युक्रेनमा २०२२ देखि क्लस्टर बम विस्फोट, १२ सयभन्दा बढी सर्वसाधारण हताहत

जेनेभा। रुसको पूर्ण आक्रमण सुरु भएदेखि युक्रेनमा क्लस्टर बम आक्रमणले एक हजार दुई सयभन्दा बढी सर्वसाधारणको मृत्यु वा घाइते भएको समाचार छ । हतियार उन्मूलन गर्ने विश्वव्यापी प्रयासलाई अवरुद्ध गर्ने ‘चिन्ताजनक बाधा’ को निन्दा गर्दै एक निगरानी समूहले सोमबार यो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।

क्लस्टर मुनिसन कोएलिशन ९सिएमसी०ले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा सन् २०२२ फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण विस्तार गरेपछि युक्रेन विश्वमै सबैभन्दा बढी वार्षिक क्लस्टर बम हताहत हुने देश बनेको छ । रुसले युद्धको पहिलो दिनदेखि व्यापकरूपमा प्रतिबन्धित हतियार प्रयोग गरेको, साथै युक्रेनले पनि प्रयोग गरेको र रुसभत्र तैनाथ गरेको आरोप लाग्दै आएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

सन् २०२४ मा मात्र विश्वव्यापी तीन सय १४ हताहतमध्ये एक सय ९३ घटना युक्रेनमै दर्ता भएका थिए । युद्ध सुरु भएदेखि युक्रेनमा एक हजार दुई सयभन्दा बढी यस्ता घटना दर्ता भएका छन्, जसको अधिकांश सन् २०२२ मा भएका थिए । प्रतिवेदनले यो सङ्ख्या वास्तविकताभन्दा निकै कम आँकलन भएको बताउँदै गत वर्ष मात्र युक्रेनले ४० भन्दा बढी आक्रमण सहनुपरेको तर हताहत विवरण उपलब्ध नभएको उल्लेख गरेको छ ।

क्लस्टर बम हावाबाट खसालिन सक्छन् वा तोपखानाबाट प्रहार गरिन्छन् । ती आकाशमै विस्फोट भई साना बम फराकिलो क्षेत्रमा छर्छन् । धेरै बम तत्काल नफुट्दा वर्षौंसम्म ल्यान्डमाइनझैँ खतरनाक रहन्छन् ।

विनाशकारी प्रभाव
सन् २००८ मा क्लस्टर बमको प्रयोग, उत्पादन, भण्डारण र हस्तान्तरण निषेध गर्ने महासन्धि भएको थियो, तर एक सय १२ सदस्य राष्ट्रमध्ये उक्त महासन्धिमा रुस र युक्रेन दुवै सामेल भएका छैनन् । गत वर्ष क्लस्टर बम आक्रमण दर्ता भएका अन्य दुई देश म्यान्मा र सिरिया पनि सो सन्धिमा छैनन् ।

सन्धि पक्ष नभएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २०२३ मा युक्रेनलाई क्लस्टर बम आपूर्ति गर्ने निर्णय गर्दा आलोचना खेपेको थियो । सिएमसीका अनुसार अमेरिकाले कम्तीमा सात पटक यस्ता हतियार ढुवानी गरेको छ । यसैबिच, यस वर्ष युक्रेनी नियन्त्रित क्षेत्रमा कोरियाली भाषाका चिह्न भएका गोला-बारुद भेटिएका छन् । प्रतिवेदनका अनुसार ती उत्तर कोरियाली सेनाले प्रयोग गरेका हुन् वा रुसले उत्तर कोरियाबाट पाएको हो भन्ने स्पष्ट छैन ।

सिएमसीले विश्वव्यापी रूपमा क्लस्टर बमलाई निषेध गर्ने प्रयासलाई चुनौती दिने ‘समस्याग्रस्त अवरोध’ को चेतावनी पनि दिएको छ । यसै वर्ष मार्चमा लिथुआनिया सो सन्धिबाट बाहिरिने घोषणा गर्ने पहिलो देश बन्यो । त्यसपछि पोल्यान्ड, लाटभिया, इस्टोनिया र फिनल्यान्डले पनि रुसको आक्रामकताप्रति चिन्ता जनाउँदै माइन प्रतिबन्ध सन्धिबाट बाहिरिने सङ्केत गरेका छन् ।

सिएमसी प्रमुख तामार ग्याबेलनिकले लिथुआनियाको निर्णयलाई ‘नागरिक सुरक्षा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका लागि विनाशकारी’ भन्दै चेतावनी दिए। “यस कदमले माइन प्रतिबन्ध सन्धिमा देखिएको जस्तो डोमिनो प्रभाव ल्याउन सक्छ, जसप्रति सबै राज्य अत्यन्तै सचेत रहनुपर्छ”, उनले भने ।