विद्या भण्डारीलाई रोक्ने ओलीको कदमले एमालेलाई 'ब्याक फायर'!

काठमाडौं । नेकपा एमालेको आन्तरिक राजनीति अहिले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णयसँगै थप जटिल बन्दै गएको छ। निर्णयको प्रत्यक्ष असर नेतादेखि कार्यकर्ता तहसम्म देखिन थालेको छ।

यसै सन्दर्भमा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली मंगलबार विराटनगरको दौडानमा कार्यकर्ताबाट न केवल स्वागत, तर तीव्र प्रश्नहरूको घेरामा परे। मोरङ, जहाँ भण्डारीप्रति झुकाव राख्ने नेताहरूको बाक्लो उपस्थिति छ, त्यहाँको भेटघाट सहज भने रहेन।

विराटनगर महानगर कमिटी र मोरङ जिल्ला कमिटीका नेताहरूले उपमहासचिव ज्ञवालीसँग सोधे, “भण्डारीको सदस्यता किन रोकियो? उमेरहद र कार्यकाल सीमा हटाउने निर्णय किन गरियो?” ज्ञवालीले सामान्यतया कार्यकर्तालाई सहजै चित्त बुझाउने शैली देखाउने भए पनि यसपटक उनले स्पष्ट उत्तर दिन नसकेको स्थानीय नेताहरूको भनाइ छ।

कृष्णप्रसाद सिग्देल स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा सहभागी भएका ज्ञवालीले भने, “यो निर्णयले पार्टीको तल्लो तहमा असन्तोष बढेको जानकारी छ, तर अब कार्यान्वयन नगरी विकल्प छैन।” यद्यपि उनले यो स्वीकारोक्ति सार्वजनिक रूपमा गर्न भने चुकिरहेका छन्।

प्रदेश बैठकमा चर्कियो बहस

धनकुटामा सम्पन्न एमाले कोशी प्रदेश कमिटीको बैठकमा पनि यही विषय मुख्य बहसको केन्द्र बन्यो। यद्यपि बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेल र शेरधन राईजस्ता शीर्ष नेताहरूले ‘विद्याको विषयमा अब बहस नगर्न’ निर्देशन दिएका थिए।

तर, भोजपुर अध्यक्ष मकर खड्का, जो शेरधन राईका विश्वासपात्र मानिन्छन्, स्वयंले भने “सदस्यता विवादको असर तल्लो तहमा स्पष्ट देखिन थालेको” भन्दै केन्द्रले विवाद अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे।

प्रदेश कमिटी सदस्य तथा युवा संघका पूर्व उपाध्यक्ष रोशन बस्नेतले भण्डारीको समर्थनमा बोले। उनले पार्टी निर्णयले कार्यकर्तामा निराशा पैदा गरेको उल्लेख गर्दै भने, “पार्टी कार्यालयबाटै भ्रमित गर्ने प्रयास भएको छ, तर सच्चाइ के हो, त्यो तल्लो कमिटीमा किन ल्याइँदैन?”

उनले पूर्व राष्ट्रपतिको योगदान स्मरण गराउँदै भने, “४५ वर्षदेखि पार्टी सदस्य, ३० को दशकदेखि समर्पित नेतामाथि तेजोबध गर्न खोज्नु खेदजनक हो।”

विद्याका पक्षमा बोल्नेको हटाइयो

प्रदेश कमिटी सदस्य अञ्जु पाण्डे, डिबी कार्की लगायतले पनि सदस्यता निर्णयप्रति असहमति जनाए। पाण्डेले आरोप लगाइन् कि दोस्रो दिन विद्याका पक्षमा बोल्ने वक्ताहरूको नाम कार्यक्रम सूचीबाट हटाइयो।

बैठकमा झापा, पाँचथर र संखुवासभाका केही नेताहरूले भने भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमन ठीक नभएको धारणा राखे। महासचिव पोखरेलले समेत आफ्नो सम्बोधनमा भण्डारीले विधान महाधिवेशनमा विवाद ल्याउने प्रयास गरेको आरोप लगाए।

स्रोतका अनुसार, साउन ४ गते अध्यक्ष ओली र पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीबीच भएको भेटमा ओलीले पार्टी कार्यालयमै भण्डारीका लागि कार्यकक्ष बनाइदिने आश्वासन दिएका थिए। तर, त्यसको तीन दिनपछि भण्डारीको सदस्यता रोकिने निर्णय लिइयो, जसले ओलीप्रतिको विश्वाससमेत चिर्न पुगेको भण्डारी पक्षको भनाइ छ।

‘देशैभरि उठ्दैछ प्रश्न’

भण्डारी पक्षधर नेताहरूको दाबी छ — मोरङ वा कोशी मात्रै होइन, देशैभर एमालेभित्र यसको असर फैलिएको छ। ओलीले सहमति मिचेको भन्दै उनीहरूमाझ गहिरो असन्तोष पलाएको छ।

विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता विवादले एमालेभित्र गम्भीर ध्रुवीकरण सिर्जना गरिरहेको छ। केन्द्रको निर्णयप्रति असहमति प्रदेश र जिल्ला तहमा स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ। 

पार्टी नेतृत्वले भने यो विषयलाई टुङ्गिएको मान्न खोजे पनि आधारभूत तहबाट उठेका आवाजहरूले यो विवाद अझ चर्कने संकेत देखापरेको छ।