Khabar Dabali ३० जेष्ठ २०८३ शनिबार | 13th June, 2026 Sat
Investment bank

अब विद्यार्थी चार वर्ष र पत्रकार २४० दिन भन्दा बढि अमेरिका बस्न नपाउने

खबरडबली संवाददाता

वासिङ्टन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले विदेशी विद्यार्थी र पत्रकारलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा कति समय बस्न पाउने भन्ने विषयमा कडा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रस्तावित परिवर्तनअनुसार विदेशी नागरिकले अमेरिकामा विद्यार्थी भिसामा चार वर्षभन्दा बढी बस्न पाउने छैनन् ।

विदेशी पत्रकारलाई २४० दिनको मात्र बसाइमा सीमित गरिनेछ, यद्यपि उनीहरूले थप २४० दिनको समयावधि बढाउन आवेदन दिन सक्नेछन् । 

यद्यपि, चिनियाँ पत्रकारहरूले केवल ९० दिनको भिसा मात्र पाउनेछन्।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले अहिलेसम्म सामान्यतया विद्यार्थीको शैक्षिक कार्यक्रम वा पत्रकारको कामको अवधिको लागि भिसा जारी गर्दै आएको छ, यद्यपि कुनै पनि गैर–आप्रवासी भिसा १० वर्षभन्दा बढीको लागि मान्य हुँदैन।

प्रस्तावित परिवर्तनहरू फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित गरिएको थियो तिनीहरू लागू हुनु अघि सार्वजनिक टिप्पणीको लागि छोटो अवधिको सुरुवात गरे।

ट्रम्पको ‘डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी’ले अनिर्दिष्ट सङ्ख्यामा रहेका विदेशीहरूले अनिश्चितकालका लागि आफ्नो अध्ययन लम्ब्याएको आरोप लगाएको छ।

“विगतको प्रशासनले विदेशी विद्यार्थी र अन्य भिसा बाहकलाई अनिश्चितकालका लागि अमेरिकामा बस्न अनुमति दिएको छ, जसले सुरक्षा जोखिम निम्त्याएको छ, करदाताको अकथनीय डलर खर्च गरेको छ र अमेरिकी नागरिकलाई असुविधा भएको छ,” विभागले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

वाणिज्य विभागको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ मा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ५० अर्ब डलरभन्दा बढी योगदान पुर्‍याएका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले अमेरिकी नागरिक र करदातालाई कसरी चोट पुर्‍याएका छन् भन्नेबारे विभागले केही बताएको छैन ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २०२३ र सन् २०२४ को शैक्षिक सत्रमा ११ लाखभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई स्वागत गरेको छ, जुन कुनै पनि अन्य देशको तुलनामा बढी हो । यसले राजस्वको महत्त्वपूर्ण स्रोत प्रदान गर्दछ किनकि विदेशीहरूले सामान्यतया पूर्ण ट्युशन शुल्क तिर्छन्।

अमेरिकी कलेज र विश्वविद्यालयको नेतृत्वको प्रतिनिधित्व गर्ने एक समूहले पछिल्लो कदमलाई अनावश्यक नोकरशाही अवरोधको रूपमा निन्दा गरेको छ जसले शैक्षिक निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ । यसले सम्भावित विद्यार्थीहरूलाई थप रोक्न सक्छ, अन्यथा अनुसन्धान र रोजगारी सिर्जनामा अवरोध पुर्‍याउँछ।

“यो प्रस्तावित नियमले विश्वभरका प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा उनीहरूको योगदानको कदर गरिएको छैन भन्ने सन्देश दिन्छ,” उच्च शिक्षा र आप्रवासनसम्बन्धी ‘प्रेसिडेन्ट्स एलायन्स’का अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिरियम फेल्डब्लमले भन्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “यो अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि मात्र हानिकारक छैन, यसले अमेरिकी कलेज र विश्वविद्यालयहरूको उच्च प्रतिभालाई आकर्षित गर्ने क्षमतालाई पनि कमजोर पार्छ र यसले हाम्रो विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई कम गर्छ।”

