घुस काण्डमा अरूमाथि छानबिन, भूमिमन्त्री अधिकारीलाई भने उन्मुक्ति

काठमाडौ । पोखरा लिचीघारीको १३५ रोपनी जग्गा हिनामिना गर्न मालपोत प्रमुखको सरुवा/थमौती र भूमि आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिमा भएको घुस लेनदेनमा संलग्न भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि निवर्तमान सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले दुई साताअघि नै राजीनामा दिइसके । 

गुप्तासहित तत्कालीन भूमिसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल मात्रै होइन, पूर्वभूमिमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, बिचौलिया भनिएका व्यक्तिलगायतलाई अख्तियारले बोलाएर बयान पनि लिइसकेको छ । तर, घुस लिएको भनेर निवर्तमान मन्त्री गुप्ता र बिचौलियाले पोलेका भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीले भने नेतृत्वको संरक्षणका कारण अझै उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।

यो प्रकरणमा केही बलिया आधार छन्, जसले भूमिमन्त्री अधिकारीको संलग्नताको पयो खोल्छ । सार्वजनिक अडियोमा बिचौलिया भनिएका व्यक्तिले मन्त्री अधिकारीलाई समेत रकम दिएको खुलाएका छन् । यति मात्रै होइन, मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका गुप्ताले समेत मन्त्री अधिकारीले ‘पैसा खाइसकेको’ भनेको बिचौलियासँग संवाद गरेको अडियोमा सुन्न सकिन्छ । 

अख्तियार स्रोतका अनुसार भूमि आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिदेखि मालपोत प्रमुखको सरुवासम्ममा मन्त्री अधिकारी जोडिएका छन् । निवर्तमान मन्त्री गुप्तालाई घुस बुझाउने र लिचीघारीको जग्गाको मामिला बोकेर हिँडेका बिचौलियासँग अधिकारीको बाक्लो सम्बन्ध रहेको स्रोत बताउँछ । बिचौलियासँग भेट भएको विषयलाई अधिकारी स्वयंले सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरिसकेका छन् । 

आफ्नो नामसमेत जोडिएका घुस लेनदेनका दुईवटा अडियो छ्यापछ्याप्ती भएपछि दबाबमा परेका उनले १ साउनमा पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेका थिए, ‘ती मानिसहरू (बिचौलियालगायत) कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृतलाई फिर्ता गराउन मकहाँ आएका थिए । आफूले हुन्न भनेर जवाफ दिएपछि यी कुराहरू बाहिर आएका हुन् ।’ घुस लेनदेनमा भने आफू संलग्न नरहेको उनको दाबी थियो । 

त्यस्तै, सार्वजनिक अडियोअनुसार लिचीघारीको जग्गामा स्वार्थ समूहको स्वार्थबमोजिम काम गरिदिने भन्दै मन्त्री अधिकारीले ३२ लाख घुस लिएका थिए । बिचौलियाले उक्त रकम जेब्रा झोलामा राखेर अधिकारीलाई नै बुझाएका थिए । 

पोखरा महानगरपालिका– १६, बाटुलेचौरस्थित लिचीघारीको जग्गा विवाद दशकौँदेखिको हो । राणा परिवारकी दुर्गादेवी शाह (निधन)को नामको जग्गा उनका नातिहरूले नामसारी गराउन खोज्दा स्वार्थ समूहको चलखेल भएको हो । 

जग्गा शाह परिवारकै नाममा दर्ता कायम गर्ने ०३१ को जिल्ला अदालतको सुरु फैसलालाई पछिल्ला अदालतले पनि सदर गरेका थिए । यसका बाबजुद लामो समयसम्म कुनै कारबाही अघि नबढेको उक्त जग्गाबारे ०८० मा अर्को समूहले एक्कासि दाबी गरेपछि विभिन्न खेल सुरु भएको हो । अदालतबाट फैसला भएर टुंगिएको विषयमा कानुनबमोजिम नगरी मन्त्री र कर्मचारीले घुमाएका थिए । यही घनचक्करमा घुसको कारोबार भित्रिएको हो । 

