फागुनको चुनावबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी छानिने सम्भावना कति ?

काठमाडौं । 'जेन जी' प्रदर्शनपछि कतिपयले माग गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थाबारे निर्णय गर्ने जिम्मा आगामी चुनावपछि आउने संसद्लाई छाडिदिने विषयमा आफूहरूले छलफल गरिरहेको आन्दोलनका क्रममा सक्रिय देखिएका केही अगुवाहरूले बताएका छन्।

यसअघि नवयुवाहरूको एउटा समूहले आगामी निर्वाचनबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री छानिने व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पुर्‍याइएको बताएको थियो।

"आगामी निर्वाचनबाट निर्वाचित संसद्‌को पहिलो म्यान्डेट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रणाली सुनिश्चित गर्ने हुनुपर्ने, जसको कार्यकाल अधिकतम दुई कार्यकालसम्म सीमित रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने," प्रदर्शनपछि एउटा समूहले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिनुअघि छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको प्रस्तावको सातौँ बुँदामा भनिएको थियो।

तर त्यसका लागि संवैधानिक बाटो नरहेको राष्ट्रपतिले औँल्याएपछि आफूहरू पछि हटेको 'जेन जी' आन्दोलनमा सक्रियमध्येका एक बब्लु गुप्ताले बताए। "छलफल भएको हो। तर राष्ट्रपतिले मान्नुभएन। त्यसपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आइसकेपछि गर्ने भन्ने कुरा भए पनि केही भएन," उनले भने।

"फेरि जेन जी आन्दोलनको माग सरकार ढाल्ने पनि थिएन नि। यही प्रणाली र कानुनबाटै भ्रष्टाचारलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ र सामाजिक सञ्जाल खुलाउन सकिन्छ भन्ने थियो।"

'नयाँ संसद्‌को जिम्मा'

अभियानकर्मीमध्येकी एक रक्षा बमले नयाँ चुनावबाट बन्ने संसद्‌लाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी छोडिदिने बताइन्।

"अब देश जुन बाटोमा छ वा अन्तरिम सरकारको जुन निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाका लागि यो सरकारसँग अधिकार नै छैन," रक्षा बमले भनिन्। "अब चुनावी प्रक्रियामा गएर त्यसपछि बन्ने प्रतिनिधिसभाले दुईतिहाइबाट कसरी जान सकिन्छ, त्यसरी जान्छ होला।"

भदौ २३ र २४ गते राजधानी काठमाण्डूसहित देशैभरि भएको प्रदर्शनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा गरेको छ।

नवयुवाहरूको आन्दोलनमा सक्रिय देखिएका समाजिक काममा सक्रिय 'हन्ड्रेड ग्रूप'का संस्थापक गुप्ताले पनि फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चुनिने सम्भावना नरहेको बताए।

"यही सरकारबाट सम्भव छैन। नयाँ चुनावपछि ल्यायो भने मात्रै सकिन्छ। यही संविधानबाट सकिन्न र त्यसो गर्दा संविधान मिचेको जस्तो देखिन्छ," उनले भने।

'जेन जी' प्रदर्शनको अगुवाइ गरेका कतिपय नवयुवाहरूले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थाबारे जनमत सङ्ग्रह गर्न सकिने धारणा पनि सार्वजनिक माध्यममार्फत् व्यक्त गरिरहेका छन्।

'फरकफरक बुझाइ'

हालै थपिएका चार जना नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगै देखिएकी बमले भ्रष्ट्रचार नियन्त्रण, सुशासन र पारदर्शिताको माग राखेर सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका विभिन्न 'जेन जी' अभियानकर्मीहरूबीच पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाको विषयमा फरकफरक बुझाइ रहेको बताइन्।

"अहिले चाहिँ हामी सबै जेन जीको एउटै कुरा संविधान र लोकतन्त्र जोगाएर हुन सक्ने जेजे कुराहरू छन्, त्यो मात्रै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ," उनले भनिन्। "अहिलेको अवस्थामा के उपयुक्त छ, हेरिनुपर्छ।"

उनले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग पनि यस विषयमा आफूहरूले स्पष्ट धारणा राखिसकेको बताइन्।

