२७ बुँदे माग सम्बोधन गर्न सरकार र दुर्गा प्रसाईं समूहबीच सम्झौता

काठमाडौँ । सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपालबीच २७ बुँदे मागका विषयमा सहमति भएको छ । दुवै पक्षबीच भएको वार्तापछि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र महाअभियानका तर्फबाट अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

महाअभियानले गत कात्तिक २६ गते गृह मन्त्रालयमा २७ बुँदे मागपत्र दर्ता गराएको थियो । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको उपस्थितिमा भएको छलफलमा प्रसाईं समूहका तर्फबाट माधवप्रसाद खतिवडाले मागपत्र बुझाएका थिए । त्यसयता विभिन्न चरणमा वार्ता भएपछि सहमतिमा पुगेको बताइएको छ ।

महाअभियानले बुझाएको मागपत्रमा संविधान खारेजदेखि राजसंस्था पुनर्स्थापना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण मिनाहा लगायतका विषय समेटिएका छन् ।

मागपत्रको पहिलो बुँदामा ‘नेपाल नेपालीले नै बनाउने र नेपालभित्रको व्यापार व्यवसाय नेपालीले नै गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने’ उल्लेख छ । त्यसैगरी संविधान खारेज गरी बौद्ध–किराँतसहित वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य स्थापना तथा संवैधानिक राजसंस्थाको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यी विषय जनमत संग्रहमार्फत टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै हालको संघीय संरचना खारेज गरी पुरानै ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला कायम गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरण गरी जोखिममा परेको रकम छुट्याएर बैंक र व्यवसायीलाई अलग–अलग व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि मागपत्रमा समेटिएको छ ।

सम्झौतामा २७ बुँदे मागका विषयमा चरणबद्ध छलफल, अध्ययन र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि सम्झौतामा सबै माग तत्काल कार्यान्वयन हुने वा नहुने विषयमा स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।

सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको महाअभियानबीच भएको यो सम्झौतापछि केही समयदेखि जारी आन्दोलन र दबाबका कार्यक्रम स्थगित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।