राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रमुख दलबीच गठबन्धन हुने निश्चित, १८ सीट कसरी हुँदैछ बाँडफाँट ?

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको प्रभावपछि सत्ता राजनीतिबाट केही हदसम्म टाढिएका प्रमुख दलहरूले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने तयारी गरेका छन् । ११ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका १८ सिटका लागि कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच सिट बाँडफाँटका विषयमा नीतिगत सहमति बनेको छ । यद्यपि, सिटको ठोस संख्या भने मनोनयनअघि टुंग्याउने गरी छलफल जारी छ । यस सहकार्यमा मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई पनि समेट्ने तयारी गरिएको छ ।

अहिलेसम्मका अनौपचारिक छलफलमा कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता रमेश लेखक, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेल तथा नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेता वर्षमान पुन सहभागी छन् । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबारे निर्णय गर्न कांग्रेसले मंगलबार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक र एमालेले केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाएको छ । नेकपाले पनि शीर्ष तहमा छलफल गर्ने जनाएको छ ।

कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति खड्काले संविधान निर्माण र संरक्षण गर्ने शक्तिहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा तालमेल गरेर जानुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाँदा पार्टीको अवस्था ठीक भए पनि अन्य दलबीच तालमेल भएमा नतिजा प्रतिकूल हुन सक्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेसले प्रारम्भिक रूपमा आठ–नौ सिटको दाबी गरे पनि छलफलका क्रममा संख्या हेरफेर हुन सक्ने जनाइएको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले नेतृत्व तहमा निरन्तर संवाद भइरहेको र दलहरूबीच न्यूनतम सहमति गरेर अघि बढ्ने तयारी भएको बताए । यस्तै, एमाले सचिव डा. राजन भट्टराईले कांग्रेस, एमाले, नेकपा र मधेशकेन्द्रित दलहरूबीच सहमति निर्माणको प्रयास भइरहेको जनाए । यसले संविधान पक्षधर शक्तिहरू एक ठाउँमा रहेको सन्देश जाने उनको भनाइ छ ।

नेकपाका नेता देव गुरुङका अनुसार सिट बाँडफाँटमा औपचारिक सहमति हुन बाँकी छ । तर, नीतिगत रूपमा सहकार्य गर्ने समझदारी बनिसकेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् । लोसपा नेपालका महासचिव डा. सुरेन्द्र झाले पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने विषयमा नीतिगत सहमति भएको बताएका छन् ।

सिट बाँडफाँटका विभिन्न प्रस्तावहरू छलफलमा छन् । कांग्रेस पक्षबाट कांग्रेसलाई ८, एमाले ६ तथा नेकपा र जसपा नेपाललाई २–२ सिट दिने प्रस्ताव आएको छ । एमालेले कांग्रेस र एमाले दुवैलाई ७–७ सिट दिने प्रस्ताव राखेको छ भने नेकपाले कांग्रेस ७, एमाले ५, नेकपा ४ र जसपा नेपाल २ सिटको विकल्प अघि सारेको छ ।

२१ फागुनमा १९ राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिँदै छ । जसमध्ये १८ सिटमा निर्वाचन हुनेछ भने एक सदस्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गरिनेछ । निर्वाचन आयोगले २३ पुसमा मनोनयन दर्ता, २४ पुसमा उजुरी, २७ पुसमा नाम फिर्ता र अन्तिम नामावली प्रकाशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहनेछन् । क्लस्टरअनुसार महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक तथा अन्य समूहबाट सांसद चयन हुनेछन् । सबै प्रदेशबाट फरक–फरक संख्यामा प्रतिनिधि चयन हुँदैछन् ।

राजनीतिशास्त्रीहरूका अनुसार प्रमुख दलहरू भविष्यका निर्वाचनमा तालमेलको आधार तयार गर्न अहिले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सहकार्यतर्फ उन्मुख भएका हुन् । नयाँ दलहरूको उदय र आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको चुनौतीले पनि दलहरूलाई सहकार्यतर्फ प्रेरित गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।