भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्न नयाँ संहिता लागू

काठमाडौं । सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय भवन संहिता (कोड) परिमार्जन गरी लागू गरेको छ। 

पुरानो कोडमा रहेका अव्यावहारिक प्रावधान, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग नमेलिने व्यवस्था, जटिल डिजाइन प्रक्रिया र अनावश्यक रूपमा खर्च बढ्ने पक्षलाई सुधार गर्दै नयाँ कोड राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो।

नवीन संहिताले अब भवन मात्र होइन, जलविद्युत परियोजनाका बाँध, विद्युतगृह, सुरुङलगायत भूमिगत संरचनाको डिजाइन र निर्माणका लागि समेत मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ। शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले परिमार्जित कोडलाई देशको सुरक्षित भविष्य निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण कदम भन्दै, यसले सम्भावित भूकम्पबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनिकरणमा मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले स्थानीय तह, इन्जिनियर तथा सर्वसाधारणलाई भवन निर्माणका क्रममा नयाँ कोड कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह गरे। संशोधित संहितामा देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई समेटेर नयाँ सिस्मिक जोनिङ म्याप तयार गरिएको छ, जसले स्थानअनुसार डिजाइनका लागि स्पष्ट दिशानिर्देश दिनेछ। साथै, माटोको वर्गीकरण सुधार गर्दै काठमाडौँ उपत्यकाका माटोको विशेष विवरणसमेत समावेश गरिएको छ।

नयाँ कोडमा हिमपात, तरल र माटोको दवाव लगायतका कारकहरू समेटेर लोड संयोजन सूत्र अद्यावधिक गरिएको छ। संरचनाको लचिलोपन (ductility) सुधार गर्न थप मापदण्ड समावेश गरिएकाले भवनहरूले भूकम्पीय ऊर्जा अझ राम्रोसँग वहन गर्न सक्नेछन्। 

अग्ला भवनहरूको स्थायित्वका लागि ‘सफ्ट स्टोरी’ र ‘टोर्सनल इरेगुलारिटी’ जस्ता समस्यामा नियन्त्रण गर्ने प्रावधानसमेत सुधार गरिएको छ, जसले निर्माण लागतमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ कोड तयार पार्ने प्रक्रियामा सिनेप, विभिन्न पेशागत संघसंस्था, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा अन्य प्राविधिक सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गरी प्राप्त सुझावहरू समेटिएको सरकारको भनाइ छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय कोड तथा प्रचलित अभ्यासहरूको अध्ययन गरी संहितालाई समयानुकूल, प्रयोगमैत्री र प्राविधिक रूपमा सुदृढ बनाइएको बताइएको छ।

पुरानो कोडमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पर्याप्त नहुँदा देखिएका प्राविधिक समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले परिमार्जित संहिताले भवनको भूकम्पीय क्षति कम गर्ने, मानव सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने, डिजाइन–निर्माण प्रक्रियामा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउने, स्थानीय तहमा वैज्ञानिक मूल्यांकनलाई सहज बनाउने, दीर्घकालीन लागत कम गर्ने तथा मर्मत–सम्भारलाई सरल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।