्रभाव घट्दै जानु।

मधेस केन्द्रित दल, वामपन्थी साना घटक र लामो समयदेखि आफ्नो ‘किल्ला’ जोगाउँदै आएका दलहरू यसपटक कमजोर देखिए। भक्तपुर र बागलुङ जस्ता क्षेत्रमा दशकौँ पुरानो प्रभाव समाप्त हुनु त्यसको संकेत हो।

नयाँ उभार, पुराना चुनौती

हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले तीन सिट जित्दै अप्रत्याशित उपस्थिति जनाएको छ। सीमित स्रोतका बाबजुद श्रम र प्रत्यक्ष जनसहभागिताको एजेन्डाले मतदाताको ध्यान तानेको देखिन्छ।

त्यस्तै, स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा महावीर पुनको जितले परम्परागत दल संरचनाबाहिर पनि सम्भावना जीवित रहेको देखाएको छ।

राजनीतिक सन्देश के?

यो निर्वाचनले देखाएको मुख्य सन्देश भनेको  मतदाता अब विभाजित र अस्थिर शक्ति समीकरणभन्दा स्पष्ट विकल्प खोजिरहेका छन्।  दलहरूको संख्या घट्नु स्थायित्वको संकेत हुन सक्छ, तर त्यसले जिम्मेवारी पनि बढाएको छ।

अबको संसद् कम दलसहित बढी ध्रुवीकृत र स्पष्ट शक्ति सन्तुलनसहित अघि बढ्ने देखिन्छ।के घटेको संख्या स्थिरता र सुशासनमा रूपान्तरण हुन्छ? नयाँ संसद्ले त्यसको जवाफ दिनुपर्नेछ।