विद्या भण्डारीको सदस्यताको विषय च्याप्टर क्लोज भइसक्यो, अनावश्यक बखेडा नझिकौँ : शंकर पोखरेल

७० वर्षे उमेरको हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था पहिला नै हटासकेको दाबी

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीका आन्तरिक विषयमा पार्टीका सम्बन्धित फोरममा छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेकपा एमाले वाग्मती प्रदेश कमिटी सचिवालयको आठौँ पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले अहिले पार्टीको विधान माथि छलफल गर्ने बेला भएकोले त्यसमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न आग्रह गरे । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले विधानको तीन महल छलफलका लागि तलका कमिटीमा पठाइएकोले त्यसमा छलफल गरी आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरे ।

पार्टी कमिटी भन्दा बाहिर रहेका नेकपा एमालेका जिम्मेवार कार्यकर्ता र सदस्यलाई विधान संशोधन माथिको छलफलमा सहभागी भई सुझाव दिने वातावरण तयार गर्न उनले निर्देशन दिए । त्यसको लागि प्रदेश र पार्टीका जिल्ला कमिटीको भूमिका प्रमुख हुने उनले स्पष्ट पारे ।

उनले सभामुख भएका व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा फर्कने र राष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा फर्कने कुरा फरक भएको उनले बताए । सभामुखको कुरा पार्टी सदस्यता स्थगन तर राष्ट्रपतिले भने संगठित सदस्यता परित्याग गर्ने भएकोले राष्ट्रपति कुनै पार्टीमा सक्रिय हुँदा नयाँ सदस्यता लिएर राजनीति सुरु गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । राष्ट्रको अभिभावक भइसकेको व्यक्तिले कुनै पार्टीको नयाँ सदस्यता लिएर राजनीतिमा आउनु उपयुक्त नहुने उनले बताए ।

राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका फरक हुन्छ भन्ने कुरा नबिर्सन उनले आग्रह गरे । दुई कार्यकाल भन्दा बढी अध्यक्ष हुन नपाउने भन्ने विषयलाई पार्टीको दशौँ महाधिवेशनले हटाइ सकेको पनि उनले जानकारी दिए । यो अहिले नभएर पहिला नै टुङ्गी सकेको विषय भएको उनले स्पष्ट पारे ।

७० वर्ष उमेरको हदबन्दी मुकुन्द न्यौपानेको पार्टी प्रवेशसँगै केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनाउने सन्दर्भमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एक मतका साथ स्थगन गरेको पनि उनले जानकारी दिए । त्यसैले यस्ता विषयलाई उठाएर अनावश्यक बखेडा खडा नगर्न उनले आग्रह गरे ।

पार्टी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य एवं वाग्मती प्रदेश कमिटी इञ्चार्ज डा. राजन भट्टराई लगायतको मन्तव्य राखेको प्रदेश कमिटी उपसचिव एवं प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख भक्तकुमारी लामाले जानकारी दिए ।

बैठकमा उपस्थित सबै सचिवालय सदस्य र जिल्ला अध्यक्षहरूले रिपोर्टिङ सहित विधान संशोधनमाथि आफ्नो धारणा राखेका थिए ।