अर्थ मन्त्रालयको दोस्रो त्रैमासिक कार्यप्रगतिः पुँजीगत खर्च घट्यो, राजस्वमा डेढ खर्बको खाडल

काठमाडौँ।अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८/८३ को दोस्रो त्रैमासमा सम्पन्न गरेका कामकारबाही र उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन, राजस्व व्यवस्थापन, कानुनी सुधार, वित्तीय सङ्घीयता, वित्तीय क्षेत्र सुधार, योजना–अनुगमन र प्रशासनिक व्यवस्थापनसम्बन्धी विस्तृत प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै राज्यकोष व्यवस्थापन, निर्वाचन खर्च, राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित प्रयास अघि बढाएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ४६ दशमलव ०६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १० दशमलव ७५ प्रतिशतले बढी हो । 

चालु आवका लागि सरकारले  १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट विनियोजन गरेकामा पुस मसान्तसम्म  नौ खर्ब चार अर्ब ६४ करोड ४३ लाख खर्च भएको छ ।

चालु शीर्षकमा  ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन भएकामा ४० दशमलव ८२ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ८२ अर्ब १० करोड ८० लाख र पुँजीगत शीर्षकमा चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन भएकामा ११ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात्  ४७ अर्ब ५४ करोड ४० लाख खर्च भएको जनाइएको छ । 

गत आवको तुलनामा यस अवधिको कुल चालु खर्च तीन दशमलव ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने पुँजीगत खर्च चार दशमलव ८६ प्रतिशतले घटेको छ ।

यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ५३ दशमलव २९ प्रतिशतले बढेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।विवरणअनुसार पुँजीगत खर्चमा कमजोर मात्र नभई राजस्व सङ्कलनमा पनि ठूलो चाप देखिएको छ ।

चालु आवका लागि सरकारले कुल  १४ खर्ब ४० अर्बको राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ भने पुस मसान्तसम्ममा  सात खर्ब ११ अर्ब २० करोड ७९ लाख राजस्व उठाउने भनिएको थियो, तर यस अवधिमा  पाँच खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड ७२ लाख बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ । जुन लक्ष्यभन्दा  एक खर्ब २९ अर्ब ८० करोड कम हो ।

यस्तै, बेरुजु फछ्र्यौटमा पनि अर्थ मन्त्रालय कमजोर देखिएको छ । मन्त्रालयको कुल  एक खर्ब २५ अर्ब बेरुजु रहेकामा यस अवधिमा  आठ अर्ब मात्र फर्छ्यौट भई  एक खर्ब १७ अर्ब कायम भएको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जुन छ दशमलव चार प्रतिशतको प्रगति हो ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभ निर्वाचन व्यवस्थापनमा केन्द्रित स्रोत सहमति र निकासालाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । आगामी फागुन २१ का लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई गत कात्तिक १८ मा  चार अर्ब ९६ करोड ६६ लाख र गत मङ्सिर २० मा थप  एक अर्ब ७७ करोड ९० हजार गरी कुल  छ अर्ब ७३ करोड ६६ लाख ९० हजार बराबरको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ । 

यसैगरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई  दुई करोड ८० लाख र नेपाली सेनालाई सुरक्षा उपकरण खरिदका लागि  चार करोड ४२ लाख ५० हजार बराबर स्रोत सहमति दिइएको छ ।

गृह मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि  १० अर्ब ३९ करोड ३४ लाख ८० हजार बराबरको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ भने नेपाली सेनालाई निर्वाचनकै लागि चालु खर्चतर्फ  एक अर्ब ९४ करोड ६८ लाख ५५ हजारको स्रोत सहमति दिइएको छ । 