भिन्न समूहमा बाँडिएका 'जेन जी' अभियानकर्मीहरूबीच छलफल गरेर माग र अडानबारे एकरूपता बनाउने गृहकार्य भइरहेको उनले बताएकी छन्।

"उहाँहरूसँग एक चरणको कुरा भएको हो। तर राम्रोसँग कुरा हुन पाएको छैन। सबै कुराले एउटा गति लिएपछि हामी सबै जना एक ठाउँमा आएर यो कुरा गर्ने नै छौँ," उनले भनिन्।

दश वर्षअघि जारी भएको नयाँ संविधान लेखनका क्रममा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाबारे दलहरू विभाजित थिए। विषेश गरी वामपन्थी दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाका लागि अडान लिएका थिए।

नेपाली कांग्रेससहितका केही दलहरूले त्यस्तो व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच शक्तिको प्रयोगबारे द्वन्द्व हुन सक्ने र त्यसरी चुनिएका शासक निरङ्कुश हुन सक्ने भन्दै संसद्‌बाट चुनिने प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने व्यवस्थाको पक्षमा उभिएका थिए। लामो छलफल र विवादपछि अन्त्यमा दलहरूबीच संसद्‌बाट चुनिने प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार हुने सहमतिमा पुगेका थिए।

संविधानविद् के भन्छन् ?

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ संवैधानिक विशेषज्ञ समेत रहेका कानुनका प्राध्यापक विपिन अधिकारी संविधानका कैयौँ संरचना परिवर्तन नगरेसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था आगामी चुनावअघि गर्न नसकिने बताउँछन्।

"अहिलेको संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैसँग रहेको प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध सबैभन्दा पहिले हटाउनुपर्छ," अधिकारी भन्छन्।

"[प्रमुख कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने अवस्थामा] बजेट व्यवस्थापनसम्बन्धी संसद्‌को परम्परागत क्षेत्राधिकार पनि सरकारले संसद्‌भन्दा अलग रहेर प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई संसद्‌ले बहुमतले हटाउने व्यवस्था राख्न पाइँदैन।"

कतिपय संविधान र राजनीतिका जानकारहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाले शासकहरू निरङ्कुश बन्न सक्नेप्रति सचेत गराउँदै आएका छन्।

संविधानबारे जानकार अधिकारीले अहिलेको व्यवस्था केही 'अस्थिरजस्तो देखिए पनि' प्रजातान्त्रिक विधिबाट चल्ने प्रणाली भएको बताए।

"अहिले विश्वासको मत र अविश्वासको मतको प्रणालीले व्यवस्थालाई सधैँ प्रजातन्त्रिक राख्न मद्दत गर्दछ," उनले भने।

संविधानविद् अधिकारी कानुनजसरी अध्यादेशबाट संविधान संशोधन गर्न नसकिने भएका कारण सङ्घीय संसद् निर्वाचित भएर नआउँदासम्म यस्तो प्रणालीमा परिवर्तन सम्भव नभएको बताउँछन्।

"जेन जी अभियानमा देखिएकाहरू आफैँ राजनीतिक पार्टीमा रूपमा आउने वा नआउने स्पष्ट नभएका कारण अबको चुनावमा जेन जीले यो मागलाई आफ्नो घोषणापत्रमा राख्ने पार्टी वा उम्मेदवारलाई समर्थन वा विरोध गर्ने हो,"उनले भने।

आगामी निर्वाचनबाट राम्रा व्यक्तिहरू प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएर आएको अवस्थामा युवाहरूको धारणा परिवर्तन पनि हुन सक्ने सम्भावना आफूले देखेको अधिकारी बताउँछन्।

चुनावपछि निर्वाचित भएर आएको संसद्‌बाट लगत्तै संविधान संशोधन गरेर पुनः प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि चुनाव आह्वान गर्न सकिने बाटो पनि आफूले देखेको उनले बताए।

त्यसो नभएको अवस्थामा उक्त संसद्‌को कार्यकालपछि हुने निर्वाचनका लागि मात्रै संसद्‌बाट संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी छान्ने बाटो खोल्न सकिने उनको बुझाइ छ। बीबीसी