दलहरूलाई समानुपातिक बन्दसूची बुझाउने चटारो, के गर्दै छ एमाले ?

काठमाडौँ । फागुन २१ गतेलाई तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको एउटा प्रमुख खुड्किलो अर्को साताको सुरुमै आइपुग्दै छ जब दलहरूले समानुपातिकतर्फ तिनका उम्मेदवारहरूको बन्दसूची बुझाइसक्नुपर्ने छ।

निर्वाचन होला कि नहोला अनि भए पनि मुख्य दल सहभागी होलान् कि नहोलान् भन्ने संशयका माझ दलहरूले आयोगले तोकेको यो समयसीमा भेट्न कस्ता तयारी गरिरहेका छन् ?

अनि चुनावै नहुने सम्भावना देखेको बताउने नेकपा एमाले के गर्दै छ?

के हो समानुपातिक बन्दसूची?

प्रतिनिधिसभा सदस्यको कुल सङ्ख्या २७५ मध्ये ४० प्रतिशत वा ११० जना सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पूरै देशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर भोट खसालिन्छ। यसमा दलको चुनाव चिह्न दिइएका भोटको सङ्ख्या जोडेर तिनलाई सीट बाँडफाँट गरिन्छ। समानुपातिकतर्फ देशभरिबाट खसेका सदर मतको तीन प्रतिशत मत नल्याउने दलले कुनै पनि सीट पाउँदैनन्। त्यस्ता दलले पाएको मत गनिँदैन।

तीन प्रतिशत कटाउने दलहरूको कुल मतलाई शतप्रतिशत मानेर तिनले पाएको मतका आधारमा सीट बाँडफाँट हुन्छ।

आफूले पाएको सीटमा दलहरूले समानुपातिक समावेशी समूहको तोकिएको अनुपात मिलाएर विजेता उम्मेदवार छान्छन्।

त्यसअघि सबै दलहरूले आफूले समानुपातिकतर्फ उठाउन खोजेका उम्मेदवारहरूको बन्दसूची आयोगमा बुझाइसकेको हुनुपर्छ। सोही सूचीबाट विजेता उम्मेदवार चयन हुन्छ जसको आयोगले रुजु गर्छ।

आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको निर्वाचनका निम्ति निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई पुस १३ र १४ गते त्यस्तो बन्दसूची बुझाइसक्न समयसीमा दिएको छ।

"अहिले दलहरूले सूची दर्ता गर्छन् अनि पछि त्यसको छानबिन गरेर सार्वजनिक गरिन्छ," निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसीले बताए।

दलहरूको तयारी

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा सबभन्दा ठूलो दल रहेको नेपाली कांग्रेसले पुस १४ भित्रै आफ्नो बन्दसूची बुझाउने गरी चाँजोपाँजो मिलाइरहेको बताएको छ।

अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले डाकेको सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने समय पछाडि सार्न अनुरोध गरेका थिए तर निर्वाचन आयोगले त्यसो गर्न नसकिने टिप्पणी गरेको थियो।

"केही समय पछाडि सारे राम्रो हुन्छ भनेको हो तर आयोगको समयसीमाभित्रै हामी बन्दसूची बुझाउने तयारीमा लागिसकेका छौँ," कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने।

"जिल्लाजिल्लाबाट नाम सिफारिस भएर आइसक्यो। त्यसमा कार्य सम्पादन समितिले काम गरेर हामी समयभित्रै सूची तयार गर्छौँ।"

अघिल्लो चुनावताका समानुपातिकतर्फ सबभन्दा धेरै मत पाएको नेकपा एमाले अहिले चुनावै नहुने सम्भावना धेरै रहेको भन्दैछ। तर उसले पनि बन्दसूची निर्माणको काम भने गरिरहेको पार्टी नेताहरूले बताएका छन्।

"निर्वाचनको नियमित प्रक्रियालाई हामीले अघि बढाउने नै छौँ। आयोगको आह्वानबमोजिम पार्टीले निर्णय गर्छ," नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौलाले भने।

तर उनले आफ्नो पार्टीकी संशय बाँकी रहेको प्रस्ट्याउँदै भने, "हामीले यो सरकारको वैधता अनि संसद् विघटनको संवैधानिक परीक्षणका निम्ति सर्वोच्च अदालतमा रिट इनिवेदन] दिएका छौँ। अदालतले ढिलो नगरीकन न्यायको निरुपण गरिदेओस् भन्ने हाम्रो माग छ।"

अदालतको फैसला आउनु अगाडिका निर्वाचन प्रक्रियाहरूमा चाहिँ एमाले "जोडिँदै जाने" उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ इच्छुक उम्मेदवारहरूमाझ खुला प्रतिस्पर्धा गराएर छान्ने अनि तिनको बन्दसूची १४ गते बुझाउने तयारी गरिरहेको पार्टीका सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले भने।

"देशैभरिबाट करिब ४०० आकाङ्क्षीहरू काठमाण्डू आएर बिहीवार अनि शुक्रवार 'ब्लूप्रिन्ट' प्रस्तुति दिँदै छन्। हाम्रो पार्टीले बनाएको पद्धतिअनुसार उम्मेदवारहरूको छनोट गरेर अनि सबै किसिमको समावेशी अनुपात मिलाएर ११० जनाको नाम आयोगलाई दिने छौँ," आचार्यले भने।

समावेशी समूहको अनुपातका साथसाथै आफ्नो पार्टीले सातै प्रदेश समेट्ने गरी तथा २५-४० वर्ष उमेर समूहबाट २७ प्रतिशत छान्ने गरी उम्मेदवारको सूची बनाउन लागेको उनले बताए।

समावेशी अनुपात

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचित उम्मेदवारहरू छान्दा सम्बन्धित दलले छवटा समावेशी समूहका लागि छुट्ट्याइएको अनुपात मिलाउनुपर्छ।

विसं २०७८ मा भएको जनगणनाबमोजिम ती समूहलाई निश्चित प्रतिशत तोकिएको छ। जनसङ्ख्याको प्रतिशतको आधारमा दलित समुदायको १३.८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने छ भने आदिवासी जनजातिलाई २८.७२ प्रतिशत तोकिएको छ।

खस आर्यहरूको लागि ३०.२८ प्रतिशत तोकिएको छ भने मधेशीहरूको लागि १६.१५ प्रतिशत छुट्ट्याइएको छ।

त्यस्तै थारूहरूको ६.५२ प्रतिशत अनि मुस्लिमहरूको ४.८९ प्रतिशत तोकिएको छ।

निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिने गरी दलहरूलाई ९३ वटा निर्वाचन चिह्न दिएको छ।

समानुपातिक निर्वाचन कार्यक्रम र समयसीमा

पुस १३ र १४: राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने
पुस १५-२०: उम्मेदवारको बन्दसूची छानबिन गरी आवश्यकताअनुसार सच्च्याउन दलहरूलाई निर्वाचन आयोगले सूचित गर्ने
पुस २१-२७: राजनीतिक दलहरूले बन्दसूची संशोधन गरी पेस गर्ने
पुस २८-माघ २: बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिन सकिने अनि रिक्त स्थानमा दलहरूले अर्को उम्मेदवारको मनोनयन गर्न सक्ने
माघ ४: उम्मेदवारको बन्दसूची नामावली प्रकाशन
माघ ५-१०: बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी दाबीविरोध
माघ ११-१७: दाबीविरोध निवेदनउपर जाँचबुझ र निर्णय
माघ २०: उम्मेदवारको बन्दसूचीको अन्तिम प्रकाशन
फागुन २१: मतदान

बीबीसी