यस्तै, राष्ट्रियसभा सदस्य पदको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई  चार करोड ३१ लाख ७९ हजार स्रोत सहमति प्रदान भई उक्त रकम निकासासमेत भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई गत पुस मसान्तसम्ममा कूल  छ अर्ब ३१ करोड निकासा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राजस्व व्यवस्थापनतर्फ सबै भन्सार कार्यालयमा ‘ग्याट भ्यालुएसन’ प्रणालीको पूर्ण पालना सुनिश्चित गर्न अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणाली प्रारम्भ गरिएको जनाइएको छ । यस अवधिमा नेपाल–मौरिसस दोहोरो करमुक्ति सम्झौतासम्बन्धी विवाद समाधान गर्दै डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डको पुँजीगत लाभमा करकट्टीको द्विविधा सम्बोधन गरिएको छ ।

यसैगरी, नेपाल–मौरिससबीचको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज गरिएको र आयकर ऐन, २०५८ लागू हुनुअघि सम्पन्न सम्झौताबारे कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराइएको जनाइएको छ ।

भन्सार ऐन, २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याइँदै भन्सार नियमावली, २०८२ को मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठी सम्पन्न गर्नुका साथै उच्चस्तरीय केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको मासिक बैठकमार्फत राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा बहुपक्षीय समन्वय गरिएको छ ।

सेवा प्रवाहमा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिएको तथा हेलो सरकारलगायत माध्यमबाट प्राप्त गुनासो निरन्तर सम्बोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, गैरकर राजस्वका दर परिमार्जनमा विभिन्न निकायलाई सहमति प्रदान गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कागजातमा आय टिकटको सट्टा हुलाक टिकट टाँस्ने व्यवस्था हटाइएको छ । 

सिरहाको रामकुमार शारदा उमाप्रसाद मुरारका अस्पतालको व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गा नि:शुल्क हस्तान्तरणका लागि पुँजीगत लाभकर छुट दिने निर्णय पनि यस अवधिको भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

कानुन तथा फैसला कार्यान्वयनतर्फ वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८१ सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको छ । भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन संशोधन, भन्सार नियमावली, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति मापदण्ड र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली स्वीकृत भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएका छन् । 

यसैगरी मन्त्रालय विपक्षी भएका विभिन्न ५८ वटा रिट निवेदनमा लिखित जवाफ तयारी र प्रतिरक्षा गरिएको जनाइएको छ । एमसिसी कम्प्याक्टअन्तर्गतका कम्पनीलाई आयकर छुट, विभिन्न राजस्व छुटसम्बन्धी सूचना, नगद कारोबार सीमा निर्धारण, विदेशी मुद्रा निकासी–पैठारी प्रतिबन्धलगायत सूचना नेपाल राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको र अदालतका २६ वटा आदेश तथा फैसलाको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको जनाइएको छ ।

वित्तीय सङ्घीयता सुदृढीकरणतर्फ तेस्रो राष्ट्रिय सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीति कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारलाई पत्राचार गरिएको छ ।अनुत्पादक खर्च कटौती, मितव्ययिता र आयोजना पुन:प्राथमिकीकरणसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् निर्णय स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ भने अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकबाट २३ वटा निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाइएका छन् ।

यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो छ महिनामा संविधानविपरीत स्थानीय तहले ढुवानीमा कर असुल नगर्न निर्देशन दिएको छ भने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट परिमार्जनसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल गरेको छ । 

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार निर्देशिका संशोधन र निर्देशक समितिको बैठक सम्पन्न गरेको छ। वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०८२ र ८३–२०८६ र ८७ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । पाँच लाख रुपैयाँभन्दा माथिको नगद कारोबारमा प्रतिबन्ध, भारतीय मुद्रा आवतजावत सीमा परिमार्जन, नेप्से पुन:संरचना समिति गठन, पुँजी बजार सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयन, सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानबापत  नौ अर्ब ८० करोड निकासाजस्ता निर्णय कार्यान्वयनमा आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, विगुल र हेलो सरकारमार्फत प्राप्त ९१ गुनासो फर्छ्यौट गरिएको, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको मासिक प्रगति प्रणालीमा अद्यावधिक गरिएको, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट ३२३ दरबन्दी कटौती भई २२ करोड बराबर दायित्व बचत र बेरुजु फछ्र्यौटमा ६ दशमलव ४ प्रतिशत प्रगति देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।