संसद् पुगिसकेको विधेयक ‘म्युट’ राखेर सामाजिक सञ्जाल ‘ब्लक’

काठमाडौं । सूचीकरण हुन नआएको भन्दै सरकार सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्मलाई निष्क्रिय बनाउन अघि सरेको छ । मन्त्रिपरिषद् र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयलाई उद्धृत गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले २६ प्लाटफर्म निष्क्रिय गराउन बिहीबार नै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पत्राचार गरेको छ । 

नेपाल टेलिकमले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म बन्द गरिएको बताइसकेको छ । एनसेलले पनि सूचना जारी गर्दै यस्ता प्लाटफर्म नचल्ने जानकारी दिएको छ । 

कानुन बनाएर नियमन गर्नुको साटो निर्देशिकाका भरमा हतार–हतार सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न लागिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । राजनीतिक दलका नेता, अधिकारकर्मी, सञ्जाल प्रयोगकर्तालगायतले सरकारको निर्णयको निन्दा गर्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिरहेका छन् । कतिपयले यसलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले १९ माघ २०६१ मा इन्टरनेट, मोबाइल फोन र सञ्चारमाध्यम नियन्त्रण गर्न जारी गरेको आदेशसँग पनि जोडेर टिप्पणी गरेका छन् ।

सरकारले मंसिर २०८० मा सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका जारी गरेयता प्लाटफर्मलाई सूचीकृत हुन अनुरोध गर्दै पाँच पटक सूचना निकालिसकेको छ । पछिल्लो पटक १२ भदौमा ७ दिनको समय सीमा तोकेर सूचना निकालिएको थियो । यस अवधिमा मेटा (फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्रामको प्यारेन्ट कम्पनी), अल्फाबेट (युट्युब), एक्स (ट्विटर), लिंक्डइनजस्ता ठूला प्लाटफर्म सूचीकरण प्रक्रियाका लागि सम्पर्कमै आएनन् । प्लाटफर्म बन्द गराउने प्रक्रियामा सरकार अघि बढेपछि मेटाका प्रतिनिधिले सञ्चार मन्त्रालयका सञ्चार विज्ञसँग ह्वाट्सएपमा जिज्ञासा राखेको जनाइएको छ ।

टिकटक, भाइबर, विटक, निम्बज र पप–अपजस्ता सामाजिक सञ्जाल यसअघि नै सूचीकृत भइसकेका छन् । टेलिग्राम र ग्लोबल भ्यालुले पनि सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा आवेदन बुझाएका छन् । पछिल्लो पटक तोकिएको समयसीमा बुधबारसम्म सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई मुलुकभर निष्क्रिय गराउने तयारी रहेको सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

डिजिटल अधिकारका पक्षमा वकालत गर्ने २२ संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयको कडा निन्दा गरेका छन् । ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयकसम्बन्धी जारी संसदीय प्रक्रिया, संसद्को‍ क्षेत्राधिकार, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रतामा पर्ने गम्भीर असरलाई बेवास्ता गर्दै प्रशासनिक निर्णयमार्फत कदम चालिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले संवैधानिक मौलिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा गम्भीर प्रहार गरेको छ ।’

डिजिटल फ्रिडम कोअलिसन, इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट, डिजिटल राइट्स नेपाल, फ्रिडम फोरम नेपाल, मिडिया एक्सन नेपाल, इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल च्याप्टर, एन्टेना फाउन्डेसन नेपाल, डिजिटल मिडिया फाउन्डेसन, युथ आईजीएफ नेपाल, फोरम फर डिजिटल इक्वालिटी, चाइल्ड सेफनेटलगायत संस्थाले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । सामाजिक सञ्जाल नागरिकले विचार व्यक्त गर्ने, आपसी सञ्चार गर्ने, सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने महत्त्वपूर्ण मञ्च भएकाले यसमा लगाइने बन्देजले प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, संगठित हुने अधिकारदेखि उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनसम्ममा नकारात्मक असर गर्ने उनीहरूले जनाएका छन् ।

