प्रधानमन्त्रीसँग जेनजी असन्तुष्ट बनेका दुई प्रकरण

काठमाडौं । नातावादको अन्त्य र सुशासनजस्ता मुद्दा उठाएर भएको आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारसँग जोडिएका दुई विवादका कारण कतिपय जेन जी युवाहरू आन्दोलित बनेका छन्।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको विरोधमा कालोपट्टी लगाएर सिंहदरबार जाने क्रममा एक जना जेन जी अगुवा मिरज ढुङ्गानालाई मङ्गलवार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएका कतिपय व्यक्तिहरूको आफूहरूले पनि राजीनामा माग गरिरहेको भए पनि त्यो विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा माग्न जरुरी नरहेको अर्का एक जना जेन जी अगुवा रिजन रानामगर बताउँछन्।

"हामीले सुशासनको पक्षमा कुरा गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका छैनौँ। असन्तुष्ट साथीहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर देशलाई अनिश्चिततातर्फ डोर्‍याउन खोजिरहनुभएको छ, त्यो कुरामा हाम्रो विमति छ," रानामगर भन्छन्।

त्यसो भए आफूलाई जेन जी प्रतिनिधि बताउनेहरू प्रधानमन्त्रीसँग केके कुरामा असन्तुष्ट छन् त?

महान्यायाधिवक्ता जोडिएको मुद्दा

राजधानीको एउटा निजी फर्टिलिटी क्लिनिकले दुई जना नाबालिगबाट डिम्ब सङ्कलन गरेको विषयमा प्रहरीले त्यसका सञ्चालकलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो। तर उक्त घटनामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा दायर नगर्ने निर्णय गर्‍यो।

जेन जी आन्दोलनपछि महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएकी सविता भण्डारीको पनि उक्त क्लिनिकमा आबद्धता रहेको विषय बहिरिएसँगै त्यसलाई लिएर महान्यायाधिवक्ताबारे प्रश्नहरू उठेका थिए।

स्वार्थको द्वन्द्वसँग हेरेर त्यो निर्णयबारे प्रश्न उठेपछि उक्त फर्टिलिटी क्लिनिकको एउटा 'पक्ष' आफू पनि रहेकाले मुद्दा नचलाउने निर्णयमा आफू संलग्न नभएको महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले स्पष्टीकरण दिएकी थिइन्।

तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सल्लाहकार बनेर छोटो समय काम गरेको अनुभव समेत रहेका राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल यो विषय स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित रहेको बताउँछन्।

"महान्यायाधिवक्ताको भूमिकामा प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ किनभने हिजो कानुन व्यवसायीको रूपमा आफूले पैरवी गरिरहेको मुद्दामा आफू सरकारको जिम्मेवार ठाउँमा बसिसकेपछि भूमिका फरक हुनुपर्थ्यो," उनी भन्छन्।

"त्यो भूमिका पहिचान गर्न महान्यायाधिवक्ता आफू असफल भएको हो कि स्वार्थवश नै भएको हो?"

जेन जी मूभमन्ट अलायन्सका रानामगर स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको आरोप लागेकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले राजीनामा गर्नु उचित हुने आफूहरूलाई लागेको बताउँछन्।

"महान्यायाधिवक्ताको राजीनामा हामीले पनि मागेको हो," रानामगर भन्छन्। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले आफूमाथि लागेका आरोपको खण्डन गरेकी छन्। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

प्रमुख स्वकीय सचिवबाट भएको नियुक्तिको विवाद

प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै नियुक्त गरेकी प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठले आफ्नी श्रीमतीसहित आफन्तलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति दिएको आरोप लागेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले श्रेष्ठकी श्रीमतीलाई नियुक्ति दिएको विषयमा खण्डन गरेको छैन। तर थर मिलेकै कारण कतिपयलाई नातेदार भएको आरोप नलगाउन भनेको छ।

"प्रधानमन्त्रीको निवासमा रही नजिकबाट सहयोग गर्नुपर्ने र चौबीसै घण्टा पनि सँगै रहेर खट्नुपर्ने भएकाले सुरक्षाका कारणबाट समेत विश्वासिलो, भरपर्दो र रातदिन खटिएर काम गर्न सक्ने व्यक्तिको कानुनसम्मत नियुक्तिलाई लिएर प्रश्न उठाई अन्यथा व्याख्या नगर्न अनुरोध छ," प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

राजनीतिशास्त्री खनाल नियुक्तिबारे आएका विवादमा प्रधानमन्त्री संलग्न नभए पनि उनको सचिवालय जोडिएका कारण त्यसले कार्कीको छविमै असर पुग्ने जोखिम रहेको बताउँछन्।

"हुन त सानामसिना कुरा हुन्, यसले सुशासनमै असर गर्छ भन्ने लाग्दैन। तर टिप्पणी गर्ने ठाउँ छ हुन्छ नै," खनाल भन्छन्। "कम्तीमा पनि प्रधानमन्त्रीको जानकारीमा आएपछि यो किन गरेको भनेर रोकिदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई पनि लागेको हो। यो दाँतमा ढुङ्गा लाग्ने जस्तो कुरा भयो।"

