कञ्चनपुर कारागार भवन जीर्ण, क्षमताभन्दा बढी कैदी

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकास्थित जिल्ला कारागारमा क्षमता भन्दा तेब्बर बढी कैदीबन्दी राखिएका छन् । कारागारमा पुरुष कैदीका लागि एक सय ४० र महिला कैदीका लागि २० जनाको क्षमता भए पनि चार सय ४३ जना पुरुष र २७ जना महिला राखिएको छ । 

आइतबार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुर्गादत्त बोहराको संयोजकत्वमा कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र मानवअधिकारकर्मीले कारागारको निरीक्षण गर्दा कारागारमा जीर्ण भवनमा क्षमता भन्दा बढी कैदी भेटिएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दुर्गादत्त बोहराले जानकारी दिए । “अनुगमनको क्रममा जीर्ण भवनमा क्षमता भन्दा बढी बैदी राखिएको पाइयो,” उनले भने, “भवनको प्लास्टर फुटेको, शौचालयको समस्या छ, भवनको मर्मत आवश्यक छ ।” उनले भूकम्प आएका बेला जीर्ण भवन जोखिम अवस्थामा रहेकाले मर्मत सम्भार आवश्यक रहेको बताए । 

चालु आर्थिक वर्ष प्रदेश र सङ्घीय सरकाबाट तीस/चालिस लाख बजेट विनियोजन भएको हुँदा उक्त बजेटले शौचालय लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । “हामीले अनुगमनका क्रममा बन्दीहरुलाई मानवअधिकारबारे पनि सोधेका थियौँ,” उनले भने, “कसैबाट पनि मानवअधिकार हनन भएको गुनासो आएन ।” कारागार कार्यालय कञ्चनपुरका निमित्त प्रमुख रामदत्त जोशीले कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदी रहेको जानकारी दिए । 

कारागारमा सबैभन्दा बढी लागुऔषधका एक सय ७६ कैदीबन्दी रहेका छन् । “कारागारमा महिला बन्दीको क्षमता २० जना र पुरुष बन्दीको क्षमता एक सय ४० जना हो,” उनले भने, “क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा पालको व्यवस्था गरेर राखिएको छ ।” 

उनले पहिला जस्तो खुला आकाशमुनि बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै कैदीका लागि पाल र टिनको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । जिल्ला कारागार कार्यालयका अनुसार हाल कारागारमा कर्तव्य ज्यानमा ५६ जना,मानव बेचबिखनका १९ जना,जबरजस्ती करणीका ९९ जना, चोरीका ६७ जना र ज्यान मार्ने उद्योगका सात जना कैदीबन्दी रहेका छन् ।

त्यसैगरि सार्वजनिक अपराधका ६ जना, ठगीका तीन जना, बैंकिङकसुरका सात सवारी ज्यानका आठ जना वन्यजन्तुसम्बन्धी एक जना, बहुविवाहका एघार जना र विधि सात जना कैदीबन्दी रहेका छन् । अनुगमनका क्रममा कैदीबन्दीहरुले कैदीबन्दीको अनुपातमा बस्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, जीर्ण भवनमा जोखिम भएकाले नयाँ भवन हुनुपर्ने, कैदीबन्दीको उपचार खर्च सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने, सिधा खर्च बढाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । 

अनुगमनमा समन्वय प्रमुख बोहरासहित समन्वय अधिकारी खेमराज काफ्ले, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनचन्द्र जोशी, पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष सुरेश धामी र मानवअधिकारकर्मी भगवती थापा रहेका थिए ।