ओलीको अभिव्यक्तिको संकेत- शक्तिप्रदर्शन या प्रश्न छल्ने चाल ?

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कडा शब्दमा चुनावी सरकारको आलोचना गर्दै एमाले नेतृत्वलाई निसाना बनाइएको खण्डमा 'देश ठप्प पार्न' कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएको भोलिपल्ट पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट त्यस्तो धारणाको अपेक्षा नगरेको अन्य दलका नेताहरूले बताएका छन्।

बिहीवार सम्पन्न महाधिवेशनबाट १७ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै एमालेले संसद् पुनर्स्थापनामार्फत् राजनीतिक निकास दिइनुपर्ने पक्षमा आफूलाई उभ्याएको थियो।

मूलधारका अन्य राजनीतिक दलहरूभित्र पनि निर्वाचन वा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भन्ने दुई कित्तामा नेताहरू उभिएका देखिन्छन्।

कतिपय त्यस्ता नेताहरूले कानुनी प्रमाणका आधारमा चालिने प्रक्रियालाई कुनै पनि दलले अवरोध गर्न नहुने धारणा राखेका छन्।

एक जना राजनीतिशास्त्रीले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले शासन सुव्यवस्थाको आधारशिलामा चुनौती दिने हिसाबमा धारणा राखेको भन्दै त्यो 'विडम्बनापूर्ण' भएको बताए।

एमालेका एक जना पदाधिकारीले चाहिँ निर्वाचनको वातावरण बनाइएको खण्डमा आफ्नो दल चुनावबाट नभाग्ने भन्दै पार्टीको शक्तिलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले आफ्नो अध्यक्षका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू आइरहेको बताए।

ओलीको भनाइ

महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई बिहीवार शपथग्रहण गराएपछि बोल्दै ओलीले एमाले नेतृत्वमाथि झुटा मुद्दा लगाउनेसहितका 'षड्यन्त्र भइरहेको सुइँको पाएको' भन्दै त्यस्तो अवस्थामा 'जो जहाँ छ, त्यहीँबाट देश बन्द' गरिदिन निर्देशन दिएका थिए।

गत भदौको युवा आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका ओलीले 'राज्यसंयन्त्रमा मात्रै भर पर्दा धोका पाउन सक्ने' भन्दै टोलटोलमा सुरक्षा समिति बनाउन निर्देशन दिएका थिए।

आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग र हिंसाबारे जाँच गर्न गठित जाँचबुँझ आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई बयानका लागि बोलाउने तयारि गरिरहेका विवरणमाझ उनको त्यस्तो धारणा आएको हो।

बिहीवार महाधिवेशनपछि जारी गरिएको २४ बुँदे प्रस्तावमा एमालेले उक्त जाँच आयोगलाई 'अमान्य घोषित गर्दै' सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा स्वतन्त्र छानिबन आयोग बनाउनुपर्ने माग गरेको थियो।

साथै उसले भदौ २३ र २४ गतेका भएको आन्दोलन र हिंसालाई गम्भीर, सुनियोजित र विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरू संलग्न घटनाका रूपमा चित्रण गरेको छ।

महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षले वर्चस्व हासिल गरेसँगै नयाँ पदाधिकारीहरूलाई शपथग्रहण गराएपछि वर्तमान सरकारको कडा आलोचना गरेका ओलीले 'एमाले नेतृत्वलाई छोएका दिन देश ठप्प हुनुपर्ने' धारणा राखेका थिए।

कांग्रेसको प्रतिक्रिया

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महत एमालेभन्दा कांग्रेस बढी निसानामा परिरहेको भन्दै कानुनी प्रमाणका आधारमा अघि बढाइएका गतिविधिहरूमा आपत्ति जनाउन नहुने बताउँछन्।

उनले भने, "कसैले कमजोरी गरेका हुन सक्छन् तर कानुनी प्रक्रियामा जाँदा हामी (कांग्रेस)ले कहिल्यै पनि अवरोध गरेका छैनौँ र त्यसो गर्न प्रवर्द्धन पनि गरेका छैनौँ।"

उनले थपे, "उहाँको अभिव्यक्तिबारे मलाई के भन्नु छ भने, बिनाआधार हामीले कसैलाई पनि लक्षित गर्नुहुँदैन। कुनै वास्तविक आधार र प्रमाण छ भने संरचनाहरू बनेका छन्, कानुन पनि सख्त छ, प्रमाणका आधारमा गर्दा हामीले आपत्ति मान्नुहुँदैन।"

