Gen-Z आन्दोलनका मुस्लिम सहिदहरूप्रति सरकारको असमान व्यवहारप्रति आपत्ति

काठमाडौं । Gen-Z आन्दोलनका क्रममा सहिद भएका मुस्लिम युवाहरूप्रति सरकारले गरेको असमान व्यवहारप्रति Muslim Gen-Z Nepal ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

संगठनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हाल सरकारद्वारा प्रकाशित सहिद सूचीमा दुई जना मुस्लिम सहिदमध्ये केवल एक जनाको मात्र नाम समावेश गरिएको भन्दै यो कदम संविधानको मर्म विपरीत रहेको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको अनुसार, २०८२ साल भदौ २८ गते अनलाइनखबर डटकममा प्रकाशित “जेनजी प्रदर्शनको क्रममा मृत्यु हुने ३५ युवा (नामावलीसहित)” शीर्षकको समाचारमा २४ वर्षीय काशी आलम ठाकुर को सिभिल अस्पतालमा मृत्यु भएको उल्लेख छ। त्यस्तै, अन्नपूर्णपोस्ट डटकममा सोही दिन प्रकाशित समाचारमा वीरगन्ज–१२ मुर्लीका २२ वर्षीय असहाब आलमको मृत्यु भएको पुष्टि गरिएको छ।

तर, सरकारले हाल सार्वजनिक गरेको सहिद सूचीमा केवल असहाब आलमको मात्र नाम समावेश गरिएको र काशी आलमको नाम छुटाइएको भन्दै संगठनले आपत्ति जनाएको हो।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो निर्णयले राज्यको समावेशी र समान व्यवहारको दाबीलाई कमजोर बनाएको छ। मुस्लिम समुदायले देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र न्यायका पक्षमा ऐतिहासिक योगदान दिएको छ, त्यसको सम्मान गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व हो।”

संगठनले सरकारसँग निम्न तीन मागहरू अघि सारेको छ—
१. Gen-Z आन्दोलनमा सहिद भएका दुवै मुस्लिम युवालाई समान रूपमा सहिद घोषणा गर्न।
२. सहिद सूचीमा सबै समुदायका योगदान र बलिदानलाई समान सम्मानका साथ समावेश गर्न।
३. भविष्यमा कुनै पनि आन्दोलनमा समुदायबीच विभेद नगर्ने सुनिश्चितता गर्न।

Muslim Gen-Z Nepal ले संविधानले सुनिश्चित गरेको समानता र सहभागिताको मर्म पालन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।