ओलीले एमालेमा बाटो छेकेपछि अब विद्या भण्डारीका विकल्प

काठमाडौं । नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई "पार्टी सदस्य र कार्यकर्ता वा नेता" हुने ठाउँ नरहेको बताएपछि उनले सक्रिय राजनीति गर्न पाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका नेताहरूले त्यस्तो निर्णय अनुचित र विधानविपरीत भएको बताएका छन्।

उनीहरूले विधान महाधिवेशन बाँकी नै रहेकाले भण्डारीको बाटो बन्द भयो भन्न नमिल्ने तर्क पनि गरेका छन्। मङ्गलवार मध्यराति टुङ्गिएको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले भण्डारी पार्टीमा फर्किने कुरा संविधानको मर्म र भावनामा गलत अभ्यास हुने ठहर गरेको थियो।

एक राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार एमालेको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमा पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिको झल्को आए पनि भूतपूर्व राष्ट्रप्रमुख सक्रिय राजनीतिमा आउनु नहुने कुरा चाहिँ उचित नै हो।

केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा २६४ सदस्यले आफ्ना धारणा र सुझाव राख्दा भण्डारीबारे लिइएको निर्णयबारे तीन जनाले मात्रै 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेको बताइएको छ। गत असार १४ गते पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आफू पुनः सक्रिय पार्टी राजनीतिमा फर्किने घोषणा गरेकी थिइन्।

भदौमा हुने पार्टीको विधान महाधिवेशनमा उनी सहभागी हुन पाउने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको ठानिएको बेला केन्द्रीय कमिटीले भण्डारीलाई फेरि पार्टी राजनीतिमा फर्किने ढोका बन्द गरिदिएको हो।  राष्ट्रपति बन्नुअघि भण्डारी एमालेकी उपाध्यक्ष थिइन्।

एमालेको निर्णयमा के छ?

पार्टीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई "देशको अभिभावकले कुनै पनि दल विशेषको पार्टी सदस्य र कार्यकर्ता वा नेता हुने कुरा गौरवमय जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिबाट सम्भव हुँदैन र मिल्दैन" भन्ने निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।

भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने विषयले पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "यसले जनतामा, प्रणालीमा, व्यवस्थामा र संविधानको मर्म र भावनामा गलत अभ्यास हुने ठहर गरेको छ।"

यो निर्णयको अर्थ अब विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिमा बाटो बन्द भएको हो त?

पार्टीका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, "त्यो उच्च ओहोदामा पुगेको व्यक्ति पार्टी राजनीतिमा फर्किने कुरा उचित हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले उहाँको सदस्यता नवीकरण गर्ने अथवा पार्टीगत जिम्मेवारीहरू दिने काम चाहिँ नगर्ने भन्ने पार्टीको निर्णय भएको हो।"

पार्टीको बैठकमा केन्द्रीय कमिटीका २६४ सदस्यमध्ये उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे तथा युवराज ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले मात्रै 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेको बताइएको छ।

पार्टीमा फरक धारणा राख्ने नेताहरू के भन्छन्?

पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयबारे बोल्दै पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले बीबीसीसँग भने, "मलाई के लाग्छ भने संविधानले रोकेको छैन। पार्टी विधानले रोकेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा हिजो दिइएको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरिसकेपछि फेरि आफ्नो पूर्ववत् अवस्थामा आउने भन्ने विषय मलाई अनुचित लाग्दैन।"

तर भण्डारी राजनीतिमा फर्किने विषयमा समर्थन गर्दै आएका पोखरेलले केन्द्रीय कमिटीको निर्णयविरुद्ध 'नोट अफ डिसेन्ट' भने लेखेनन्। त्यसको कारणबारे उनले भने, "उहाँ (अध्यक्ष केपी शर्मा ओली)ले कुरा राखिसकेपछि कति साथीले प्रश्न उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। प्रश्न उठाउँदै गर्दा 'नोट अफ डिसेन्ट त त्यहाँ राख्ने स्थिति नै बनेन।‍"

त्यसको मतलब के उनलाई 'नोट अफ डिसेन्ट' लेख्न मन थियो? बीबीसीको यो प्रश्नमा उनले भने, "म त यो विषयमा खुला रूपमा बोल्दै आएको हुँ। त्यो त मर्यादित तरिकाले राख्ने न हो। अहिले पनि म आफ्नो धारणा माइन्यूटमा दर्ता गर्नको लागि पठाउन सक्छु नि।"