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा भएको नियुक्तिबारे आफूहरूले प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठलाई स्पष्ट पार्न भनेको जेन जी अगुवा रानामगर बताउँछन्।

"यदि त्यसो भएको हो भने उहाँलाई पनि राजीनामा दिनुहोस् भनेका छौँ," उनी भन्छन्।

"प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना सारथीबाट धोका भएको छ भने त्यो सङ्गतबाट छुटाउन हामीले पनि मेहनत गर्नुपर्छ।"

"नातावादको गतिविधि फेरि भयो, दण्डहीनताको उन्मुक्ति दिने कुरा फेरि भयो भन्ने हामी सबैलाई लागिरहेको छ। तर प्रधानमन्त्रीले जसलाई विश्वास गरेर नियुक्त गर्नुभयो, उहाँहरूबाट गम्भीर धोका भएको छ," रानामगर भन्छन्।

कार्की सरकारले गरेका 'निर्विवाद' दुई निर्णय

राजनीतिशास्त्री खनाल कार्की नेतृत्वको सरकारका पालामा भएका मुख्यसचिव नियुक्ति र प्रहरी प्रमुखको विषय राजनीतिक नेतृत्वका सरकारहरूले गर्ने निर्णयको तुलनामा निर्विवाद देखिएको बताउँछन्।

मुख्यसचिवमा सुमनराज अर्याल र प्रहरी प्रमुखमा दानबहादुर कार्कीको नियुक्ति वरिष्ठताकै आधारमा गरिएको विषयमा कतिपयले सरकारको प्रशंसा गरेका छन्।

"राजनीतिक सरकारले आफ्नो प्राथमिकताको मान्छेलाई ल्याउनुपर्दा रोलक्रम मिचेको हिजोका उदाहरण हामीसँग छन्," खनाल भन्छन्।

"यो पटक त्यो बाटोमा गएन। नियमित प्रक्रियामा जे छ, सरकार त्यसैमा अडेर काम गरेको देखिन्छ। यो भोलिको सरकारले पनि विचार गर्नुपर्ने कुरा हो।"

खनालको मूल्याङ्कनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रहेर काम गरिसकेका हरिबोल गजुरेलको पनि समर्थन छ।

"उहाँको स्वच्छ छवि छ। प्रक्रियामा आएकोलाई नै गर्नुलाई स्वागत नै गर्नुपर्छ। विगतमा प्रहरी र निजामतीमा चलखेल गर्दा धेरै नोक्सानी पनि भएको छ," गजुरेल भन्छन्।

"अहिले उहाँले सकारात्मक काम पनि गर्नुभएको छ, केही नकारात्मक टिप्पणी पनि भएको छ। यसलाई हामीले शङ्काको लाभ दिनु उपयुक्त हुन्छ।"

कार्कीबारे प्रधानमन्त्रीका पूर्वसल्लाहकारहरू के भन्छन्

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले भारतसँग विद्युत् बिक्रीका लागि गरेको सम्झौता र अर्थ मन्त्रालयले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिने निर्णयबारे उठिरहेका प्रश्नबारे प्रधानमन्त्री मौन बसेको भन्दै कतिपयले टिप्पणी पनि गरेका छन्।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहँदा राजनीतिक सल्लाहकार रहेका गजुरेल सरकारका केही निर्णयबारे बाहिर प्रश्नहरू उठे पनि कार्कीको स्वच्छ छविका कारण उनले विवादबाट जोगिनुपर्ने बताउँछन्।

"मलाई सुशीला कार्कीको निष्ठामाथि प्रश्न गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन," उनी भन्छन्। महान्यायाधिवक्ता र स्वकीय सचिवबारे उठेका प्रश्नलाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिएको हुनुपर्ने आफूले ठानेको गजुरेल भन्छन्।

तात्कालिक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले दिएको सल्लाह नमानेको भन्दै उनले केही समयपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएका राजनीतिशास्त्री खनाल पनि सरकार र सरकारमा सहभागी मन्त्रीका कममा अहिले नै प्रश्न गर्नु हतार हुने बताउँछन्।

"सरकारले सफा छवि बनाएको छ। निर्णयमाथि पनि त्यस्तो टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ। पूर्वसूचनाको अभावमा भएका केही छनौटमा पुनर्विचार सरकारले नै गरेको छ," मन्त्रीका लागि चर्चामा आएका केही व्यक्तिको नियुक्ति रोकिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै खनाल भन्छन्।

सरकारसँग असन्तुष्ट देखिएका जेन जी युवाहरूले उठाएका विषय संवादमार्फत् सम्बोधन गर्नु उचित हुने आफूलाई लागेको जेन जी अगुवा रानामगर बताउँछन्। बीबीसी