टोल टोलमा सुरक्षा समिति गठन गर्ने अध्यक्ष ओलीको चेतावनीप्रति टिप्पणी गर्दै नेता महतले शान्तिसुव्यवस्था सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताए।

उनले भने, "सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ, 'यसलाई लखेट्ने', 'यसलाई चुनावमा नै उठ्न नदिने' जस्ता खालका अभिव्यक्ति सरकारकै वरिपरिका मान्छेहरूबाट आइरहेको छ, त्यसले यस्तो खालको कुरा गर्न ठाउँ दिन्छ। त्यस्तो ठाउँ दिनुहुँदैन। सरकार र 'हामीले सरकार बनाएको हौँ' जसले भनिरहनु भएको छ, उहाँहरू जिम्मेवार हुनुपर्‍यो।"

तर पार्टी संस्थापनभन्दा फरक खेमामा रहेका कांग्रेसकै कतिपय नेताहरू चार पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका एमाले अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्ति 'पदीय गरिमा'विपरीत रहेको बताउँछन्।

कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरे पार्टीको 'पार्टीको प्रथम व्यक्तिले चर्को कुरा' गर्न नहुने भन्दै ओलीले उनलाई लिएर उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने बताए।

"निकट विगतमा संसारले देखेको यथार्थ के हो भने जेन जी आन्दोलनको दबाव सामना गर्न नसकेर प्रधानमन्त्री निवासबाट भाग्नुपरेको थियो। त्यत्रा सम्पदाहरूमाथि क्षति भएको छ अनि ७८ जना नागरिकहरूको ज्यान गएको छ। त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो, प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन तयार हुनुपर्छ।"

भदौ २४ गतेको प्रदर्शनमा बालकोटस्थित निजी निवास ध्वस्त पारिएपछि हाल भक्तपुरको गुन्डुमा बस्दै आएका ओलीले केही समययता सुरक्षा दस्ता गठन गर्ने कुरालाई जोडतोडले उठाउँदै आएका छन्।

नेता घिमिरे सरकारी सुरक्षा बन्दोबस्तलाई मद्दत पुर्‍याउनु सम्पूर्ण नेपालीहरूको दायित्व हुने भए पनि एमालेले परिस्थिति 'आफूअनुकूल' बनाउन दस्ताको कुरा गरिरहेको ठान्छन्।

उनले थपे, "सबै मिलेर निर्वाचनलाई सघाउने र समाजमा अमनचयन कायम राख्ने भन्ने हो। सुरक्षा दस्ता बनाएर हाम्रो तागत हामी देखाइदिन्छौँ, हाम्रो अनुकूल हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ कुनै पनि कुरा गर्नु उपयुक्त हुँदैन।"

नेकपा नेता के भन्छन्?

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता अग्निप्रसाद सापकोटा ओलीले उत्तजेनात्मक धारणा राखेको र त्यस्तो अभिव्यक्तिले देशलाई द्वन्द्वतर्फ डोर्‍याउन सक्ने बताउँछन्।

उनले भने, "त्यो आक्रामक मात्रै होइन, उत्तेजनात्मक पनि छ। त्यो सर्वथा बेठिक हो। सरकारी संयन्त्रहरूलाई नै सुदृढ गर्नुपर्छ। सेना परिचालन पनि भइ नै सकेको छ। त्यसलाई विश्वास गर्नुपर्छ। राज्यसंयन्त्रहरूलाई विश्वास गर्नुको विकल्प छैन।"

उनले घोषित मितिमा निर्वाचन नभएको खण्डमा मुलुक थप सङ्कटतर्फ धकेलिने भन्दै निर्वाचनका लागि सरकारले चौतर्फी पहल गर्नुपर्ने बताए।

"घोषित मितिमा चुनाव भएन भने देश अराजकतातर्फ जान्छ, त्यही भएर एउटा समझदारी गर्नैपर्छ। इच्छाशक्ति छ भने अझै पनि निर्वाचन गर्न सकिन्छ। तर अहिलेसम्म जुन समय बित्यो, त्यो हेर्दा के होला भन्ने प्रश्न छ।"

संसद् पुनर्स्थापना गरेर अहिलेको समस्या हल नहुने भन्दै संविधान संशोधनसहितका प्रक्रियाहरू पूरा गर्न पनि नयाँ जनादेश आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि चुनाव गराइनुपर्ने उनले बताए।

चुनावबारेको एमाले संशयप्रति कांग्रेसको दृष्टिकोण कस्तो?

