बागमतीमा सत्तारुढ दलको निद हराम: ३३ क्षेत्रमा कांग्रेस–एमालेमाथि रास्वपाको कडा दबाब

ललितपुर  । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा बागमती प्रदेशको राजनीति निर्णायक मोडमा पुगेको छ। परम्परागत रूपमा सत्ताको केन्द्र मानिँदै आएको बागमतीमा यसपटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवैका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा उभिएको छ।

२०७९ को निर्वाचनमै बागमतीका ३३ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ७ सिट जितेर ‘सरप्राइज फ्याक्टर’ बनेको रास्वपाले यसपटक आफ्नो प्रभाव झनै विस्तार गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। रास्वपाका कुल २२ सांसदमध्ये १० जना बागमतीकै हुनु र राजधानी केन्द्रित राजनीति यही प्रदेशमा केन्द्रित हुनुका कारण बागमतीलाई रास्वपाको ‘राजनीतिक उर्वर भूमि’ मानिँदै आएको छ।

युवापुस्ताको आकर्षण, जेनजी आन्दोलन र बालेन फ्याक्टर

युवापुस्तामा बढ्दो आकर्षण, जेनजी आन्दोलनको प्रभाव र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको लोकप्रियताले रास्वपालाई बागमतीका अधिकांश जिल्लामा बलियो बनाइदिएको छ। भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेको सम्भावित राजनीतिक संगमले मतदातामा ‘परिवर्तनको आशा’ जगाएको देखिन्छ। यही मनोविज्ञानले आगामी चुनावमा रास्वपालाई निर्णायक फाइदा पुग्ने आँकलन छ।

कांग्रेसलाई अन्तरघातको त्रास, एमाले अझै रक्षात्मक

गत निर्वाचनमा १३ सिट जितेर बागमतीमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस यसपटक पनि आन्तरिक अन्तरघातको डरबाट मुक्त हुन सकेको छैन। नेतृत्व परिवर्तन गर्दै विशेष महाधिवेशनमार्फत गगन थापालाई सभापति बनाएको कांग्रेसले युवा नेतृत्वमार्फत नयाँ ऊर्जा दिने प्रयास गरेको छ। सतहमा विवाद नदेखिए पनि निर्वाचनको बेला असन्तुष्टि विस्फोट हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।

कांग्रेसले गगन थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा औपचारिक घोषणा गरेपछि युवापुस्तामा सकारात्मक सन्देश गएको भए पनि जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारमा रहेकै कारण कांग्रेस प्रश्नको घेरामा छ।

यता, संगठनात्मक रूपमा बलियो मानिएको नेकपा एमालेका लागि बागमती प्रदेश विगतकै घाउ बनेको छ। काठमाडौंका १० मध्ये ९ सिट गुमाएर समग्रमा ४ सिटमै खुम्चिएको एमालेमाथि युवापुस्तालाई अवसर नदिएको, पुस्तान्तरण नगरेको र विद्यार्थीमाथि गोली प्रहारको आरोपले थप दबाब सिर्जना गरेको छ। टिकट वितरणको असन्तुष्टि र पुरानै नेतृत्वमा अडिग रहनुले एमाले अझै रक्षात्मक देखिन्छ।

नेकपाभित्र चिरा, नयाँ दलको हस्तक्षेप

गत निर्वाचनमा ६ सिट जितेको तत्कालीन माओवादी केन्द्र (हाल नेकपा) भित्र पनि ठुलो हलचल देखिएको छ। प्रभावशाली नेताहरू जनार्दन शर्मा र सुदन किरातीले पार्टी छाडेर प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) मार्फत चुनावी मैदानमा उत्रँदा नेकपाको परम्परागत मत बैंकमै क्षति पुग्ने संकेत देखिएको छ।

त्यस्तै, कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले पनि वामपन्थी मतलाई विभाजित गर्न सक्ने सम्भावना छ।

रास्वपाको दाबी: २२ सिटको लक्ष्य

रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य तथा विघटित प्रतिनिधिसभामा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ बागमती प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत ल्याउने दाबी गर्छन्। उनका अनुसार ३३ मध्ये कम्तीमा २२ सिट जित्ने लक्ष्यसहित पार्टी अघि बढिरहेको छ।

“संसदमा हामीले शिष्ट र सुसंस्कृत तरिकाले सुशासन र बेथितिविरुद्ध आवाज उठायौँ। मानव तस्करीविरुद्धको हाम्रो आन्दोलनले जनतामा सकारात्मक सन्देश गएको छ,” श्रेष्ठ भन्छन्।

उनका अनुसार रास्वपाले निर्वाचन क्षेत्रलाई ‘ग्रिन, ओरेन्ज र रेड जोन’ मा वर्गीकरण गरी वैज्ञानिक ढंगले चुनावी रणनीति बनाएको छ। डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा घोषणापत्र र स्पष्ट रोडम्याप तयार हुँदैछ। सहरी क्षेत्रमा बलियो प्रभाव भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा संगठन विस्तार चुनौतीपूर्ण रहेको उनी स्वीकार्छन्।

एमालेको प्रतिदाबी: मोर्चाबन्दी टुटेपछि जित

एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा मकवानपुर–२ का उम्मेदवार महेश बर्तौलाले भने बागमतीका अधिकांश क्षेत्रमा एमालेले जित्ने दाबी गर्छन्। उनका अनुसार २०७९ मा गठबन्धनका कारण एमाले कमजोर देखिएको हो।

“गत निर्वाचनमा एमाले एक्लै गठबन्धनसँग लड्नुपर्‍यो। मोर्चाबन्दी नै हाम्रो हारको मुख्य कारण थियो,” बर्तौला भन्छन्। युवापुस्ता र जेनजी आन्दोलनको नाममा एमालेविरुद्ध ‘प्रायोजित भ्रम’ फैलाइएको उनको आरोप छ।

बागमती प्रदेशको आगामी निर्वाचन केवल सिटको प्रतिस्पर्धा होइन, पुराना दल र नयाँ शक्तिबीचको निर्णायक टकराव बन्दै गएको छ। कांग्रेस–एमालेका लागि रास्वपा अब विकल्प होइन, प्रत्यक्ष खतरा बनेको छ। यही कारण बागमतीको चुनाव यसपटक देशकै राजनीति मोड्ने ‘गेम चेन्जर’ बन्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ।