जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्कीलाई पदमुक्त गर्न सर्वाेच्चको अस्वीकार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत ले ‘जेनजी’ आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीलाई पदमुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। अदालतले रिट निवेदन खारेज गरे पनि कार्कीले नियुक्तिपूर्व व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिले उनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएको स्वीकार गर्दै उक्त पदमा बस्ने वा नबस्ने विषय उनको व्यक्तिगत नैतिकताको विषय भएको ठहर गरेको छ।

अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगका पदाधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा, डा.नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले २०८२ पुस ११ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा यस्तो उल्लेख गरिएको हो।

अदालतले कार्कीका अभिव्यक्तिले एक विवेकशील व्यक्तिको नजरमा उनको निष्पक्षतामा शङ्का उत्पन्न गराउन सक्ने कुरालाई नकार्न नसकिने जनाएको छ। तर जाँचबुझ आयोग न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय नभई तथ्य सङ्कलन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने निकाय मात्र भएकाले ‘पूर्वाग्रहको आशङ्का’ का आधारमा कार्यपालिकाले नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई अदालतले हटाउनु शक्ति पृथकीकरण र न्यायिक संयमको सिद्धान्तविपरीत हुने ठहर गरेको छ। कार्कीमा कानुनले तोकेको योग्यता नपुगेको अवस्था नदेखिएकाले उनलाई बर्खास्त गर्न अस्वीकार गरिएको हो।

फैसलामा उल्लेख छ— आफूले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गरेको धारणासम्बन्धी विषयमै जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा निजको व्यक्तिगत नैतिकताको विषय देखिन्छ र यस्तो विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिले नै नैतिक विवेकअनुकूल निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ।

रिट खारेज भए पनि अदालतले भविष्यमा सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्दा पदाधिकारीको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न नउठ्ने तथा आयोगप्रति सार्वजनिक विश्वास कायम रहने गरी नियुक्ति गर्नू भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

२०८२ भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी’ पुस्ताले काठमाडौँलगायतका स्थानमा गरेको प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न सरकारले असोज ५ गते गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोग गठनअघि कार्कीले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममार्फत केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत नेताहरूमाथि कडा टिप्पणी गरेका थिए। निवेदकले यस्ता पूर्वधारणा राख्ने व्यक्तिबाट निष्पक्ष छानबिन सम्भव नहुने जिकिर गरेका थिए।