डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवादः उद्योगी र प्राधिकरणबीच ‘विद्युतको बिल’ युद्ध

काठमाडौं ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेपालेक) र देशका ठूला उद्योगबीच विगत केही वर्षयता चलिरहेको डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद फेरि चर्किएको छ। प्राधिकरणले हालै जारी गरेको अद्यावधिक विवरणअनुसार, उद्योगीहरूले तिर्न बाँकी प्रिमियम र जरिवाना सहितको रकम ५ अर्ब ६४ करोड ५७ लाख २० हजार रुपैयाँ पुगेको दाबी गरेको छ। उद्योगीहरू भने यो रकमलाई “अनुचित” भन्दै तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

के हो डेडिकेटेड ट्रंकलाइन ?

‘डेडिकेटेड ट्रंकलाइन’ भन्ने शब्द सामान्य उपभोक्ताले भन्दा पनि उद्योग क्षेत्रले बढी प्रयोग गर्छ। यो यस्तो लाइन हो, जसबाट ठूला उद्योगहरूले विद्युत् आपूर्तिको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न छुट्टै लाइन (exclusive line) माग गर्छन्। यसरी छुट्टै लाइन दिँदा प्राधिकरणले उद्योगीबाट प्रिमियम असुल गर्छ। जसलाई “डेडिकेटेड चार्ज” भनिन्छ। तर विवादको जरो यहीं सुरु हुन्छ।

प्राधिकरणका अनुसार, उद्योगहरूले डेडिकेटेड लाइनबाट लामो समयसम्म विद्युत् उपयोग गरे पनि प्रिमियम तिर्न छुटेको थियो। पछि, २०७५ चैतमा प्राधिकरणले बिल बनाउन छुटेको भन्दै ‘एक पन्ने पत्र’ पठायो । जसमा केवल प्रिमियम रकम उल्लेख थियो। उद्योगहरूले भने बिलका आधार प्रमाण माग्दै रकम तिर्न अस्वीकार गरे।

५ अर्ब ६४ करोडको बक्यौता कसको कति ?

प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार, उद्योगीहरूले तिर्न बाँकी रकम यसरी देखिन्छः

सबैभन्दा बढी बक्यौता : एक उद्योगको मात्रै १ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ रहेकाे बताइएकाे छ।

यसैगरी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स : ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ। शिवम् सिमेन्ट : ६६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ। घोराही सिमेन्ट : ५० करोड ८५ लाख रुपैयाँ। अर्घाखाँची सिमेन्ट : ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ। त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स : ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेकर्र्ाे बताइएकाे छ ।

यसबाहेक, पाँच उद्योगले १० करोडभन्दा बढी, तीन उद्योगले ५ करोडभन्दा बढी, र छ उद्योगले १ करोडभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ। बाँकी केही साना उद्योगहरूका बक्यौता रकम एक करोडभन्दा कम छन्।

तर, यीमध्ये केही उद्योग हाल सञ्चालनमै छैनन् । जसले विवादलाई थप जटिल बनाएको छ।

उद्योगीको तर्कः “तिर्नुपर्ने पैसा होइन”

उद्योगीहरूको तर्क स्पष्ट छ । उनीहरूले त्यो अवधिमा प्राधिकरणलाई नियमित महसुल तिरेका थिए। त्यसैले पछि अचानक “प्रिमियम छुट्यो” भन्दै पठाइएको बिल कानुनी र नैतिक दुवै रूपमा गलत भएको उनीहरूको दाबी छ।

“हामीले त्यतिबेला मासिक बिल अनुसार महसुल तिरेका थियौँ। त्यसपछि वर्षौंपछि नयाँ बिल आउँछ, त्यो पनि कुनै स्पष्ट आधारबिना। प्रमाणबिनाको बिल हामीले तिर्न सक्दैनौं,” एक सिमेन्ट उद्योगका प्रतिनिधिले नाम नखुलाउने सर्तमा भने।