डिजिटल अधिकार अभियन्ता एवं अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा नागरिक स्वतन्त्रतामा पर्ने प्रभावको मूल्यांकन नगरी हतारोमा बन्द गर्ने कदम सरकारले चालेको प्रतिक्रिया दिए । ‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउन सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत अपव्याख्या गरिएको छ । कतिपय फैसला र परमादेश दशकौंसम्म कार्यान्वयन नगर्ने सरकारले यसमा भने हतारो देखाएको छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश र विज्ञहरूको सुझावअनुसार कानुन निर्माण प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्नेमा निर्देशिकामा टेकेर सरकारले गरेको यो निर्णय गलत छ ।’ सर्वोच्चले कानुन बनाएर दर्ता प्रक्रियामा ल्याउन आदेश गरेको उनको भनाइ छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने सरकारको निर्णयलाई समर्थन गरेका छन् । ‘डिजिटल स्वायत्तताको अभ्यास गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयले जवाफदेहिता, आर्थिक सुपरिवेक्षण तथा नियमनतर्फको प्रयास देखाउँछ,’ उनले एक्समा लेखेका छन्, ‘ठूला र विश्वव्यापी प्रविधि कम्पनीहरूले स्थानीय नियमहरूलाई नटेर्ने अहिलेको समयमा हामीले जस्तै उनीहरूले पनि कानुन पालना गर्नैपर्छ ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सूचीकरणका लागि पटक–पटक समयसीमा तोक्दा पनि नआएपछि सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने निर्णय लिइएको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले नै स्वदेशी तथा विदेशी उत्पत्तिको अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायमा सूचीकरण गर्न/गराउन नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ,’ उनले भने, ‘सूचीकृत हुन नआउनेलाई निष्क्रिय पार्ने निर्णय गरिएको हो ।’

मन्त्री गुरुङका अनुसार सूचीकृत नभएका कारण सरकारले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएका ‘हेट स्पीच’, ‘फेक न्युज’, ‘डिपफेक’ र ‘साइबर बुलिङ’ जस्ता हानिकारक सामग्रीलाई ‘मोडरेट’ वा ‘फिल्टर’ गर्न सकेको छैन । यसले साइबर अपराधका घटना बढ्नुका साथै सामाजिक तथा धार्मिक सद्भावमा पनि खलल पुगेको तर्क उनको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, स्वनियमन तथा आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकी कम्पनी सूचीकृत नगरेसम्म रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको फेसबुकमा उल्लेख गरेका छन् ।

संसद्मा बिहीबार माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा देश अस्तव्यस्त हुने भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने उद्घोष गरेका थिए । तर माओवादीकै नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक र निर्देशिका तर्जॅमा गरेको थियो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएकै बेला टिकटकले समाजमा अराजकता फैलाएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भएर सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा छ ।

मंसिर २०८० मा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका जारी हुनासाथ सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूको प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले त्यसप्रति चासो व्यक्त गर्दै यो अव्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविरुद्ध भएको जनाएको थियो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मासहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई बोधार्थ गरी एआईसीले पठाएको पत्रमा सूचीकरणको व्यवस्थाले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने उल्लेख थियो ।

फरक देशमा फरक कानुनी व्यवस्था हुन सक्ने विषयलाई ख्याल नगरी नेपाल बाहिरका नेपालीलाई पनि विधेयकका सर्तहरू लागू हुने व्यवस्था एकतर्फी भएको एआईसीको दाबी थियो । ‘कुनै कानुनलाई सो देशको सीमाभन्दा बाहिर लागू गर्न खोज्दा अन्योलको स्थिति पैदा हुने मात्र नभई यो विश्वव्यापी अभ्यासको विरुद्ध हुन सक्छ,’ पत्रमा भनिएको थियो, ‘यसले नेपाली व्यवसायलाई बेफाइदा हुने र अन्य देशले त्यसको प्रतिक्रियामा थप कडा व्यवस्था ल्याउन सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ एआईसीले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई नेपालभित्रका प्रयोगकर्ता र नेपालमा उत्पादन भएका सामग्रीमा सीमित राख्न पनि सुझाव दिएको छ ।

