विकल्प नदिई सुकुमबासी बस्तीमा डोजर नचलाउन ‘जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स’को चेतावनी

काठमाडौं ।  ‘जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स’ले विकल्पबिना सुकुमबासी बस्तीमा डोजर नचलाउन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई कडा चेतावनी दिएको छ। शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अलायन्सले महानगरले पुनः विभिन्न सुकुमबासी बस्तीहरूमा डोजर चलाउने तयारी गरिरहेको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाली जनताको यति ठूलो हिस्सा आफ्नै देशमा भूमिहीन र विस्थापित बनाइने अवस्थालाई बेवास्ता गरेर सुकुमबासी बस्ती हटाउने निर्णय गर्नु अत्यन्त खेदजनक छ।”

अलायन्सका अनुसार महानगरले कानूनी प्रक्रिया, तथ्याङ्क र वैकल्पिक व्यवस्थाबिना नै बस्ती हटाउने तयारी गरेको देखिन्छ, जसले नागरिक अधिकार र मानवीय मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको छ।

‘राज्यको ऐतिहासिक बेवास्ता र सामाजिक विभेदको निरन्तरता’

विज्ञप्तिमा नेपालमा भूमिहीन र सुकुमबासी समुदायको समस्या ऐतिहासिक विभेद, राज्यको बेवास्ता र माफियाकरणको परिणाम भएको उल्लेख छ।
“भूमिहीन र सुकुमबासी जनताको समस्या समाधान गर्न राज्यले आजसम्म कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। अनेक आयोग बने, तर दलीय हस्तक्षेप र स्वार्थी समूहको प्रभावले समस्या झन् गहिरिँदै गएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

संगठनले सहरभित्र रहेका बस्तीहरूबारे महानगरले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र सक्कली–नक्कली सुकुमबासीबीचको विवादमा पारदर्शिता ल्याउन माग गरेको छ।

‘सहर सबैको साझा हो’

काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) अतिक्रमित जमिन खाली गराउने अभियानमा सक्रिय रहँदा यो चेतावनी आएको हो।
अलायन्सले मेयरलाई सम्बोधन गर्दै भनेको छ, “काठमाडौँ सबै नागरिकको साझा सहर हो। त्यसैले महानगरले सम्बन्धित समुदायसँग सहमतिमा वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेर मात्र पुनःस्थापनाको कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ।”

अलायन्सले स्थानीय सरकार र सरकारी निकायहरूलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्न आग्रह गर्दै भन्यो, “निहत्था र उत्पीडित जनतामाथि दम्भ र बेवास्ताको अस्त्र प्रयोग नगरियोस्। सार्वजनिक सम्पत्ति जनताको हो भन्ने हेक्का राखी जनउत्तरदायित्व वहन गर्न महानगर पालिका लागोस्।”

बालेनको ‘क्लिन–अप’ अभियान र विवाद

मेयर बालेनको नेतृत्वमा काठमाडौँ महानगरले अतिक्रमणमुक्त सहर अभियान चलाउँदै आएको छ।  यस क्रममा बागमती किनार, टुकुचा खोला क्षेत्र र अन्य सरकारी जमिनमा बनेका अस्थायी बस्तीहरूमा डोजर चलाइएको थियो।
तर, ती बस्तीमा बसोबास गर्ने अधिकांश नागरिकले आफूहरू वर्षौँदेखि त्यहीँ बस्दै आएको र वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नहुँदै बस्ती भत्काइएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्।

बालेनको यो अभियानले सहर सफाइ र सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनतर्फ ध्यान खिचेको भए पनि मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको दृष्टिले यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको नागरिक समाजको तर्क छ।

‘समाधान होइन, सहमतिको बाटो रोजौं’

विज्ञप्तिको अन्त्यमा अलायन्सले भनिएको छ, “बसोबास उठाउने द्वन्द्व होइन, समाधानको तयारी गर।”  भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई बासको अधिकार सुनिश्चित गर्न र उनीहरूको पुनःस्थापनाको लागि राज्य, स्थानीय सरकार र नागरिक समाजबीच सहमतिको संयन्त्र बनाउन आग्रह गरिएको छ।