चुनावअघि नै सुशासन मार्गचित्र ल्याउने सरकारको प्रयास, समितिलाई भ्रष्टाचार-लक्षित तीन कार्यादेश

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते जेन जी पुस्ताले गरेको आन्दोलनमा उठेको भ्रष्टाचारविरोधी आवाजलाई सम्बोधन गर्न 'सुशासन मार्गचित्र' तय गर्न काम अघि बढाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव संयोजक रहेको एउटा समितिलाई ६ वटा कार्यादेश दिइएको छ र दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ।

उक्त समितिका सदस्यसचिवले चुनावअगावै प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्यसहित आफूहरूले काम गरिरहेको बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिएका छन्।

सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं शासकीय सुधारसम्बन्धी विभिन्न आयोग र समितिले विगतमा प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनबाहेक भदौको जेन जी आन्दोलनयता भएका सम्झौता र विभिन्न मन्त्रालयहरूले पेस गरेका सुधार योजनाको विश्लेषण गरी निष्कर्षमा पुग्ने जिम्मा उक्त समितिलाई दिइएको छ।

कस्तो हुने छ मार्गचित्र?

भदौको आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटमाझ अहिले नेपालमा गैरदलीय प्रकृतिको चुनावी सरकारले सत्ता चलाइरहेको छ।

सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ र त्यसैअनुसार निर्वाचन आयोगले चुनावी कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छ।

गएको मङ्सिर २४ गते सरकार र जेन जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूबीच भएको १० बुँदे सम्झौतामा सुशासनलाई जोड दिँदै राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र 'दलीयकरण तथा भागबन्डा' का आधारमा सार्वजनिक संस्थानहरूमा हुने गरेका नियुक्ति अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

उक्त सम्झौतामा रहेका प्रावधानलाई ध्यान दिँदै पुस ७ गते मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा बसेको सचिवहरूको बैठकले शासकीय सुधारको 'ब्लूप्रिन्ट' तयार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो।

त्यसमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य छन्।

त्यसबाहेक निजी क्षेत्र, जेन जी, सुशासनको क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई पनि उक्त समितिमा राखिएको छ।

समितिलाई तीनै तहका सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा भ्रष्टाचार हुन सक्ने क्रियाकलाप, क्षेत्र, कारण आदिको पहिचान गर्ने जिम्मा दिइएको छ।

त्यसबाहेक तीनै तहका सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित कानुनी, नीतिगत, संस्थागत, जनशक्ति, प्रक्रियागत व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एवं समस्याहरू पहिचान गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ।

सेवा प्रवाहमा सरलता एवं एकद्वार सेवा केन्द्र, विद्युतीय सुशासनको अवलम्बन, सेवाको लागत र समय घटाउने अनि सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सुझाव दिने पनि जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ।

त्यसबाहेक अन्य तीन कार्यक्षेत्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त, मितव्ययी र जबाफदेही बनाउने विषयमा केन्द्रित छन्। चौथो बुँदामा, सुशासनको प्रत्याभूति दिन गर्नुपर्ने कानुनी, नीतिगत, संस्थागत/संरचनागत र प्रक्रियागत सुधारमा सम्बन्धमा सुझाव दिनुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।

पाँचौँ बुँदामा, भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारी कर्मचारीको व्यवस्थापन, आचरण, दण्ड तथा पुरस्कार/उत्प्रेरणा सहितका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारबारे सुझाव दिने भनिएको छ।

अन्तिम बुँदामा समितिले आवश्यक ठानेमा नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनमा हुने भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र सुशासनको प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारबारे सुझाव दिने भनिएको छ।

चुनावअघि खाका ल्याउने प्रयास

उक्त समितिका सदस्यसचिव समेत रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालले पुस २१ गतेबाट आफूहरूले काम प्रारम्भ गरेको जनाउँदै कार्यपालिकासँग सम्बन्धित सेवा प्रवाह र डिजिटल रूपान्तरणबारे केन्द्रित रहेर प्रतिवेदन तयार पार्ने बताए।

उनले भने, "हाम्रो चासो के हो भने भोलि जोकोही पनि सत्ता सम्हाल्न आउँदा हामीले गर्नुपर्ने यो क्षेत्रका सुधार यीयी हुन् भन्ने सूची उहाँहरूको हातमा होस्। कसैले पनि सुरुबाट काम थाल्न नपरोस् भनेर चुनावअघि नै 'ब्लूप्रिन्ट' निकाल्नका लागि हामी दिलोज्यानले लागिरहेका छौँ।"

