ओलीको वर्चस्वलाई खुला चुनौती

काठमाडौँ । पाँच दशकदेखि पूर्णकालीन राजनीतिमा सक्रिय नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पार्टी नेतृत्वका लागि खुला प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदै अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। एमालेको ११औँ महाधिवेशनअन्तर्गत सोमबार उनले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। उनका प्रस्तावक उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे र समर्थक गोकर्ण विष्ट रहेका छन्।

२०३२ सालदेखि नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पूर्णकालीन सदस्यका रूपमा संलग्न पोखरेल यसअघि सधैँ पार्टी संस्थापनको पक्षमा उभिँदै आएका थिए। तर यसपटक उनी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। एमालेभित्र यसलाई ओलीको लामो समयदेखिको एकल वर्चस्वमाथिको सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।

पछिल्लो समय पूर्वराष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरणमा ओलीले रोक लगाएपछि पोखरेललाई अघि सारिएको चर्चा चल्दै आए पनि पोखरेलले आफू विधि, विधान र पद्धति अनुसार पार्टीलाई ‘अपग्रेड’ गर्न अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनेको दाबी गरेका छन्।

“मेरो उम्मेदवारी पार्टीलाई कमजोर बनाउन होइन, विधि र पद्धतिमार्फत एकताबद्ध र बलियो बनाउनका लागि हो,” पोखरेलले भने, “नेतृत्वमा स्पष्ट समयसीमा, विधिसम्मत अभ्यास र सहज हस्तान्तरण आवश्यक छ।”

एमालेमा दुई कार्यकाल महासचिव र एक कार्यकाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसकेका पोखरेलका लागि यो उम्मेदवारी जीवनको उत्तरार्धमा गरिएको राजनीतिक जोखिमपूर्ण दाउ हो। उनले पराजय भए पनि परिणाम स्वीकार गर्दै पार्टीमै रहने प्रतिबद्धता यसअघि नै जनाइसकेका छन्।

एमाले २०४७ सालमा गठन भएयता २०५४, २०६९ र २०७८ मा पार्टी विभाजनको सामना गरिसकेको छ। ती सबै मोडमा पोखरेल संस्थापनको पक्षमा उभिएका थिए। नवौँ महाधिवेशनमा ओलीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका पोखरेलले त्यही महाधिवेशनबाट दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेरहदको व्यवस्था पारित गराउन भूमिका खेलेका थिए। ओलीले माधव नेपाललाई पराजित गर्दै नेतृत्व सम्हालेका थिए।

१०औँ महाधिवेशनमा विशेष पद सिर्जना गरी पोखरेललाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाइयो। तर पछिल्लो विधान महाधिवेशनले दुई कार्यकाल र उमेरहद खारेज गरेपछि पोखरेलसहित अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवालीलगायत नेताहरू ओलीसँग असन्तुष्ट देखिए। उमेरहद पार गरेका शाक्य र ज्ञवालीले सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिए भने पोखरेल भने अलग प्यानलसहित प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।

गत असार १५ गते मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्किने घोषणा गरेकी थिइन्। सो कार्यक्रममा पोखरेलले उनको पक्षमा खुलेर वकालत गरेका थिए। तर विधान महाधिवेशनले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण ‘पेन्डिङ’मा राखेपछि नेतृत्वको समीकरण फेरिएको थियो।

पोखरेल नेतृत्वको निरन्तर एकाधिकार तोड्न, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्न र वैकल्पिक नेतृत्व विकास गर्न अध्यक्ष पदमा दुई कार्यकालको सीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएका छन्।

लामो राजनीतिक यात्रा

२०१० साल चैत २५ गते ओखलढुंगा (साविक माम्खा गाविस, रुपनालु) मा जन्मिएका पोखरेल आर्थिक कठिनाइका कारण परिवारसहित झापा सरेका थिए। २०३३ सालमा अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी ‘समन्वय समिति केन्द्र’का संस्थापक सदस्य बनेका पोखरेल २०३५ सालमा नेकपा मालेका संस्थापक केन्द्रीय सदस्य भए।

उनले झलनाथ खनाल, मदन भण्डारी, माधव नेपाल हुँदै केपी शर्मा ओलीसम्म विभिन्न नेतृत्वसँग काम गरेका छन्। राजनीतिक परिस्थितिअनुसार धार बदल्दै संस्थापन पक्षमै रहने पोखरेल अहिले भने आफैं नेतृत्वको वैकल्पिक अनुहारका रूपमा अगाडि सरेका छन्।

सरकारी भूमिकामा पोखरेल २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीका राजनीतिक सल्लाहकार, २०६१ सालमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, २०६८ सालमा उपप्रधानमन्त्री (१२ दिन) र २०७४ सालमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बनेका थिए।

काठमाडौँ–५ बाट पटक–पटक चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका पोखरेल २०७० र २०७९ मा पराजित भए। निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध संघर्षका क्रममा उनले पटक–पटक गरी करिब तीन वर्ष जेल जीवन पनि बिताएका छन्।

एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा पोखरेलको उम्मेदवारी केवल पदको लडाइँ होइन, पार्टीभित्र विधि र नेतृत्व शैलीमाथिको निर्णायक जनमत परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ।