गण्डकी प्रदेशमा खारेज भएका र गाभिएका सरकारी कार्यालय (सूचीसहित)

लेखनाथ। गण्डकी प्रदेश सरकारले सात निर्देशनालय र दुई केन्द्र गरी ९ कार्यालय खारेज गरेको छ । सोमबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले ३२ निकाय गाभेर १७ वटामा झारेको हो ।

सरकारका निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नौ कार्यालय खारेज हुँदा एक सय ८५ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको जानकारी दिए। कार्यालयका अन्य खर्चबाहेक यी कार्यालय खारेज हुँदा कर्मचारीको तलब, भत्तामा मात्र वार्षिक ५० करोड आर्थिक भार कम हुने उनको भनाइ छ । 

गण्डकी सरकारले पर्यटन उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र समेत खारेज गर्ने निर्णय भएको छ । 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले समितिको प्रतिवेदन चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताए। “पहिलो चरणमा नौ कार्यालय खारेजी र केही निकाय गाभ्ने निर्णय भएको छ,” उनले भने, “ती कार्यालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीको वृत्तिविकासमा र सेवा प्रवाहसमेत असर नपर्ने गरी निर्णय लिएका छौँ ।” खारेज भएका कार्यालयहरूको काम सम्बन्धित मन्त्रालयका शाखा, महाशाखाहरूबाट हुने उनको भनाइ छ । 

गण्डकी सरकारले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले गएको जेठ २४ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिमा महेश्वर नरसिंह केसी र अच्यूत लामिछाने सदस्य थिए। 

समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाइएको छ । समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अब तीन दिनभित्रै सबै मन्त्रालयले कार्यालय र कर्मचारी सङ्गठनको अध्ययन गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । सोमबारको बैठकले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्डसमेत पारित गरेको छ ।