धुलो–धुवाँ र जोखिमपूर्ण सडकले थकित स्थानीयः कपुरकोट–कोइला सडकखण्डमा टिप्पर बन्द

सल्यान । कपुरकोटदेखि रोल्पाको कोइला सडकखण्डमा चल्ने चुनढुङ्गा र सिमेन्ट उद्योगका भारी टिप्पर बन्द गराउन स्थानीय फेरि आन्दोलित भएका छन्। वर्षौंदेखि अत्यधिक धुलो, भत्किएको सडक, खाल्डाखुल्डी र टिप्परको तीव्र आवतजावतका कारण स्वास्थ्य, बालबालिकाको सुरक्षा र दैनिक जीवनमा गम्भीर असर परेको भन्दै स्थानीय निर्णायक कदमका लागि सडकमै उत्रिएका हुन्।

बिहीबार बिहानदेखि सडकमा टिप्पर सञ्चालन पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। निर्णयको अवज्ञा भए सयौँ स्थानीय सडकमै उत्रने चेतावनी मिलन बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अमरबहादुर बिकले दिए। सडक पूर्ण रूपमा कालोपत्रे नहुँदासम्म भारी टिप्पर नचलाउने स्थानीयको अडान छ।

बुधबार मिलन बजार व्यवस्थापन समिति र मिलनबजार युवा क्लबको संयुक्त नेतृत्वमा बसेको भेलाले १२७ भन्दा बढी स्थानीयको उपस्थितिमा टिप्पर रोक्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, कपुरकोट गाउँपालिका तथा अन्य सम्बन्धित निकायलाई आधिकारिक रूपमा पठाइएको छ।

धुलो, दुर्घटना जोखिम र स्वास्थ्य समस्या मुख्य पीडा

स्थानीयका अनुसार कपुरकोट–कोइला सडकखण्डमा सिमेन्ट उद्योगका भारी गाडीले वर्षौंदेखि सडक भत्काइरहेका छन्।  अत्यधिक धुलोले बालबालिका र बृद्धबृद्धाको स्वास्थ्यमा असर पर्नुका साथै विद्यालय जाने विद्यार्थीको सुरक्षा जोखिम भएकाे छ । यस्तै पैदल यात्री र साना सवारी दैनिक सास्तीमा पर्नुका साथै वातावरणीय प्रदूषण तीव्र भएकाे छ ।

यी समस्याबारे स्थानीयले पटक–पटक गुनासो उठाउँदै आए पनि समाधान नआएपछि अन्ततः कडा कदम चालिएको हो।

स्थानीयको मागः सहमति कार्यान्वयन र सडक मर्मत

२०७९ सालमै उद्योग, स्थानीय तह र टिप्पर व्यवसायीबीच सात बुँदे सहमति भएको थियो तर कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय निराश बनेका छन्।

सहमतिमा मुख्यतया सडकको नियमित मर्मत–सम्भार, धुलो नियन्त्रणका उपाय, दीर्घकालीन समाधानका लागि आरसिसी ढलान/कालोपत्रेको पहल र विद्यार्थीको सुरक्षाका लागि समय मिलाएर टिप्पर सञ्चालन गर्नु पर्ने स्थानीयका माग रहेका छन् । 

यसैगरी गाउँपालिकासँग साझेदारीमा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका लागि २५ लाख वार्षिक सामाजिक उत्तरदायित्व बजेट उपलब्ध गर्नु पर्ने,  घर चर्किएको वा क्षति पुगेको अवस्थामा मर्मत  गर्नु पर्ने, स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनु पर्ने जस्ता बुँदा स्थानीयका मागमा समेटिएका थिए। तर यी कार्यहरू उद्योगहरूले पालन नगरेको स्थानीयको आरोप छ।

अब सडक कालोपत्रे नहुँदासम्म टिप्पर बन्द

सडक मर्मत र व्यवस्थापनमा वास्तविक प्रगति नदेखिँदासम्म टिप्पर चल्न नदिने स्थानीयको अडान स्पष्ट छ ।

वर्षौँदेखिको पीडा अब रोक्नैपर्ने भन्दै स्थानीय एकमत भएका छन्। स्थानीयको यो कडा निर्णयसँगै उद्योगी, गाउँपालिका, जिल्लास्तर तथा प्रदेश–संघ सरकारबिच तत्काल समाधान खोज्न दबाब बढेको छ।