दुवै पक्ष अनुकूलका मालपोत प्रमुख ल्याएर स्वार्थअनुरूप काम गराउने जोडबलमा लाग्दा मन्त्री अधिकारी पनि आर्थिक लोभमा जोडिएको स्रोत बताउँछ । मन्त्री अधिकारीले पछिल्लोपटक कास्की मालपोतका प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा गरेर त्यहाँ चिरञ्जीवी पौडेललाई ल्याएका थिए । अधिकारीलाई हटाएर पौडेललाई ल्याउँदा मन्त्री अधिकारीले दुई चरणमा गरेर ७० लाख घुस लिएको दाबी स्रोतको छ ।

स्रोतका अनुसार यो लेनदेनमा भने उनले छोरा मनोजलाई अगाडि सारेका थिए । सार्वजनिक अडियोमा यो चलखेलबारे पनि केही खुलेको छ । पोखरा मालपोतका नासु दीपक सुवेदीले एक संवादमा भनेका छन्, ‘चिरञ्जीवीलाई मैले ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको ल्याएको हुँ...।’ यही खेलमा अर्को स्वार्थ समूह भने अधिकारीलाई थमौती गर्ने कसरतमा लागेको थियो । अधिकारीकै थमौतीका लागि निवर्तमान सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताले ५३ लाख घुस खाएको सार्वजनिक अडियोमा उल्लेख छ । 

घुस काण्डका यस्ता प्रमाणले भूमिमन्त्री अधिकारीको संलग्नतालाई बल दिएको छ । तर, सत्ताको बलमा उनी अनुसन्धानको दायराबाहिरै छन् । जबकि यिनै अडियो प्रमाणका आधारमा अख्तियारले अन्य आरोपीमाथि अनुसन्धान अधिकृत तोकेर छानबिन गरिरहेको छ । उस्तै आरोपमा एउटा मन्त्रीले राजीनामा दिने र अरू व्यक्तिमाथि छानबिन हुने, तर अर्को मन्त्रीमाथि छानबिन पनि नहुने भन्ने कुरै नमिल्ने बताउँछन् पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री । 

‘अर्को मन्त्री (राजकुमार गुप्ता)ले आरोप लगाएको अवस्था र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको स्थितिमा मन्त्री (बलराम अधिकारी) आफैँले नैतिकताका आधारमा छाड्नुपर्थ्यो । मन्त्रीबारे आरोप र प्रश्न उठेपछि सरकार दह्रो भएको भए सरकारबाटै कारबाही हुनुपर्थ्यो । सरकारबाट नभए पनि अनुसन्धानकारी निकायले उनीमाथि छानबिन गर्नुपर्थ्यो । 

मन्त्रीमाथि जति विषय प्रमाणका रूपमा आएका छन् र प्रश्न उठेका छन्, यो हेर्दा उनीमाथि छानबिनका पर्याप्त आधार देखिएका छन् । त्यसैले छानबिन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उस्तै आरोपमा एउटा मन्त्रीले राजीनामा दिने र अरू व्यक्तिमाथि छानबिन हुने, तर अर्को मन्त्रीमाथि छानबिन पनि नहुने भन्ने हुँदैन ।’

त्यसो त लिचीघारी घुस काण्डबारे अडियोसहितको उजुरी अख्तियारमा १० असारमै दर्ता भएको थियो । अख्तियारले छानबिन भने थालेको थिएन । केही समयपछि सञ्चारमाध्यममा समाचार आउन थालेपछि दबाबमा परेको अख्तियारले छानबिनलाई गति दिएको थियो । 

हाल अख्तियारले निवर्तमान सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ता, पूर्वभूमिमन्त्री श्रेष्ठ र तत्कालीन भूमिसचिव पोखरेलको बयान लिएर स्वर परीक्षण गरिरहेको छ । उनीहरूको मोबाइल पनि जफत गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । ती डिभाइसको ‘फरेन्सिक टेस्ट’ चलिरहेको अख्तियारका एक अधिकारीले बताए । तर, मन्त्री अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्नेबारे कुनै निर्णय नभएको उनको भनाइ छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।