उनीहरूको भनाइमा, प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइनबारे सम्झौता गर्दा स्पष्ट प्रावधान नल्याएको र पछि उद्योगहरूलाई लक्षित गरी एकपक्षीय रूपमा बिल थोपरेको हो।

प्राधिकरणको जवाफः “अन्याय होइन, अद्यावधिक बिल मात्र”

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने उद्योगीहरूको आरोपलाई अस्वीकार गर्छन्। उनीहरूका अनुसार, डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेवापत तिर्नुपर्ने प्रिमियम बिल तिर्न छुटेका उद्योगहरूले आजसम्म रकम नतिरेर प्राधिकरणलाई ठूलो घाटा पुर्याइरहेका छन्।

“डेडिकेटेड ट्रंकलाइन सुविधाको अर्थ नै छुट्टै सञ्जाल, छुट्टै स्थायित्व हो। त्यो सबैले सब्सिडीमा पाउने कुरा होइन। त्यसको प्रिमियम तिर्नु उनीहरूको दायित्व हो,” एक उच्च अधिकारीले भने।

उनका अनुसार, उद्योगहरूले कानुनी रूपमा पनि सेवा लिएपछि त्यसको शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। “कसैले प्रमाण माग्दैमा बिल तिर्नबाट उम्कन सक्दैन,” उनले थपे।

विवादका बीच डराएर तिर्नेहरू पनि

यसबीच, प्राधिकरणले निरन्तर ब्याज र जरिवाना थप्दै बक्यौता रकम बढाउँदै लग्यो। केही उद्योगहरूले डराएर रकम बुझाएका पनि छन्। तर अझै २५ वटा उद्योगले तिर्न अस्वीकार गरेका छन्। “तिर्नु नपर्ने पैसा किन तिर्ने ?” भन्ने मनोविज्ञानले विवाद झन् चर्किएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ।

आर्थिक असर र कानुनी चुनौती

विद्युत् आपूर्तिको स्थायित्वका लागि डेडिकेटेड ट्रंकलाइन नीति सुरु गरिएको थियो। तर अहिले यो नीति नै विवादको केन्द्र बनेको छ। उद्योगीहरूको तर्कमा कानुनी र नीतिगत अस्पष्टता देखिन्छ, जबकि प्राधिकरणका लागि यो राजस्व संकलनको ठूलो मुद्दा हो।

यदि उद्योगहरूले रकम तिरेनन् भने प्राधिकरणको खातामा ठूलो घाटा देखिनेछ। अर्कोतर्फ, उद्योगहरूले बलपूर्वक तिर्न बाध्य पारिए कानुनी चुनौतीको सम्भावना पनि उत्तिकै बढ्नेछ। कतिपय उद्योगहरूले यो मुद्दा अदालतमा लैजाने तयारी पनि गरिरहेका छन्।

समाधानको बाटो खोज्दै

ऊर्जा मन्त्रालयले पछिल्लो समय यो विवादलाई समाधानका लागि छलफल थालेको छ। नीतिगत रूपमा “कसरी उद्योग र प्राधिकरण दुवैलाई स्वीकार्य मोडेल” बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको बताइन्छ।

एक पूर्व ऊर्जामन्त्रीका अनुसार, “यो विवाद नीतिगत अस्पष्टताको परिणाम हो। अहिले समाधान खोज्ने बेला हो । नत्र उद्योग र प्राधिकरण दुवै पक्षले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्नेछ।”

 कानुनी स्पष्टता र पारदर्शिता आवश्यक

डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद अब केवल बिलको विषय मात्र रहेन। यो उद्योग–नीति, विद्युत् आपूर्तिको पारदर्शिता र सरकारी निकायको जवाफदेहितासँग जोडिएको मुद्दा बनिसकेको छ।
अहिले जरुरी छ । स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी बिलिङ प्रणाली र उद्योगी–प्राधिकरणबीच आपसी विश्वास पुनःस्थापना।

नत्र, ‘विद्युतको बिल’ विवादले नेपालको औद्योगिक स्थायित्वमै दीर्घकालीन असर पार्ने जोखिम छ।