गत वैशाखमा सञ्चार सचिव राधिका अर्यालसहित मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग भर्चॅअल माध्यममा संवाद गर्दा मेटाका सार्वजनिक नीति प्रबन्धक तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि सम्पर्क अधिकृत रुजान सरवारले निर्देशिका मान्न आफूहरू बाध्य नहुने आशय व्यक्त गरेका थिए । उनले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी कानुन नभएको र निर्देशिकाका भरमा ‘कन्टेन्ट फिल्टरिङ’ मा सरकारले जोड दिनु उचित नभएको पनि आशय व्यक्त गरेको त्यस बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।

निर्देशिकाको दफा (८) बमोजिम सरकारले निर्देशन दिएको २४ घण्टाभित्र ‘कन्टेन्ट’ हटाउन नसकिने पनि मेटाका अधिकारीको भनाइ थियो । सूचीकृत हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मले सरकारको पछिल्लो ताकेतामा कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

रास्वपाले सामाजिक सञ्जालको नियमनमा असहमति नभए पनि बन्द गर्ने निर्णय गलत रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले यसअघि नै करको दायरामा आइसकेका र सरकारको सम्पर्कमै रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म बन्द गर्ने निर्णय शंकास्पद रहेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रविधि क्षेत्रका जानकारहरूले नेपालमा बन्ने र चल्ने एप्लिकेसन तथा अन्य प्लाटफर्मसमेत विभिन्न सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्ममा आधारित रहेकाले सरकारको कदमबाट तिनको समेत सञ्चालनमा कठिनाइ हुने बताएका छन् । इन्डोनेसियामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिँदा अनधिकृत भीपीएनको प्रयोग ३ हजार प्रतिशतले बढेको उदाहरण उनीहरू दिन्छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संगठन इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एसोसिएसन अफ नेपाल (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भीपीएनको प्रयोग बढे नेपालको समग्र इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर खस्किने बताए । ‘मुख्य ट्राफिक नै फेसबुक र युट्युबबाट आउने भएकाले एकैचोटि बन्द गर्दा हाम्रो सर्भर लोड पर्छ । हाम्रो प्राविधिक क्षमतामा पनि भार पर्छ,’ उनले भने, ‘भोलिदेखि इन्टरनेट नै चलाउन सकिँदैन ।’

पराजुलीका अनुसार नेपालमा हाल २.५ टीबीपीएस अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आयात भइरहेको छ र स्थानीय रूपमा १० टीबीपीएस ब्यान्डविथ व्यवस्थापन हुन्छ । तर भीपीएन, ओपन डीएनएसजस्ता प्रविधिको प्रयोग बढे अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको खपत पनि बढ्छ । ‘त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने पूर्वधार तयार छैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण इन्टरनेट कन्जेसन (चाप) बढेर गुणस्तर खस्किन्छ । फेसबुक बन्द हुँदा कान्तिपुरकै वेबसाइट स्लो हुन पुग्छ ।’

सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकाको दफा ३ मा सूचीकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । सूचीकरण प्रयोजनका लागि मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने, निर्देशिका प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने उल्लेख छ । सूचीकृत प्लाटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले प्रत्येक तीन वर्षमा विवरण अद्यावधिक गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सूचीकृत हुन चाहनेले कम्पनीको नाम, ठेगाना, कम्पनी दर्ता नम्बर, स्थायी लेखा नम्बर, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नाम, सम्पर्क नम्बर, सम्पर्क व्यक्तिको नाम र नम्बर, गुनासो सुन्ने अधिकारीको नाम र नम्बर, कम्पनी सञ्चालकहरूको विवरण खुलाउनुपर्छ । कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली, दर्ता प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, आधिकारिक प्रतिनिधिको राहदानी, गोपनीयता नीति, सूचना सुरक्षा नीति, गुनासो सुनुवाइ प्रक्रियालगायत विवरण पेस गर्नॅपर्छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ ।