कांग्रेस महाधिवेशनमा असन्तोषको विस्फोट : ‘हलबाटै नेतृत्व छानौं, पुरानै शैली अब चल्दैन’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको जारी महाधिवेशन केवल प्रस्तावमाथिको छलफलमा सीमित छैन, यो नेतृत्व, नीति र नैतिकतामाथिको जनअदालत बन्दै गएको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेका प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलपछि उठेका धारणा हेर्दा कांग्रेसभित्र पुरानो नेतृत्व शैलीप्रति गहिरो असन्तोष सतहमा आएको देखिन्छ ।

महाधिवेशन हलबाटै नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै जाँदा प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद दोहोरिने संस्कार, भागबन्डा राजनीति, नैतिक पतन र समावेशिताको कमजोर अभ्यास माथि एकपछि अर्को प्रश्न तेर्स्याएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री दोहोरिन नपाओस्, सम्पत्ति छानबिन होस्’

मधेश प्रदेशका वीरेंद्र साहले पार्टीभित्र दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखे । कांग्रेसको तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरूको सार्वजनिक सम्पत्ति छानबिन अनिवार्य हुनुपर्ने भन्दै उनले पार्टीलाई नैतिक धरातलमा उभ्याउनुपर्ने जोड दिए ।

उनले महिलाको ३३ प्रतिशत उम्मेदवारी सुनिश्चितता, कारबाहीमा परेकालाई कम्तीमा एक वर्ष निलम्बन, जनसंख्याका आधारमा बजेट बाँडफाँट र प्रदेशमा क्लस्टर आधारित निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे ।

‘माथिबाट होइन, तल्लो तहबाट नेतृत्व आउनुपर्छ’

लुम्बिनी प्रदेशका उपसभापति भुवन श्रेष्ठले कांग्रेसमा सधैं माथिल्लो तहबाटै सार्वजनिक पद बाँडिने परिपाटी ले संगठन कमजोर बनाएको आरोप लगाए । उनले नेतृत्व विकासको ढोका तल्लो तहबाट खुल्नुपर्ने बताए ।

‘अरूको वैशाखी छोडौं, आफ्नै खुट्टामा उभिऔं’

गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माले कांग्रेसले आफूलाई सुधार्न सके अजय शक्ति बन्न सक्ने बताए । उनले भने, “जहिले पनि अर्काको वैशाखी टेकेर हिँड्दा पार्टीको प्रभाव घट्दै गयो, अब आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ ।”

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाप्रति क्षमा माग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नयाँ शिराबाट नेतृत्व चयन, गुमेका विरासत फिर्ता, र पार्टीले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा स्पष्ट रूपमा उठाउनुपर्ने धारणा राखे ।

‘नीति जसको, नेतृत्व पनि उसकै’

कर्णाली प्रदेशका हर्ष बमले राजनीतिमा नैतिकताको गम्भीर अभाव देखिएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, “जसको नीति हुन्छ, नेतृत्व पनि उसैको हुनुपर्छ । हलबाटै नेतृत्व चयन हुनुपर्छ । अँध्यारो कोठामा हुने जालझेल अब स्वीकार्य छैन ।”

समावेशिता कागजमै सीमित ?

बागमती प्रदेशकी सीता मिजारले विश्वप्रकाश शर्माको संगठनात्मक प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै मन्त्री र सांसद कति पटक बन्न पाउने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्ने बताइन् ।

उनले गगन थापाको प्रतिवेदनमा दलितसम्बन्धी व्यवस्था छुटेको भन्दै संविधान र पार्टी संरचनामै दलित मुद्दा उपेक्षित भएको आलोचना गरिन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा भूगोल र दलित प्रतिनिधित्व छुट्याउनुपर्ने उनको जोड थियो ।

‘विशेष महाधिवेशनले नै नेतृत्व छान्नुपर्छ’

पाल्पा जिल्ला सभापति हिमालदत्त श्रेष्ठले विशेष महाधिवेशनको मूल उद्देश्य नै नेतृत्व चयन हुनुपर्ने स्पष्ट अडान राखे ।
उनले चुनावी गठबन्धन नगर्ने नीति, आन्तरिक निर्वाचन समिति गठन, जेनजी पुस्ताको भावना आत्मसात् गर्दै युवा सहभागिता बढाउनुपर्ने माग अघि सारे ।

महिलाको आवाज : ४० प्रतिशत सहभागिता

लुम्बिनी प्रदेशकी अनिता शाहले कांग्रेसले लोकतन्त्र र पारदर्शिताका कुरा कागजमा मात्र सीमित नराख्न आग्रह गरिन् ।
उनले नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिता ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने भन्दै ठूलो केन्द्रीय समिति घटाएर सानो, चुस्त र प्रभावकारी संरचना बनाउन सुझाव दिइन् ।