कडा नकारात्मक प्रतिक्रिया 

ट्रम्प प्रशासनले यसअघि चालेका कदमपछि विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो शैक्षिक वर्ष सुरु गर्न थालेको र धेरैले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको भर्ना कम भएको रिपोर्ट गरिरहेका बेला यो घोषणा गरिएको हो।

यद्यपि, ट्रम्पले आफ्ना समकक्षी सी जिनपिङसँगको न्यानो सम्बन्धको प्रशंसा गर्दै अमेरिकामा चिनियाँ विद्यार्थीको सङ्ख्या दोब्बर गरेर छ लाख पुर्‍याउन चाहेको बताउनुभएको छ । 

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले चिनियाँ विद्यार्थीको भिसा ‘आक्रामक’ रूपमा रद्द गर्ने यसअघिको प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको उहाँको यो भनाइले पुष्टि गर्छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गत हप्ता ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेयता छ हजार विद्यार्थीको भिसा रद्द गरेको बताएको थियो।

ट्रम्पले विश्वविद्यालयहरूलाई संघीय अनुसन्धान कोषको अर्बौ डलर पनि निलम्बन गरेका छन् । उहाँको प्रशासनले उनीहरूले यहुदीविरुद्ध काम नगरेको दाबी गरेको छ भने अमेरिकी संसद् ९कङ्ग्रेस० ले निजी विश्वविद्यालयहरूको अनुदानमा तीव्र रूपमा कर बढाएको छ।

आफू निर्वाचित हुनुअघि एक सम्बोधनमा उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले कन्जरभेटिभहरूले विश्वविद्यालयहरूमाथि आक्रमण गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । 

ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालको अन्त्यमा पत्रकार भिसाको समयावधि घटाउने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो तर उहाँका उत्तराधिकारी जो बाइडेनले उक्त प्रस्ताव खारेज गर्नुभएको थियो ।

Khabardabali Desk–PB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

मन्त्री लम्सालद्वारा फाप्ला क्रिकेट मैदानको निरीक्षण

धनगढी। कैलालीको धनगढीमा निर्माणाधीन फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला तथा स्पोट्र्स भिलेज परियोजनाको नेपाल सरकारका पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल ल...

अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको...

अध्ययन भिसा सिफारिस प्रकरण: कर्मचारीको भूमिका छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अध्ययन भिसा सिफारिसका लागि पेस गरिएका नक्कली पत्र तथा कागजात प्रकरणमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सम्भावित संलग...

बिपी राजमार्गमा बस दुर्घटना अपडेट: मृतकको संख्या आठ पुग्यो

बनेपा। बिपी राजमार्गको बुच्चाकोट नजिक सेल्फी डाँडामा बस दुर्घटना हुँदा आठ जनाको मृत्यु भएको छ । काभ्रेपलान्चोकको बनेपाबाट जिल्लाको रोसी गाउँपालिकाको स...

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई बाटो खुल्यो

काठमाडौँ । ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ ।  प्रधान न्य...

सुस्तामा भारतीय सुरक्षाकर्मी प्रवेशपछि सरकारले भन्यो: आवश्यक कदम चालिनेछ

काठमाडौं । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मी (एसएसबी) प्रवेश गरेपछि उत्पन्न विवादबारे सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ। शुक्...

लेखामान बोर्डको अध्यक्षमा रमेशकुमार धिताल मनोनित

काठमाडौं । सरकारले लेखामान बोर्डको अध्यक्षमा रमेशकुमार धिताललाई मनोनयन गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धिताललाई लेखामान बोर्डको अध्यक्...

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले २०५२ सालमा पेस भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन तथा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लै...

काभ्रेको बुच्चाकोटमा बस दुर्घटना हुँदा ७ जनाको मृत्यु, १५ जना घाइते

काठमाडौं । बीपी राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेको बुच्चाकोटमा सवारी दुर्घटना हुँदा सात जनाको मृत्यु भएको छ। काभ्रेका डीएसपी रवीन विष्टका अनुसार दुर्घटनामा ...

बालसैनिक भर्ती गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन ठहर गर्दै कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको निर्देशन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा भर्ती गर्ने कार्यलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको श्रेणीमा राखी त्यसलाई दण्डनीय बनाउ...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending