निर्वाचन आयोगको कडा निगरानी: १० दिनमा २१ स्पष्टीकरण, अधिकांश जवाफ बाँकी

काठमाडौँ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू भएको १० दिनमै निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारी निकाय र सामाजिक संस्थालाई गरी २१ स्पष्टीकरण मागेको छ। माघ ४ गते राति १२ बजेदेखि माघ १५ गतेसम्म सो स्पष्टीकरण मागिएको सहायक प्रवक्ता सीता पुन श्रीसले  जानकारी दिईन् । तर अहिलेसम्म केवल आठजवाफ मात्र प्राप्त भएको छ।

काठमाडौँ–४ बाट राप्रपा उम्मेदवार डा. सुरेन्द्र भण्डारी र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई माघ ७ गते स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। तीन दिनभित्र जवाफ पेस गर्न पत्राचार गरिए पनि भण्डारीको जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन, भने कार्कीको जवाफ आयोगमा प्राप्त भएको छ।

भण्डारीलाई आचारसंहिता, २०८२, दफा ४ (ख) अनुसार ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भावनामा आँच पुग्ने वा चरित्र हत्या हुनेगरी प्रचार नगर्न स्पष्टीकरण मागिएको थियो।

कार्कीलाई दफा ५ (क) अनुसार सरकारी पदाधिकारीको रूपमा कुनै उम्मेदवार वा दलको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार नगर्न निर्देशन गरिएको थियो।

दोलखा–१ का रास्वपा उम्मेदवार जगदीश खरेल र नेकपाका शक्तिबहादुर बस्नेत लगायतलाई पनि दफा १३ को उपदफा अनुसार जुलुस, आमसभा, कोणसभा वा प्रचारसम्बन्धी गतिविधि गर्दा पालन गर्नुपर्ने नियमको उल्लङ्घन भए/नभएको स्पष्टीकरण मागिएको छ।

यसैगरी, अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा), राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवक संघ, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, विद्यालय शिक्षक देवीराम आचार्य, गुठी संस्थान लगायत विभिन्न संघ–संस्था र निकायहरूलाई पनि लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ। तर अधिकांश निकायले अहिलेसम्म जवाफ पेस गरेको छैन।

श्रम संस्कृति पार्टीले बालबालिकालाई टिसर्ट लगाएर चुनावी प्रचारमा प्रयोग गरेको, जनसेवा पार्टीका उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालमा विवादास्पद सामग्री फैलाएको, रास्वपा उम्मेदवारले बहसमा प्रतिक्रियात्मक पोस्ट राखेको उजुरी आइसकेको छ।

आयोगले जवाफ पेस भएकालाई पनि अध्ययन गरिरहेको छ र चित्तबुझ्दो छ/छैन भन्ने निर्णय लिन बाँकी छ। सहायक प्रवक्ता श्रीसका अनुसार, निर्वाचन आयोग कडा निगरानीमा रहेको र नियम उल्लंघन गर्नेलाई आवश्यक कारबाही गर्ने तयारीमा रहेको छ।