क्यालिफोर्निया । क्यालिफोर्नियाका गभर्नर गेभिन न्युसमले आइतबार (स्थानीय समय) राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रम्पको पोर्टल्यान्डमा तीन सय नेसनल गार्ड सेना तैनाथ गर्ने ‘गैरकानूनी प्रयास’ लाई एक सङ्घीय न्यायाधीशले रोक लगाएको बताएको छन् ।
“एक सङ्घीय न्यायाधीशले ट्रम्पको पोर्टल्यान्डमा तीन सय राष्ट्रिय गार्ड सदस्य पठाउने गैरकानूनी प्रयासलाई अवरुद्ध गरे। अदालतले हाम्रो अस्थायी प्रतिबन्धको मागलाई स्वीकृति दिएको छ(कुनै पनि राज्यबाट ओरेगनमा कुनै महासङ्घ वा गार्ड सदस्यको नियुक्ति गर्न पाइने छैन । राष्ट्रपतिको शक्तिको दुरुपयोग अब स्वीकार्य हुने छैन”, गभर्नर न्युसमले एक्समा लेखे ।
अदालतको अघिल्लो आदेशले उनलाई ओरेगनको आफ्नै गार्ड सेना परिचालन गर्नबाट रोकेपछि, क्यालिफोर्नियाका गार्ड सदस्यलाई ओरेगन पठाउन ट्रम्पले आदेश दिएपछि यो निर्णय आएको हो । “सङ्घीय अदालतले ओरेगन नेसनल गार्डलाई सङ्घीय बनाउने ट्रम्पको प्रयास रोकिदिएपछि उनले अब तीन सय क्यालिफोर्निया गार्ड सदस्यहरूलाई ओरेगनमा पठाइ रहेको छन् । ती सैनिक अहिले त्यहाँ जाँदैछन्”, गभर्नर न्युसमले अर्को पोस्टमा भने, “हामी यो लडाइँलाई अदालतमै फर्काइरहेका छौँ । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपतिको यस्तो लापरवाह र अधिनायकवादी व्यवहारका अगाडि जनता मौन रहन सक्दैनन् ।”
पेन्टागनका अनुसार, क्यालिफोर्नियामा सेवा गरिरहेका करिब दुई सय गार्ड सदस्यलाई पहिले नै पोर्टल्यान्डमा पुन: नियुक्त गरिएको छ र थप एक सय जना पछि पठाइने अपेक्षा गरिएको सिएनएनले जनाएको छ । ओरेगनकी गभर्नर टिना कोटेकले शनिबार करिब एक सय गार्ड सदस्य पुगेको र आइतबार थप सैनिक आइपुगेको पुष्टि गरे।
ओरेगनको अमेरिकी जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश करिन इमर्गुटले एक दिनअघि नै ट्रम्प र रक्षा मन्त्रालयलाई दुई सय ओरेगन गार्ड सदस्यलाई ६० दिनका लागि परिचालन गर्नबाट रोक्ने अस्थायी आदेश जारी गरेको थिए। उनले आदेशमा राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो संवैधानिक अधिकार नाघ्नु भएको हुन सक्छ भन्ने निष्कर्ष अदालतले निकाल्ने अपेक्षा छ भनी लेखेको थिए।
ट्रम्पले आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन ९आइसिई० सुविधा बाहिर भएका विरोध प्रदर्शनको जवाफ दिन पोर्टल्यान्डमा नेसनल गार्ड सेनाको आवश्यकता रहेको बताएको थिए। उनले सिकागोसहित अन्य डेमोक्रेटिक नेतृत्वका सहरमा पनि गार्ड युनिट पठाउने योजना बनाएको छन् । इलिनोइसका गभर्नर जे।बी। प्रिट्जकरका अनुसार ह्वाइट हाउसले त्यहाँ पनि तीन सय गार्ड सदस्य तैनाथ गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
यस वर्षको सुरुमा आप्रवासन प्रवर्तनविरुद्धका प्रदर्शनका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले करिब पाँच हजार नेसनल गार्ड र अमेरिकी मरीन सैनिक लस एन्जलसमा पठाएको थिए। पछि एक सङ्घीय न्यायाधीशले ती बललाई घरेलु कानून प्रवर्तनका लागि अवैधरूपमा प्रयोग गरिएको ठहर गर्नु भएको थियो, यद्यपि उक्त निर्णय अहिले अपीलमा रहेको बताइएको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
जेष्ठ २९ गते, २०८३ - १६:४८
बनेपा। बिपी राजमार्गको बुच्चाकोट नजिक सेल्फी डाँडामा बस दुर्घटना हुँदा आठ जनाको मृत्यु भएको छ । काभ्रेपलान्चोकको बनेपाबाट जिल्लाको रोसी गाउँपालिकाको स...
जेष्ठ २९ गते, २०८३ - १६:४१
काठमाडौँ । ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधान न्य...
जेष्ठ २९ गते, २०८३ - १६:००
काठमाडौं । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मी ९एसएसबी० प्रवेश गरेपछि उत्पन्न विवादबारे सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ। शुक्...
जेष्ठ २९ गते, २०८३ - १५:५०
काठमाडौं । सरकारले लेखामान बोर्डको अध्यक्षमा रमेशकुमार धिताललाई मनोनयन गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धिताललाई लेखामान बोर्डको अध्यक्...
जेष्ठ २९ गते, २०८३ - १५:२३
काठमाडौं । सरकारले २०५२ सालमा पेस भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन तथा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लै...
जेष्ठ २९ गते, २०८३ - १५:१३
काठमाडौं । बीपी राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेको बुच्चाकोटमा सवारी दुर्घटना हुँदा सात जनाको मृत्यु भएको छ। काभ्रेका डीएसपी रवीन विष्टका अनुसार दुर्घटनामा ...
जेष्ठ २९ गते, २०८३ - १५:०६
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा भर्ती गर्ने कार्यलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको श्रेणीमा राखी त्यसलाई दण्डनीय बनाउ...
जेष्ठ २९ गते, २०८३ - १५:००
काठमाडौं । संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठन गरिएको कार्यदलको समय थपिएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदलको म्याद एक महिना...
जेष्ठ २९ गते, २०८३ - १४:४६
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले संसदीय प्रणालीमा संसद्ले चाहेको खण्डमा प्रधानमन्त्री हटाउन सक्ने अधिकार रहने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाम...
जेष्ठ २९ गते, २०८३ - १४:३०
रास्वपा पपुलिस्ट पार्टी हो, एआई र अल्गोरिदम प्रयोग गरेर जनतालाई भ्रमित बनायो



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: