कांग्रेसमा फेरि महाधिवेशन विवाद

काठमाडौं । कांग्रेस महाधिवेशन २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अगाडि कि पछाडि गर्ने भन्ने विवाद फेरि चर्किएको छ । पार्टीले तोकेको नियमित महाधिवेशन नजिक आइपुग्दा पनि क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंगो लाग्न बाँकी रहेकाले महाधिवेशन पछाडि सार्नुपर्ने प्रस्ताव संस्थापन पक्षले गरेको छ ।

इतर पक्ष भने तत्काल नियमित महाधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने अडानमा छ । जेन–जी आन्दोलनलगत्तै कांग्रेसमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने दबाब बढेको थियो । विशेष कि नियमित महाधिवेशन गर्ने र मिति कहिलेलाई तोक्ने भन्नेमा लामो विवादपछि कांग्रेसले २६–२९ पुसका लागि महाधिवेशन तोकेको थियो । तर महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका लागि प्रारम्भिक मतदाता रहेका क्रियाशील सदस्यताको टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन । यसैलाई कारण देखाएर महाधिवेशनलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सार्न संस्थापन पक्षले प्रस्ताव गरे पनि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तोकिएकै मितिमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

बुधबारदेखि जारी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा महामन्त्री थापाले वडा र निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन गरेर सिधै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् । वडा अधिवेशनले क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन र क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशनबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित गरेपछि केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने बाटो खुल्छ । थापाको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै अर्का महामन्त्री शर्माले पनि दुई तहको अधिवेशनपछि तोकिएको मितिमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । तोकिएको मितिमा महाधिवेशन नभए विशेष महाधिवेशन आकर्षित हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

तोकिएको कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन गराउन पार्टी नेताहरूले नै असहयोग गरिरहेको महामन्त्री थापाको गुनासो छ । उनले कतिपय जिल्लामा नियतवश क्रियाशील सदस्यता फाराम वितरण रोकिएको उल्लेख गरे । ‘फाराम नरोकियोस् भनेर म आफैं काम गरिरहेको छु तर अवस्था हेर्दा महाधिवेशन नगर्ने नियतका साथ क्रियाशील सदस्यता रोकिरहेको देख्छु,’ उनले भने, ‘अब अलमल नगरी वडा, क्षेत्र र सिधै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नुपर्छ ।’ यसमा तयार नहुने हो भने विशेष महाधिवेशन बोलाउने विकल्प जीवित रहेको थापाको भनाइ छ ।

महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गर्ने एजेन्डामा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा छलफल चलिरहेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले निर्वाचनका लागि तयारी अघि बढाउनुपर्ने भएकाले पार्टी महाधिवेशन निर्वाचन पछाडि गर्नुपर्ने बताए । ‘निर्वाचन फागुनमा हुने भए वैशाख, निर्वाचन वैशाखमा सर्ने भए फागुनमा महाधिवेशन गराउन उपयुक्त हुन्छ’ उनले भने ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले भने निर्वाचन अगाडि पार्टीको नीति र नेतृत्व परिवर्तन नगरे कांग्रेसलाई ठूलो क्षति हुने जिकिर गर्छन् । उनीहरूले वर्तमान नेतृत्वकै हस्ताक्षरमा उम्मेदवार नबन्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

विशेष महाधिवेशनका लागि ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित २९ असोजमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरिएको थियो । ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित माग गरे तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ । त्यसैले निवेदनअनुसार २८ पुससम्म विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्छ ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता गुरुराज घिमिरेले वडा र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रको अधिवेशन गरेर सिधै केन्द्रीय महाधिवेशन नगर्ने हो भने विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउन ढिलाइ भएकाले यसअघिको कार्यतालिकाअनुसार सबै तहको अधिवेशन गरेर केन्द्रीय अधिवेशन गर्न अब सकिँदैन । अब नियमित महाधिवेशन गर्ने विषय पार्टीका लागि पेचिलो भएको छ । विगतमै हामीले महाधिवेशन गराउन नचाहेको शंका गरेर विशेष महाधिवेशनको माग गरेका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘तैपनि नियमित महाधिवेशन हुन्छ कि भनेर हामी पनि लाग्यौं । तर केन्द्रीय कार्यसमितिले पार्टी र आम नेता/कार्यकर्तालाई अलमलमा राख्यो ।’ अहिले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णय आफूहरूले पर्खिरहेको उनले बताए ।

अर्का नेता सुवास पोखरेलले निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन नभए वर्तमान नेतृत्वकै हस्ताक्षरबाट उम्मेदवार नबन्ने बताए । दुई तहको अधिवेशन मात्रै गरेर अझै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न सकिने उनले बताए । ‘समयको चापले अब दुई तहको अधिवेशन गरेर सिधै केन्द्रीय अधिवेशन गर्ने कि त विशेष महाधिवेशन गर्ने हो, योबाहेक विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘अरू पार्टी महाधिवेशन गरेर निर्वाचनमा होमिसक्दा कांग्रेस भने तीन महिनादेखि महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा समय खेर फालिरहेको छ ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।