उनले थपे, "हामी सेवा प्रवाहमा रूपान्तरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल रूपान्तरण र तीन तहको सरकारबीच सेवा प्रवाहमा समन्वयनलाई ध्यान दिएर प्रतिवेदन तयार गर्छौँ। स्थानीय तहसम्म नै पुगेर प्रतिवेदन बनाउने छौँ र कम्तीमा एक दशकका लागि एउटा 'भिजन' दिने प्रयास गरिने छ।"

जबाफदेहिताको पक्षमा पैरवी गर्दै आएको एउटा संस्था अकाउन्टबिलटी ल्याबका सहसंस्थापक नारायण अधिकारी भ्रष्टाचारविरुद्ध लामो समयदेखि नेपालमा आवाज उठ्दै आएको र पछिल्लो जेन जी आन्दोलनले विगतमा त्यसलाई रोक्न चालिएका कदमहरू विफल भएको देखाएको बताए।

उक्त समितिमा सदस्यसमेत रहेका उनले भने, "सुशासनको खोजी भइरहेका कारण नै त्यो प्रदर्शन भएको हो। मुख्य मुद्दाका रूपमा आएकाले त्यहाँ उठेका कुराहरूलाई संस्थागत गरेर लैजानुपर्छ। सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्ने तौरतरिकालाई पुनर्मुल्याङ्कन गरेर नयाँ मार्गचित्र बनाउने कुरा सकारात्मक हो।"

तर कतिपय विश्लेषकहरूले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा विभिन्न निकायहरू चुनावी तयारीमा व्यस्त हुने र यस्तोमा तीन तहका सेवा प्रवाहको मूल्याङ्कन र नयाँ मार्गचित्रको निर्धारणजस्ता विषयमा छलफल चलाउन र निष्कर्षमा पुग्न चुनौती थपिने ठानेका छन्।

अधिकारी आन्दोलनको मुख्य माग सुशासन भएकाले सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्।

उनले थपे, "समयको हिसाबले एकदमै बढी चाप छ। आन्दोलनको मुख्य माग नै भएको हुनाले यसमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्तीमा एउटा खाका बन्न सक्यो भने आगामी सरकारलाई पनि त्यसलाई थप परिष्कृत गर्ने अवसर हुन्छ।"

नेपालमा कति भ्रष्टाचार हुन्छ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पैरवी गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्स्प्यारन्सी इन्टर्न्याश्नलले अघिल्लो वर्षको 'करप्शन पर्सेप्शन इन्डेक्स'मा नेपाललाई १८० देशमध्ये १०७ औँ स्थानमा राखेको थियो।

उक्त प्रतिवेदनमा आफ्नो अध्ययनमा सहभागी ८४ प्रतिशतले सरकारमा भ्रष्टाचार ठूलो समस्या रहेको ठानेको र १२ प्रतिशतले एक वर्षको अवधिमा सार्वजनिक सेवा दिन घुस दिनुपरेको अनुभव सुनाएको उल्लेख गरिएको छ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दीपेश घिमिरेले भ्रष्टाचार नियन्त्रण जेन जी आन्दोलनको सबैभन्दा प्रमुख माग भएकाले 'सुशासन मार्गचित्र' बनाउने कुरा प्राथामिकतामा पर्नु सकारात्मक भएको बताए।

उनी भन्छन्, "जेन जी आन्दोलनको पहिलो माग नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापना हो। निर्वाचन त्यसपछिको मुद्दा हो।"

उपप्राध्यापक घिमिरे नेपालमा सुशासनको मार्गचित्र बनाउने काम विगतमा कहिल्यै नभएको उल्लेख गर्छन्।

अहिले समिति गठन गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कार्यकारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने कुरालाई स्वीकार गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, "नयाँ सरकार पुरानोको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी भएकाले दायित्व स्वाभाविक रूपमा नयाँमा पनि सर्छ र अहिलेको सरकारले गरेको कामले अर्कोको व्यवहारलाई पनि मार्गनिर्देशन गर्छ भनेर हामीले सोच्नुपर्छ।"

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी नेपालमा झन्डै १ लाख ३७ हजार कर्मचारीहरू रहेको ठान्ने गरिन्छ। त्यसबाहेक पूर्ण सरकारी र अधिकांश सरकारी स्वामित्वका गरी झन्डै ४५ वटा संस्थानहरू सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये डेढ दर्जन नोक्सानमा रहेको बताइन्छ।

विगतमा पनि शासकीय सुधारका लागि अध्ययनहरू भएका भए पनि तिनलाई कर्मकाण्डी बनाइएका र चरम राजनीतीकरणका कारण प्रशासन संयन्त्र कमजोर बनेका भन्दै चिन्ता प्रकट हुने गरेको पाइन्छ। बीबीसी