एमाले महाधिवेशनले पारित गरेको प्रस्तावमा वर्तमान सरकार चुनावको वातावरण बनाउनेभन्दा पनि 'अनिर्वाचित सत्ता' लम्ब्याउने दिशामा उद्यत रहेको आरोप लगाइएको छ।

उसले नेताहरूलाई स्थानहद तोक्ने, राहदानी रोक्का गर्नेजस्ता जाँचबुझ आयोगका निर्णयलाई 'दलहरूलाई निषेध' गर्ने हिसाबमा चालिएका कदमका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

यस सन्दर्भमा पार्टीको संस्थापन पक्षनिकट कांग्रेस प्रवक्ता महतले घोषित मितिमा निर्वाचन हुनुपर्ने र त्यहाँबाटै संवैधानिक प्रक्रियालाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, "अस्थायी रूपमा ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको संवैधानिक प्रक्रियालाई पुनर्स्थापित गर्ने माध्यम निर्वाचन हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको हो। यद्यपि (प्रतिनिधिसभा) भङ्ग भएको कुरामा संवैधानिकताको प्रश्न छ। तर सरकार गम्भीरतापूर्वक निर्वाचनमा लागिरहेको अनुभव गरेका छैनौँ। निर्वाचन हुने हो भने भाग लिने भन्ने हाम्रो पार्टीको निर्णय छ।"

उनले फागुन २१ गते निर्वाचन नभएको खण्डमा चुनावको मिति सार्ने पक्षमा आफ्नो दल नभएको बताए।

उनले थपे, "सरकार साँच्चिकै गम्भीर हुन सक्यो भने फागुनमा (चुनाव) हुन सक्छ। चुनाव नहुने हो भने पुनर्स्थापनाको स्थिति मजबुत भएर जान्छ किनकि सरकारले छ महिनाको मात्रै जिम्मेवारी प्राप्त गरेको हो। सरकारले सम्पूर्ण शक्ति लगाएर काम गरेको भए, विषयान्तर नगरेको भए चुनाव नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन।"

भदौको आन्दोलनपछि फेरिएको राजनीतिक परिस्थितिमाझ एमालेले महाधिवेशनमार्फत् 'आन्तरिक लोकतन्त्र' को एउटा महत्त्वपूर्ण अभ्यास गरेको विश्लेषकहरूले बताइरहेका छन्।

कांग्रेसले पुस २६ देखि २८ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ र उक्त दलभित्र चुनाव र संसद् पुनर्स्थापनालाई लिएर व्यक्त भएका दृष्टिकोणहरूलाई नेतृत्व हत्याउने जोडघटाउसँग पनि जोडेर हेर्न थालिएको छ।

नेता प्रकाशशरण महतजस्ता कतिपय नेताहरू घोषित मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न कठिन बन्दै गएको बताउन थालेका छन् तर नेता गुरुराज घिमिरे देश ताजा जनादेशमा जानुअघि नै पार्टीले नयाँ नेतृत्व छान्नुपर्ने बताउँछन्।

उनले भने, "जेन जी आन्दोलनको पनि मर्मभावना बुझेर, नेपाली समाजको पनि मनोविज्ञान बुझेर ताजा जनादेशमा जाने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ। अब पार्टी संसद् पुनर्स्थापनामा जाँदा त्यो स्वभाविक देखिँदैन। जनताबाट जनादेश लिन जाँदै छौँ भने पार्टीलाई पनि नवीकरण गर्न जरुरी छ।"

एमाले चुनावमा जाने सम्भावना छ कि छैन?

नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट 'निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित' निर्वाचनको वातावरण नबनिसकेको भन्दै चुनावको वातावरण बनाइएको खण्डमा आफ्नो दल निर्वाचनबाट नभाग्ने बताउँछन्।

उनले बीबीसीसँग भने, "हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलाई अझै पनि स्थानहद तोकिएको छ। दलहरूको भूमिकालाई कमजोर आँक्ने प्रयास गरिएका छन्। निर्वाचनको स्वस्थ वातावरण बन्नुपर्छ। साँच्चिकै निर्वाचनको वातावरण बन्ने अवस्थामा, जनताको जनादेश र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विश्वास राख्ने एउटा पार्टी भाग्दैन।"

उनले सरकारले चुनाव गराउनेमा आफूहरूलाई विश्वास नभएको भन्दै हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गरिएका रिट निवेदनहरूमार्फत् निकास निस्कने विश्वास व्यक्त गरे

