शिक्षक महासंघको निष्कर्ष- केही बुँदामा सहमतिभन्दा ठिक उल्टो व्यवस्था गरियो, आन्दोलनको विकल्प छैन

काठमाडौं । नेपाल सरकारअन्तर्गत संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित गरिएको शिक्षासम्बन्धी विधेयकप्रति नेपाल शिक्षक महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। 

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विधेयकमा महासंघसँग भएका अघिल्ला सहमति उल्लंघन भएको र शिक्षकहरूको माग बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन्।

“संसद्को समितिले पारित गरेको विधेयकमा केही बुँदा त सहमतिअनुसार समावेश गरिएका छन्, तर धेरै महत्त्वपूर्ण बुँदा पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएका छन्,” सुवेदीले भने, “अस्थायी शिक्षक, ईसीडी, विद्यालय कर्मचारी, राहत शिक्षकलगायतका विषयमा सम्बोधनको प्रयास नै गरिएको छैन। कतिपय बुँदामा त हामीसितको सहमति विपरित व्यवस्था गरिएको छ।”

उनले राज्य प्रणालीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै शिक्षकहरूको आवाज सुन्ने वातावरण नभएको बताए। “राज्य संवेदनहीन छ। दबाबका लागि आन्दोलन नगरी सुन्दैन। संवेदनशील शासन प्रणाली भएको भए सडक किनारमा एउटा प्लेकार्ड बोकेको मान्छेको आवाज पनि सुन्ने संस्कार हुन्थ्यो,” सुवेदीको भनाइ थियो।

शिक्षक महासंघले आन्दोलनभन्दा पहिले चरणबद्ध रूपमा दबाबमूलक कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। सुवेदीका अनुसार ११ भदौदेखि सुरु हुने पहिलो चरणको दबाब कार्यक्रमअन्तर्गत प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, दलका प्रमुख सचेतक र पार्टी कार्यालयहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ। साथै, हरेक दिन विभिन्न दलका कार्यालयअगाडि दुई घण्टासम्म धर्ना दिइनेछ।

“यदि यति गर्दा पनि हाम्रो आवाज नसुनियो भने २१ भदौमा थप सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्छौं,” सुवेदीले चेतावनी दिए।

शिक्षक महासंघले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका दीर्घकालीन समस्याहरू समाधानका लागि सरकारसँग विगतदेखि संवाद गर्दै आएको जनाएको छ। तर, पछिल्लो विधेयकले सहमतिको अपमान गरेको भन्दै अब दबाब दिनुको विकल्प नरहेको महासंघको भनाइ छ।