निर्णयमा 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेका स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले भण्डारी एमालेको राजनीतिमा आउन उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हिजोको बैठकमा विषयवस्तुबारे कुनै प्रस्ताव नै प्रस्तुत नगरी निर्णय गरिएको दाबी गरे। उनका अनुसार प्रस्ताव गर्ने र निर्णयार्थ प्रस्तुत नै गर्ने भए पनि पार्टीको विधानमा सर्वसम्मति वा अल्पमत र बहुमतबाट निर्णय गर्ने प्रावधान रहेको तर त्यस्तो केही नभई निर्णय भयो।

"अल्पमत बहुमतमा जानुपर्‍यो भने निर्णय कसरी हुन्छ भन्दा गोप्य मतदानबाट हुन्छ। त्यसको माग गर्न पाइन्छ। यो प्रक्रिया पनि पूरा भएको होइन। यो अनुचित र विधानविपरीत, बलजफतीपूर्ण ढङ्गले शक्तिको दुरुपयोग गरेर गरिएको हो भन्ने मेरो असहमति छ।"

विद्या भण्डारीको अबको बाटो

पार्टीको विधान महाधिवेशन भदौ २० गतेदेखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा हुने बताइएको छ।

उक्त महाधिवेशनमा मनोनयनबाट भए पनि उनलाई सहभागी बनाउने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको भनिएको थियो। तर त्यही बेला पार्टीले उनी पार्टीको सदस्य हुने कुरा नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

पार्टीको निर्णयबारे उनले सार्वजनिक टिप्पणी गरिसकेकी छैनन्। तर उनले आफू राजनीतिमा अघि बढिसकेको र अब नरोकिने आशय मङ्गलवार व्यक्त गरेको भन्ने विवरणहरू विभिन्न सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेका छन्। केही दिनअघि उनले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग च्यासलमा भेटवार्ता गरेकी थिइन्।

स्थायी कमिटी सदस्य थापाले भने विधान महाधिवेशनमा भण्डारी जाने माग पनि नगरेको र जाँदा वा नजाँदा फरक नपर्ने ठान्छन्। "अब विधान महाधिवेशनमा जाऔैँ, हामी छलफल गर्छौँ। रोक लगाउने गरी कुनै पनि कानुन बनाउन मिल्दैन," उनले भने।

पार्टीको निर्णयबारे कानुनी चुनौती दिने वा विधान महाधिवेशनपछि मात्रै केही निर्णय गर्ने भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा उनले भने, "यो अहिले छलफलमै छ। कुन बेलामा जाने भन्ने प्राविधिक कुरा भयो। अहिलेको हाम्रो कुरा भनेको लोकतान्त्रिक जुन मान्यता छन्, त्यो मान्यताबाट अभ्यासमा आएका अधिकारहरूलाई सङ्कुचन गर्ने गरी विधानको व्यवस्था गर्न मिल्दैन।"

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पार्टीको निर्णयले अब राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वको कुरामा रोक लागेको अर्थ लाग्न सक्ने बताए। उनी भण्डारीको राजनीतिक जीवन कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने विषय बन्द भइनसकेको ठान्छन्।

"यो हाम्रो पार्टीभित्र निम्त्याइएको विवाद र बहस हो जस्तो लाग्छ। यो गर्नु उचित थिएन। जे निर्णय गरे पनि सल्लाह समझदारीमै टुङ्ग्याउनुपर्छ। मुठभेडमा जाने हिसाबले, तेजोबध गर्ने हिसाबले यो कुरा गर्नु उचित हुँदैन थियो," उनले भने।

उक्त निर्णय संविधान वा पार्टीको विधानअनुसार भएको छैन भने के भण्डारीले कानुनी उपचार खोज्लिन् त? त्यसबारे आफूलाई थाहा नभएको र पार्टीको निर्णयपछि उनीसँग आफ्नो कुराकानी नभएको पोखरेलले बताए।

राजनीतिशास्त्री के भन्छन्?

भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा आउने निर्णय सार्वजनिक रूपमा असार १४ गते गरेपछि कानुनका जानकार र राजनीतिक विश्लेषकहरूले त्यो उचित नहुने धारणा राख्दै आएका थिए।

अहिले नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबारे गरेको निर्णय "स्वयं भण्डारीले ठिक नहुनेबारे विचार गर्नुपर्ने" राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालको मान्यता छ।

"आन्तरिक राजनीतिका आफ्ना कुराहरू होलान्। एमालेभित्र ओलीजीलाई चुनौतीको रूपमा आएकाले त्यसलाई छेक्ने प्रयत्न होला। तर निर्णयको बेहोरा हेर्दा चाहिँ त्यो सही निर्णयजस्तो लाग्यो," उनले भने।

भण्डारीभन्दा पहिला नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रपति बनेका डा रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झा सक्रिय राजनीतिमा छैनन्। तर भण्डारीसँगै माओवादीबाट उपराष्ट्रपति बनेका नन्दबहादुर पुन भने पार्टीको राजनीतिमा फर्किएका छन्। बीबीसी