ब्याज असुली घट्दा दबाबमा बैंकहरू

काठमाडौं । गत असोज मसान्तसम्म उठ्नुपर्ने साँवा–ब्याज प्रायः बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अस्लुी गर्न सकेका छैनन् । बैंक र ऋणीबीचको सम्झौताअनुसार ऋणीले आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा तोकिएबमोजिम किस्ता तथा ब्याज तिर्नुपर्ने हो । तर प्रायः ऋणीले भुक्तानी नगर्दा यति बेला बैंक तथा वित्तीय संस्था पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण नराम्रो आउने (बिग्रिने) हो कि भन्ने दबाबमा छन् । 

तोकिएको समयमा साँवा तथा ब्याज असुली नहुँदा भाखा नाघेको अवधिका आधारमा निष्क्रिय कर्जामा रूपान्तरण हुन्छ । भाखा नाघेको समय जतिजति बढ्दै जान्छ, बैंकहरूले त्यस कर्जामा त्यति नै बढी खराब कर्जाबापत नोक्सानी व्यवस्था गर्दै जानुपर्छ । यसो हुँदा एकातिर बैंकको खराब कर्जा बढ्छ भने अर्कोतिर त्यसबापत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले नाफा घट्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था यही दबाबमा छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकातिर नाफा बढाउनुपर्ने र धेरै लाभांश वितरण गर्नुपर्ने दबाब छ भने अर्कोतिर निष्क्रिय कर्जा असुली गरेर यसअघि गरिएको खराब कर्जाबापतको नोक्सानी व्यवस्था गरेको रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ । तर अहिले उल्लिखित दुवै काम राम्रोसँग गर्न सकिने अवस्था नरहेको बैंकर बताउँछन् । २३ असोजको जेन–जीको आन्दोलन र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षति, त्यसपछि सिर्जित राजनीतिक अस्थिरताले ऋणीको आयआर्जन प्रभावित भएकाले असोज मसान्तमा अपेक्षित रूपमा ब्याज असुली हुन नसकेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले जनाए ।

परिस्थितिजन्य कारणले धेरै ऋणीले ब्याज भुक्तानी नगर्नु स्वाभाविक भए पनि सक्नेले पनि नतिर्नु डरलाग्दो अवस्था भएको उनको भनाइ छ । ‘असोज मसान्तमा धेरै ब्याज असुली हुन नसक्ने देखिएपछि साँवा–ब्याज तिर्ने र वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने म्याद थप्न नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको थियो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले साँवा–ब्याज भुक्तानीको म्याद नथपे पनि कात्तिक १५ सम्म उठेको ब्याज पहिलो त्रैमासकै वित्तीय विवरणमा समावेश गर्न पाइने र वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न २१ कात्तिकसम्म म्याद दिएको छ ।’

यस्तो व्यवस्थाले बैंक र ऋणीलाई केही राहत दिए पनि समग्रमा बैंकहरूको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा खराब कर्जा बढ्ने र नाफा घट्ने बलियो सम्भावना रहेको अध्यक्ष कोइरालाले बताए । जेन–जी आन्दोलनपछि सिर्जित परिस्थितिका कारण धेरै ऋणले असोज मसान्तमा तिर्नुपर्ने साँवा–ब्याज भुक्तानी नगरेको निष्कर्षका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनहरूले ब्याज असुली र वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने समय बढाउन माग गरेका थिए । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आग्रहमा असोज ३१ मा राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै यही कात्तिक १५ सम्म उठेको ब्याज पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा समावेश गर्न पाउने सुविधा दिएको हो । सामान्य अवस्थामा असोज मसान्तसम्म उठेको ब्याज मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा समावेश गर्न पाउँथे ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लेखानीतिबमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमाससम्म लेखांकन गरिएको ब्याज आम्दानीमध्ये १५ कात्तिक २०८२ भित्र प्राप्त भएको ब्याज रकमबाहेक अन्य प्राप्त हुन बाँकी ब्याज आम्दानी बराबरको रकममा प्रचलित व्यवस्थाअनुसारको आयकर तथा कर्मचारी बोनस तथा वैधानिक कोष (साधारण जगेडा कोष र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष) मा जम्मा गरेको रकम कट्टा गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ । बाँकी रकमलाई सञ्चित मुनाफा खर्च गरी नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न थप ७ दिन पाएका छन् । सामान्य अवस्थामा बैंकहरूले १५ कात्तिकसम्म पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न राष्ट्र बैंकले एक साता थप गरिदिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास सकिँदासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब साढे ११ खर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) थुप्रिएको छ । यसले बैंकहरूमा कर्जा माग नभएको तर निक्षेप बढिरहेको पुष्टि हुन्छ । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण दिन मिल्ने रकम धेरैले बढ्न थालेको थियो । त्यसयताका महिनामा पनि सोही क्रम निरन्तर चलिरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा विस्तारकारी बजेट र मौद्रिक नीति आएकाले कर्जा प्रवाह बढ्ने र बैंकहरूमा थुप्रिएको ऋणयोग्य रकम घट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । सुरुका महिनामा कर्जा माग बढ्ने संकेत पनि देखिन थालेका थिए । तर २३ र २४ भदौको प्रदर्शनपछि सिर्जित असहज परिस्थितिका कारण कर्जा विस्तार ठप्प जस्तै भएको बैंकहरू बताउँछन् । यही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप लगातार बढिरहेको छ भने ऋण दिन मिल्ने रकम पनि थुप्रिँदै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।

गत असारमै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब १० खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम जम्मा भएको थियो । गएको आर्थिक वर्षका ११ महिनासम्म औसत ६ खर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम रहेकामा असार मसान्तमा एक्कासि बढेर साढे १० खर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसपछिका महिनामा पनि ऋण दिन मिल्ने रकम थपिने क्रम रोकिएको छैन । यसअनुसार साउनमा यस्तो रकम १० खर्ब १२ अर्ब, भदौमा १० खर्ब ४६ अर्ब र असोजमा ११ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । यो समाचार आजकोे कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।