कांग्रेसको मान्यता नपाउने' पक्षसामु चुनाव लड्नका लागि तीन विकल्प

काठमाडौं । आमनिर्वाचन आउन ४८ दिन बाँकी रहँदा एउटा ठूलो र पुरानोमध्येको राजनीतिक दलको किचलोका कारण निर्वाचन आयोग अहिले नसोचेको गाँठो फुकाइदिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

नेपाली कांग्रेसले विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेर छुट्टै नेतृत्व बनाएको भन्दै उक्त पक्षबाट सभापति चुनिएका गगनकुमार थापाले बुधवार बहादुरभवन पुगेर आफूहरूको आधिकारिकता प्रमाणित गर्ने दस्ताबेज बुझाएको बताएका छन्।

संस्थापन भनिएको अर्को पक्षले विशेष महाधिवेशन अवैध भन्दै आफूहरू नै असली पार्टी भनिरहेको छ। आमनिर्वाचन गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा आयोगले निर्वाचन कार्यक्रमका धेरै कामहरू सिध्याइसकेको छ।

यतिखेर एउटा प्रमुख राजनीतिक दलभित्र देखिएको बखेडालाई टुङ्ग्याउन उसका सामु धेरै समय पनि छैन। फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ भने निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार समानुपातिक निर्वाचनतर्फका उम्मेदवारहरूको मनोनयन भइसकेको छ।

प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फका उम्मेदवारहरूको मनोनयन दर्ता माघ ६ गतेदेखि हुन लागेको छ। अर्थात् आगामी चार दिनभित्रै आयोगले विवाद निरूपण गरिसक्नुपर्छ।

किचलोका दुई पक्षमध्ये एक पक्षले आयोगबाट मान्यता पाउँदा अर्को पक्षका सामु आसन्न आमनिर्वाचनलाई लिएर केकस्ता विकल्प रहन्छन् त?

कठिन विकल्पहरू

निरूपण हुँदा हार्ने पक्षका लागि चुनावमा भाग लिने बाटो असहज हुने जानकारहरू बताउँछन्।

"हार्ने पक्ष चुनावका लागि हुने दल दर्ताको सुविधाबाट वञ्चित हुन सक्छ, कि चाहिँ आयोगले कुनै विशेष निर्णय गर्नुपर्छ," आयोगका भूतपूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले भने।

"अहिलेको विवाद भनेको विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद हो। यदि त्यो वैधानिक हो भने त्यही पक्षले सबै थोक पाउँछ र अर्को पक्षले बेग्लै नाम, झण्डा आदि माग गर्नुपर्ने हुन्छ।"

तर चुनावी कार्यक्रमको चटारोका कारण मान्यता नपाउने पक्षले निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति बेग्लै दल दर्ता गर्न पनि सहज छैन।

"निर्वाचन आयोगले जसलाई आधिकारिक भन्छ, त्यसलाई आधिकारिकता दिन पर्‍यो अनि अर्को पक्षलाई चाहिँ 'तिमीले यो झण्डा र चिन्ह पाउँदैनौ, अर्कै दल दर्ता गर' भन्नुपर्‍यो। तर दल दर्ता गर्न पाए पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि त अहिले दर्ता हुन कानुनले मिल्दैन। त्यसैले यो विवाद निरूपण गर्न आयोगलाई पनि गाह्रो छ," भूतपूर्व निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले भने।

फागुनको चुनावको प्रयोजनका लागि आयोगले मङ्सिर १ गतेदखि १० गतेसम्म मिति तोकेर राजनीतिक दल दर्ता गराइसकेको छ।

त्यो समय घर्किसकेको मात्र होइन अब हार्ने पक्षका निम्ति त माघ ६ गते नै प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन गराउन पनि सोझो बाटो नभएको जानकारहरू बताउँछन्।

१. स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउने

उसले स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउन सक्ने तर सबै उम्मेदवारले एउटै चिह्न पाउन नसक्ने उनीहरूले बताए।

"मलाई लाग्छ समानुपातिक सूची त अहिलेकै कायम रहन्छ होला। आयोगले जे निर्णय गर्दा पनि एउटा पक्ष चुनावबाट बाहिरिन्छ। बाहिरिने पक्षले रूख चिह्न र पार्टीगत हैसियत नपाएपछि स्वतन्त्र लड्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो पक्ष सर्वोच्च अदालत जान्छ होला। त्यहाँबाट निर्णय आउन विलम्ब भयो भने थप जटिलताहरू आउँछन्," निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए।

२. अरू दलको सहारा लिने

मान्यता नपाउने पक्षले हाल आयोगमा चुनावका लागि दर्ता भइसकेका कुनै दलको सहारा लिने बाटो रहे पनि त्यो राजनीतिक, नैतिक रूपमा सहज नभएको पनि उनले बताए।

३. चुनावसम्म विवाद थाँती राख्ने

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३को दफा ४३ले दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा, चिह्न तथा दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको निरूपण निर्वाचन आयोगबाट हुने उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै दफा ५१मा चाहिँ दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीहरूको हेरफेरजस्ता विषयका जानकारी आयोगलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ।

मुख्य गरी तिनै दफाहरू तथा अन्य नियमकानुन अनि नजिरमा टेकेर निर्णय लिन आयोगले ढिला गर्न नहुने भूतपूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले सुझाव दिए।

"विगतमा आयोगले यस्तै विवादहरूमा निर्णय गरेका उदाहरणहरू छन्। तर यसपालि छिटो निर्णय गर्नुपर्छ। आयोगको पहिलो काम भनेको चाहिँ दुवै पक्षलाई 'मिल' भन्ने नै हुन्छ," उनले बताए।

त्यस्तो सहमति गर्दा दुई पक्षले अहिले विवाद थाँती राख्दै उम्मेदवारहरू बाँडेर उठाउनेसम्मका सम्भावना रहने उनले बताए।

निर्वाचनमा कस्तो प्रभाव?

हेर्दा एउटा राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक कलह जस्तो देखिए पनि यो विषयले समग्र निर्वाचन कार्यतालिका तथा वातावरणलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छ।

"आयोगको निर्णय चित्त नबुझ्ने पक्ष पक्कै अदालत जान्छ। अनि अदालतले निर्णय लिन कति समय लिन्छ अनि उसको निर्णय कस्तो हुन्छ भन्नेमा पनि धेरै कुरा भर पर्छ," पूर्वसचिव मैनालीले बताए।

अदालतले संवैधानिक तथा राजनीतिक पक्ष समेत हेरेर गरिदिने व्याख्याले निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित हुने सम्भावना पनि रहेको जानकारहरूले बताए।

समग्र निर्वाचन वातावरणमा पनि यसको प्रभाव पर्ने गुरुङले चेतावनी दिए।

"निर्वाचनका लागि अब त ब्यालट बक्स बोकेर मतदान केन्द्रमा जान मात्र बाँकी छ। अन्य धेरै काम सकिइसकेका छन्। समानुपातिकको मतपत्र छापिइसक्यो। यस्तो बेला एउटा ठूलो दलको कलहले धेरै फरक पार्न सक्छ," उनले भने।

"बहिष्कारका कुराहरू आउलान्, शान्तिसुरक्षाका विषय हुन्छन्, जनता भोट हाल्न नआउलान् वा थोरै मात्रै आउलान्, कम प्रतिशत मत खस्यो भने स्वीकार्यताका प्रश्न उठ्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌ले पनि निगरानी गरिरहेको हुन्छ।" बीबीसी