उनले आफ्नो दलका अध्यक्षविरुद्ध सरकार 'पूर्वग्रही' भएको आफूहरूले ठानिरहेको उल्लेख गरेका विष्टले संविधानलाई पुनः सक्रिय बनाउन अन्य पक्षहरूसँग सहकार्य गर्न आफ्नो दल तयार रहेको पनि बताए।

पार्टी अध्यक्षका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू पार्टी पङ्क्तिलाई 'सङ्गठित र संस्थागत गर्न' र 'आउँदो निर्वाचन वा अरू कुनै पनि अवस्थामा पार्टी शक्तिलाई मजबुत बनाउने' उद्देश्यबाट आएको हुन सक्ने उनले सुनाए।

उनले थपे, "लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने, संविधानका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई जोगाउन चाहने र संविधानलाई लिकमा फर्काउन चाहने शक्तिहरूका बीचमा न्यूनतम समझदारी गरेर हामी अत्यन्त संयम र जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका खेल्छौँ।"

राजनीतिशास्त्रीको दृष्टिकोण

एमालेको ११ औँ महाधिवेशनबाट थप शक्तिशाली भएर आएका ओली आगामी दिनमा अझ कठोर बन्न सक्ने विश्लेषकहरू ठान्छन्।

राजनीतिशास्त्री हरि शर्माका शब्दमा हुँदाखादाँको सत्ता गएपछि ‌ओली र उनको दलले 'आघात' महसुस गरिरहेका छन्।

उनले भने, "उनी अझ कठोर हुन सक्ने देखिन्छ। कठोर भएन भने उनीमाथि जुन किसिमका प्रश्नहरू खडा भएका छन्, त्यसलाई जवाफ दिन गाह्रो हुन्छ भनेर उनी आक्रामक भएको मैले महसुस गरेको छु।"

उनले राज्यसत्ता चलाएको र भावी दिनमा पनि चलाउने आकाङ्क्षा पालेका नेताले राज्यका संयन्त्रहरूमाथि उठाएको प्रश्न र व्यक्त गरेको अविश्वास 'विडम्बनापूर्ण' भएको बताए।

उनले थपे, "सुशासन र कानुनी राज्यको जुन आधारशिला हो, त्यसलाई सत्तामा बस्ने र भोलि पनि शासन व्यवस्था चलाउँछु भन्ने मान्छेले चुनौती दिने कुरा बडो अनौठो हो। उनी प्रधानमन्त्री हुँदा राज्यको सुरक्षा निकायमा भएका व्यक्ति तिनै हुन्। कर्मचारीहरू तिनै हुन्। यस्तै किसिमको मुठभेडको राजनीतिले राज्य कमजोर हुने र यस्तै किसिमको तानातानीको अवस्थाले हामीलाई राज्यको निर्माण गर्न गाह्रो हुने हो।"

शर्माले अहिले सुरक्षा निकायहरूको पनि मनोबल खस्किएको उल्लेख गर्दै सत्ताको शासकीय वैधानिकता पनि कमजोर अवस्थामा रहेको बताए।

"वामपन्थको दृष्टिकोणबाट हेर्दा राज्यलाई नै कमजोर बनाउने र पार्टीको वर्चस्व कायम गर्न पनि यो कुरा गरिएको हुन सक्छ। तर त्यो होइन होला भन्छु, किनभने एमाले धेरै वर्ष संसदीय राजनीतिबाट विकसित भएर आएको दल हो। मलाई लाग्छ, आफूलाई घेरिएको महसुस गरेको र भोलि परिस्थिति अनुकूल भएन भने धेरै प्रश्नबाट घेरिएको व्यक्तिले भित्रबाट गर्जनु स्वाभाविक नै हो।"

राजनीतिशास्त्री शर्माले निर्वाचनबाट ताजा जनादेश लिनु अहिलेको सन्दर्भमा सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प रहेको पनि धारणा राखे।

"यदि संसद् नै पुनर्स्थापना भयो भने पनि त्यसले संविधानका विभिन्न धाराहरू टेकेर कानुनी प्रश्न त हल गर्ला, तर वैधानिकताको जुन मर्म छ, त्यो त गुमिसकेको अवस्था हो। कार्यकर्ताको मनमा बस्ने कुरा एउटा हो, जनताको मनमा बस्ने कुरा के हो, त्यसमा त प्रश्नचिह्न नै छ।" बीबीसी